नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरिरहेको भारतले यहाँको राजनीतिक विकासक्रम मापनका आधारमा आपूर्ति–ढुवानीमा तजबिजी नीति अँगाल्दै आएको छ। यो पटक पनि उसले नयाँ संविधानमा अधिकार नपाएको भन्दै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र संविधानपक्षीय दलहरूबीचको संवादका आधारमा नेपालको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा राखिरहेको छ। परिणाम, नेपालको राजनीति थप अन्योलग्रस्त, अर्थतन्त्रमा संकुचन र आम जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको छ।

यसबीचमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय टोली नेपाल–चीन सम्बन्धलाई एउटा उँचाइमा पुर्‍याउन सक्ने आठबुँदे सहमतिका साथ बेइजिङबाट काठमाडौं फर्किएको छ। भारतीय नाकाबन्दीका कारण संकटमा परेको काठमाडौंले तत्काल चाहेको परिणाम प्राप्त नभए पनि यसबाट नेपाल–चीन सम्बन्धमा थपिनसक्ने आयामको आकलन भारतले पनि गरेको छ, जुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो सक्रियताले देखाएको छ। साथै, यसले उत्तरतर्फ विकसित हुन लागेको सम्बन्ध यतिमै तुहिने डर पनि पैदा भएको छ। दक्षिणएशियाका सम्बन्धहरूको तस्वीर नै बदल्ने गरी भइरहेका यी घटनाक्रममा चातुर्यका साथ चल्दा भने नेपालले आफ्नो सफल कूटनीतिक इतिहासको निरन्तरतामा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्नेछ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको सन्दर्भमा बेइजिङले पहिलो पटक भारतको नाम लिंदै 'भारत वा चीनका लागि नेपाल बक्सिङ एरेना हुनसक्दैन' भनेको छ। साथै, नेपालको कदर गर्ने क्रममा उसले भनेको छ– 'सार्वभौमिकताको सवालमा कुनै मुलुक ठूलो वा सानो हुँदैन।' औपचारिक तहमै नेपालसँग इन्धन आपूर्तिदेखि व्यापार तथा पारवहनसम्मका सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएको बेइजिङले अनौपचारिक रूपमा तत्काल रसुवागढी, तातोपानी र किमाथांका नाका खोल्ने बताएर सम्झ्ौताका लागि प्रधानमन्त्रीको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ। हिमालयको दक्षिणी पाटोमा पहिलो पटक यसरी मुखर भएको उसले आफ्नो आकर्षणमा प्रधानमन्त्रीकै तहको मोहर लगाउन खोज्नु आफैं सकारात्मक छ। फेरि, अरू वेला नजाने, भारतले दुःख दिंदा मात्र पुग्ने कमजोर निर्णय क्षमताको छिमेकीसँग उच्चस्तरीय तहबाट आश्वस्त हुन खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। किंकर्तव्यविमूढतामा बस्ने र परिस्थितिलाई समयकै हातमा छाड्न रुचाउने काठमाडौंसँग यतिको आश्वस्तता खोजेको छ, बेइजिङले।

दशकौंबाट भारतमा निर्भर नेपालका लागि रातारात समस्या हल गर्ने गरिका विकल्प छैनन्, तर हुँदै नभएका हैनन्। देशको यात्रामा कहिलेकाहीं यस्तो मोड पनि आउँछ, जतिवेला उसले विश्वमञ्चमा आफ्नो सबल उपस्थिति साबित गर्न कठिन विकल्प रोज्नुपर्छ। नेपाल अहिले त्यही मोडमा उभिएको छ, जहाँ एउटा मित्रराष्ट्रका कारण देशवासीको जीवनयापनका उपाय नै संकुचित भएका छन् र समाज दिनानुदिन विभाजनतर्फ गतिमान छ। राष्ट्रिय जीवनपद्धति बनिसकेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विथोल्ने गरिको उग्र राष्ट्रवाद हावी भइरहेको छ। यो उहापोहलाई चिर्न पनि रोज्नुपर्छ– कठिन विकल्प।

भौगोलिक रूपमै दक्षिणाभिमुख यो मुलुकले आजको मितिमा अगाडि बढाउनैपर्ने भनेको परराष्ट्रमन्त्री थापाको चीन भ्रमणका क्रममा बनेको दीर्घकालीन 'फ्रेमवर्क' लाई तत्काल पूँजीकृत गर्ने कदम हो। त्यो निर्णयले पुनः नयाँदिल्ली नै फर्कने कदमलाई छोट्याएर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने मार्गतिर अग्रसर गराउनेछ। संयोगवशः यो निर्णय गर्ने स्थानमा जीवनभर भारतका मित्र भनेर चिनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नेवित्तिकै भारतीय नाकाबन्दी खुल्ने आशामा रहेका ओलीका अगाडि बाध्यतावश नै किन नहोस्, अपूर्व अवसर लम्पसार परेको छ।

चीन भारतको विकल्प अवश्य होइन। हाम्रा लागि भारत भएर हुने आपूर्ति, व्यापार, समुद्रसम्मको पहुँच आदिमा जति सहजता छ, त्यति नै छ चीनसँग विकटताले भरिएको भौगोलिक दूरी। तर, भारतीय नाकाबन्दीबाट सिर्जित बाध्यताका कारण हाम्रो कदम उत्तरतिर सोझियो, जसलाई जति छिटो आधिकारिकताका साथ अगाडि बढायो, त्यति नै चाँडो हाम्रो अर्थतन्त्र, समाज र सार्वभौमिकताले दीर्घकालीन टेको पाउँछ।

तीन पटक (२०२७, २०४५ र २०७२ साल) नाकाबन्दी लगाएको भारतले चौथो नाकाबन्दी लगाउँदैन भन्ने छैन। नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिएको वेला भारतले प्रहार गर्छ भन्ने प्रमाण हो, पछिल्लो नाकाबन्दी। नेपालले स्वतन्त्रपूर्वक संविधान जारी गर्नेवित्तिकै भारतले मधेश आन्दोलनको निहुँमा आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गर्‍यो। अब नेपालले गर्ने भनेको चाहेको वेला नाकाबन्दी गर्न भारतलाई प्राप्त सुविधाहरूमा कटौती गराउने हो। व्यापार, आपूर्ति र पारवहनका लागि उसमाथिको निर्भरता घटाउनु त्यसतर्फको पहिलो पाइला हुनेछ। चीनसँग विकसित पछिल्लो सम्बन्धलाई निर्क्योलमा पुर्‍याउन नसक्नु भनेको नयाँदिल्लीमाथिको निर्भरतामा फर्कनु र बेइजिङको आँखामा पुनः अविश्वसनीय देखिनु हो।

हो, हाम्रा लागि चीनले के गर्न सक्छ के सक्दैन भन्ने चुनौती छ, तर यो उसको लागि पनि अवसर हो। दक्षिण हेरिरहेको नेपाललाई उत्तर फर्काउन सक्नुलाई विश्वमञ्चमै चिनियाँ विदेशनीतिको सफलता मानिनेछ। चीनतर्फ अघि बढेको हाम्रो पाइलाले हालसम्मकै सबभन्दा खराबस्तरमा झ्रेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई झ्न् खराब पार्छ भन्ने पनि होइन। भारतले पनि यसलाई नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने अवसर बनाउन सक्छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री चीनबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको दोस्रो निम्तोले त्यसको संकेत दिएको पनि छ।

सार्वभौम छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा दिल्लीले जे गरिरहेको छ, त्यसबारे भारतभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि दुर्नाम फैलिरहेको छ। यसबाट जोगिन पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनैपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ, नयाँदिल्ली। नाकाबन्दीलाई ढाकछोप गर्न नेपालभित्रैको मधेश आन्दोलनलाई कारण देखाएको उसले त्यो उपक्रममा जेनेभासम्म पुगेर माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याको विषय उठाउँदा पनि सफलता पाएन। बरु नेपालमाथिको भारतीय नाकाबन्दी झ्न्झ्न् 'एक्सपोज' हुँदै गएको छ र यसका लागि भारतीय राजनीतिक–बौद्धिक जमातले महसूस गरेको लज्जा नरेन्द्र मोदी सरकार विरुद्ध आक्रोशका रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ। र पनि, नाकाबन्दी खुलेको छैन। यो कहिले खुल्छ, कसरी खुल्छ, नेपालले के गर्दा खुल्छ, आपूर्ति व्यवस्था कहिलेबाट सहज हुन्छ भन्ने कुरा केवल अनुमानको विषय भएको छ। दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीस्तरीय कुराकानीपछि पनि यसको छनकसम्म पाइँदैन।

अब निर्णय लिने भनेको यो कठोर वास्तविकताको परिणाम भोगिरहेको नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले नै हो। उनीबाट यो नाकाबन्दी खुलाउनेसँगै भविष्यका नाकाबन्दी टार्ने उपायहरूको खोजी हुनुपर्छ, जुन बेइजिङसँगको विस्तारित सम्बन्धलाई निर्क्योलमा पुर्‍याउँदा सम्भव छ। नबिर्सौं, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार सहजताको निर्णय होइन। जब मुलुकको 'सर्भाइभल' कै प्रश्न आयो, यो निर्णय आयो। नेपाल–चीन सामीप्यले भारतलाई के कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो उसको कुरा हो। त्यसबाट नेपाललाई असर पर्न नदिन हामीले 'तिमीहरूकै नीतिको परिणामले हामीलाई यहाँ पुर्‍यायो' भन्न सक्ने आधार बनेको छ।

नाकाबन्दी भारतले लगाएको हो, जसको चरम संकट नेपालले बेहोरिरहेको छ। यो प्रकरणमा पश्चिमा शक्तिहरूको पनि अभिरुचि छ। त्यो नहुँदो हो त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमणका क्रममा बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँगको 'ज्वाइन्ट कम्युनिके' मा नेपालको राजनीतिक संकट उल्लेख गराउने थिएनन्। तर, मोदीले बेलायतको सफलता जापानी प्रधानमन्त्री दिल्ली आउँदा दोहोर्‍याउन सकेनन्। त्यसो त, जेनेभामा भारतले उठाएको माओवादी द्वन्द्वकालीन गैरन्यायिक हत्याको विषयले पनि संसारको ध्यानाकर्षण गर्न सकेन।

अब आफ्नो अस्तित्व रक्षा र आन्तरिक रूपमै ध्वस्त हुने अवस्थाबाट जोगिन पनि नेपालले सम्बन्धहरूको तस्वीर फेर्ने बाटोमा जानैपर्छ। अब भारत आफ्नो तरीकाले अघि बढ्छ, चीन पनि अघि बढ्छ। आफ्नो हितमा उनीहरूलाई मित्र बनाउने हैसियत प्राप्तिका लागि नेपाल पनि अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल चीन भ्रमण गर्नुपर्छ, जसबाट एउटा 'ब्रेकथ्रू' होस्।

दक्षिणएशियामा भारत, चीन र नेपाल तीनवटै छिमेकका लागि यो 'टेस्टिङ टाइम' हो। भारतीयहरू पछिल्लो नीतिबाट हानि पुगेको ठहर गर्दै मधेशीको आडमा त्यसलाई 'करेक्सन' गर्न खोज्दैछन्। चीन अर्बौंको व्ययभारमा नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा छूट दिन तयार भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गए आकार लिन खोजिरहेको यो तस्वीर स्पष्ट भएर आउनेछ। चीन अहिले त्यसै पनि 'साइलेन्ट डिप्लोमेसी' मा छैन। नेपालमा उसले चाहेको स्थिरता भारतकै कारण खल्बलिएको छ र भारतले साना छिमेकीप्रति राम्रो व्यवहार नगरेको सन्देश चीनले दिन खोजेको छ। यसरी पासा पल्टाउने वेला आएको छ।