सय दिनपछिको संशय

Share:
  

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ माघमा सय दिनको कार्यकाल पूरा गर्दैछ। संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको पहिलो सय दिनको अवधिलाई 'मधुमास' मानिन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त 'अफिस एडजस्ट' गर्ने सुविधाका रूपमा बुझिन्छ। यो अवधिमा संसद् भित्र र बाहिर (प्रेस) को विमर्शमा समेत सरकारप्रति आलोचनात्मक हुने भन्दा उसका क्रियाकलाप–व्यवहार नियाल्ने काम ज्यादा हुन्छ।

यो सरकार त अझ् विशेष परिवेशमा गठन भएको थियो र प्रम ओली स्वयंले आफूलाई 'मधुमास' को छूट नभएको बताएका थिए। भारतले नाकाबन्दी लगाएसँगै मानवीय संकटतर्फ उन्मुख मुलुकका प्रमुख कार्यकारीलाई त्यो छूट थिएन पनि। उनको सरकार नाकाबन्दीका कारण धरासायी बन्दै गएको आपूर्ति व्यवस्था सुधार्न र महाभूकम्पले थातथलो हरिएका नागरिकलाई हिउँदे सिरेटोबाट जोगाउन रातदिन नभनी चलायमान हुनुपर्ने थियो। प्रदेश २ केन्द्रित आन्दोलन साम्य पार्दै मुलुकको संकट टार्नुपर्ने उच्च प्राथमिकताभित्रैको अर्को काम थियो। दुई दशक लामो संक्रमणकालको उत्कर्षमा देखापरेका मानवीय र राजनीतिक संकटलाई तत्काल सम्बोधन नगर्दा देशको भूगोलमै पर्न सक्ने आघात आकलन गरेरै हुन सक्छ, प्रम ओलीले आफूलाई मधुमासको सुविधा नभएको बताएका थिए।

नेपालको नयाँ संविधानप्रति रोष प्रकट गर्दै प्रतिक्रियामा भारतले लगाएको नाकाबन्दी दिल्ली समर्थित मधेशकेन्द्रित दल र तिनीहरूप्रति सहानुभूति राख्नेबाहेक अरू कसैका लागि सहज/स्वाभाविक थिएन। बरु राष्ट्रिय चिन्तन बन्न पुग्यो– नाकाबन्दीलाई अवसर तुल्याएर मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई एक तह माथि उठाउने विचार। र, खोजी भयो– तेस्रो पटक भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई अन्तिम बनाउने उपाय। यस्तो राष्ट्रिय चिन्तनका बीच मुलुकको राजपाठमा ओलीको आगमन आफैंमा नयाँ अध्यायको थालनी जस्तो हुन पुग्यो। बिग्रिएको आपूर्ति व्यवस्थाको विकल्प खोजी र मधेशमा व्याप्त अराजकतालाई सामान्यीकरण गरेर यो राष्ट्रिय भावधारालाई आकार दिने अपेक्षा गरियो, ओलीबाट।

नाकाबन्दी सिर्जित अभावमा वैकल्पिक उपायको विमर्श हुनु, इन्धन आपूर्तिदेखि बजार र व्यापारसम्मका विषयमा भारतमाथिको निर्भरता घटाउने चाहना बढ्नु, त्यसका लागि उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेर दक्षिणी चिनियाँ सागरसम्मको बन्दरगाहसम्म पहुँच बढाउनुपर्ने जस्ता बहस प्रम ओलीका लागि आउँदाआउँदै जुरेका अवसर थिए। वास्तवमा, मानवीय संकटको तहमा पुग्दा पनि सिंगो नेपाल उपायहरूको खोजीमा केन्द्रित भएको र अभावका लागि सरकारलाई दोषी नमानेको अवस्था प्रम ओलीले पाएको ठूलो 'ब्रिदिङ आवर' थियो। भारतसँग परिणाममुखी पहल, भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरिको उपाय अवलम्बन, मधेशको राजनीतिक समस्या समाधान, चीनबाट इन्धन आपूर्ति र व्यापार विविधीकरणलगायतका कामहरूको तत्काल थालनी उनीबाट अपेक्षित थियो। अब त्यो 'ब्रिदिङ आवर' सकिएको छ।

यसबीचमा, सरकारले भारतीय नाकाबन्दी खुलाउने हिसाबले मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग वार्ता अगाडि बढाएको छ र चीनतर्फबाट सांकेतिक रूपमै भए पनि इन्धन आपूर्ति भएको छ। भविष्यमा चीनबाट नेपालको आवश्यकता पूरा गर्ने गरिका इन्धन आपूर्ति, समुद्रसम्मको पहुँच, स्वतन्त्र व्यापारलगायतका सम्झौताहरूको प्रारूप पनि तयार भएका छन्। यति कुरा भए पनि वितेको सय दिनमा ओली सरकार जसरी विस्तार भयो, जे–जस्ता निर्णय लिइए, जस्ता विचार व्यक्त भए– तिनले नाकाबन्दीले दिएको अवसरमा मुलुकको सम्मानलाई उठाउने विश्वास जगाएन।

हो, ओलीको बोली नै काफी मानिन्छ– विपक्षीमाथि प्रहारका लागि। उनको बोलीले हिजो माओवादी आतंकबाट पिल्सिएको नेपाली समाजमा आत्मविश्वास जगाउने काम गरेको थियो। यो गुणले 'बाहुबली' हरूसँगको उनको सम्बन्धको दुर्गुणलाई पनि बिर्साएको हो। अहिले तिनै माओवादी संलग्न सरकारप्रमुख रहेका ओलीसँगको अपेक्षा हो– मुलुकको सार्वभौमिकतालाई एक तह माथि उठाउने गरिको प्रयास।

एकातिर माओवादी अर्कोतिर राप्रपा नेपाल– नेपाली राजनीतिका यी दुई सर्वाधिक अभरो राजनीतिक शक्तिसँग मिलेर सरकार चलाउनु निश्चय पनि सहज छैन। यो अवस्था आउनुमा मूलतः नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको बेइमानीले काम गर्‍यो। सरकार जुनसुकै कारणले नराम्रो बने पनि प्रम ओलीले आफ्नो 'अफिस' राम्रो बनाउन सक्थे, तर स्वयं उनकै कतिपय अभिव्यक्तिले बुझन कर लगाएको छ– उनले 'अफिस' पनि गतिलो बनाउन सकेनन्। नत्र, इन्धन अभावका बीच मध्य जाडोमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका नागरिकलाई घर–घरमा ग्याँसको पाइपलाइन जडान गरिदिन्छु भन्ने जस्तो हल्का अभिव्यक्तिको धृष्टता हुँदैनथ्यो।

प्रमका यस्ता हल्का बोलीहरूले सरकारको गठबन्धन खुकुलो हुन थालेको तर्फ पनि संकेत गरेको छ। अभरो सहयात्री रहेका सरकारका प्रमुख स–साना घटनाबाट तरंगित हुनु अस्वाभाविक होइन, तर उनले बुझनुपर्छ– त्यस्ता तरंगकै कारण अभिव्यक्त हुने हल्काफुल्का विचारले सरकारलाई टिकाउँदैन। बरु, समय छँदै मुलुकलाई बलियो बनाउने निर्णय लिनसक्दा सरकार सुदृढ हुन्छ। सय दिन पछिको सरकारको समय कस्तो हुन्छ भन्ने पनि ओलीले लिने निर्णयहरूमै निर्भर हुनेछ।

comments powered by Disqus

रमझम