नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर भारतले लगाएको नाकाबन्दी आज नखुले भोलि खुल्छ नै। एउटा सार्वभौम राष्ट्र र त्यसप्रति विश्वस्तहरूको विश्वास यही हो– अघिका दुई नाकाबन्दी जस्तै यो पनि एउटा बिन्दुमा पुगेर टुंगिन्छ। अहिले एउटा बाहेक सबै नाकाबाट ढुवानी व्यवस्था सहज हुन थालिसकेको पनि छ।

यसअघि पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा लागेको नाकाबन्दी प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् खुलेको थियो। त्यो वेला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी राजालाई गलाउन भारतले नाकाबन्दी लगाएको कुरा पनि जगजाहेर नै छ। राजा वीरेन्द्रले भारतीय स्वार्थका केही प्रस्ताव नमानेपछि लागेको त्यो नाकाबन्दीलाई उसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाममा 'सेफल्याण्ड' गराएको थियो। बाह्य समर्थनले आन्दोलनको मनोबल बढाउँछ नै, २०४५ को भारतीय नाकाबन्दीले पनि त्यही गर्‍यो। नेपालका राष्ट्रप्रमुख र भारतका सरकार प्रमुखबीचको तुषबाट आएको त्यो नाकाबन्दी खुल्दासम्म नेपालमा पंचायती शासनव्यवस्था ढल्यो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समर्थनमा लगेर जोड्नुपर्ने बाध्यताको त्यो नाकाबन्दीले नेपाललाई त्यस्तो प्रजातन्त्र दियो, जो आज २७ वर्षपछि अर्को नाकाबन्दी छिचोल्ने भगीरथ प्रयासमा छ।

राजा र राजनीतिक दलहरूको अक्षमता तथा आन्तरिक सत्ता स्पर्धामा खेल्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको भारतीय प्रशासकहरूको कुण्ठाको परिणाम हो– २०७२ को नाकाबन्दी। नेपालको संविधानसभाले ठूलो बहुमतका साथ ल्याएको संविधानलाई आफ्नो सूक्ष्म व्यवस्थापनद्वारा परिकल्पितभन्दा फरक उत्पादन ठानेपछि यो कुण्ठा मुखर भयो। यो नाकाबन्दीलाई मधेशकेन्द्रित राजनीतिको नाममा सत्तासँग जोडिनमा सीमित हुँदा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट अधोगामी हुन बाध्य नेताहरूको तारणहारको खोजी र भारतीय प्रशासकहरूको कुण्ठाको संसर्गको परिणाम हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।

अहिले धेरैजसो नाका सहज बनाएर नेपाल नीतिमा भएको पछिल्लो गल्ती 'करेक्सन' गर्न लागेको छ, भारत। नेपालमा बनेको भारतप्रतिको कठोर धारणा, नेपाली बौद्धिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परिचालन र भारतको केन्द्रीय राजनीतिमै प्रभाव पार्ने गरी त्यहाँको 'पोलिटी' मा चलेको बहसले भारतलाई 'करेक्सन' को खाँचो महसूस गरायो। यसबीचमा, नेपालले हिमालय छिचोलेर चीनसँग विकास गरेको सम्बन्धले नाकाबन्दीलाई प्रभावहीन बनाउन नसके पनि दिल्लीको विदेश नीतिलाई लिएर भारतीय राजनीतिक दलहरूमा मत विभाजन ल्यायो। नेपाल–भारत ऐतिहासिक सम्बन्धमा आएको पछिल्लो तिक्तताबाट उद्वेलित भारतीय बौद्धिक–राजनीतिक वृत्तमा आएको त्यो विभाजन त्यहाँ विकसित ७० वर्षे प्रजातान्त्रिक चेतनाले गरेको भूराजनीतिक हलचलको आशंकाको परिणाम थियो।

हो, नेपालको नयाँ संविधान सम्पूर्ण भएन, छैन। यसलाई आवश्यकता अनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सुधार्दै, परिमार्जित गर्दै लैजाने हो। स्वयं भारतले त्यही गरेको छ। नेपालमा संविधान जारी हुँदा संशोधनका कुरा प्रमुख दलहरूभित्रै उठिरहेको थियो पनि। संविधान जारी भएलगत्तै संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भयो। यो प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै निर्वाचनबाट पराजितहरूको राजनीतिक उत्थानका लागि भारत जसरी उभियो, त्यसले दुई मुलुकको सम्बन्धमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ।

नेपाली समाज हिजोको विभेदमा अडिएर बस्न सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि र पुनःपुष्टि २०४६ यता पटक–पटक भएको छ। नेपाली सत्ता र समाजको खुला तथा उदार हुने रफ्तार पनि तीव्र छ, कतिपय अवस्थामा बाध्यतामै किन नहोस्। यसमा नेपालको निर्वाचित निकाय विश्वस्त छ भने छिमेकीले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ। यो तथ्य आत्मसात् गर्न नसकेको भारतले नाकाबन्दी गरेर दुई देशको सम्बन्ध र नेपालको अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको छ। जबकि, निकट मित्र, ठूलो व्यापार साझेदार र दाता भएको नाताले नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानमा सघाउनु भारतको कर्तव्य हुन्छ।

राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिकतर्फ पनि ऐतिहासिक सम्बन्धमा बाँधिएको लोकतान्त्रिक छिमेकीलाई अक्षम्य अपराध ठहर्ने गरिको नाकाबन्दीका लागि प्रेरक तत्वहरूलाई भारतले अबको नीतिमा प्रवेश गराउनुहुँदैन। भारतले अब नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाको लागि यसबीचमा लिएका विभिन्न नीतिको समर्थन गरेर नाकाबन्दीको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ। भारतले चीनसँग नेपालले गर्न लागेको पेट्रोलियम आपूर्तिदेखि बिप्पासम्मका सन्धि–सम्झौताहरूमा प्रेरक भएर नेपालमा गुमेको साख प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा स्वयं उसले भन्दै आएको भारत–नेपाल–चीन त्रिदेशीय आर्थिक सहकार्यले छिटो आकार लिन सक्छ।

नाकाबन्दीपछि नेपाल कति बलियो बन्न सक्छ, हेर्न बाँकी छ, तर एउटा बलियोपन भने देखिसकिएको छ–भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन हेर्ने–बुझने क्षमताको तहमा। यो नाकाबन्दी पीडाको कारक मात्र नभएर नेपाली समाजका लागि सार्वभौमिकताको 'लिटमस टेस्ट' पनि भएको छ, जसमा हामी पास हुँदैछौं।