७ माघ बिहीबारका दिन आम नेपालीको धैर्यलाई गिज्याउने गरिका दुई घटना भए– सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेसहित प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको वार्ता तिक्तता पोखाइमा सीमित हुनु र पूर्वी तराईको रंगेलीमा प्रहरीसँगको झ्डपमा तीन जनाको ज्यान जानु। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दक्षिणी समथरमा थालिएको आन्दोलनको मक्सद नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै चुनौती बन्न पुगेको अवस्था अन्त्यको आम प्रतीक्षा अधीर तहमा पुगेको वेला एकै दिन घन्टाभरको फरकमा यी घटना भए।

भारतीय नाकाबन्दी जोडिन आइपुगेको तराईको समस्या समाधान गर्न सरकार र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा परिणामविहीन वार्ता श्रृंखलामा छन्। महाभूकम्पलगत्तै आइलागेको नाकाबन्दीका कारण मानवीय संकटको अवस्थातिर उन्मुख मुलुकवासीले अधीरपूर्वक आन्तरिक समाधान खोजिरहेको वेला कहिले के निहुँमा त कहिले के बहानामा वार्ता बिथोलिइरहेको छ। 'निर्णायक' भनिएको र दुवै पक्षका अधिकांश शीर्षनेता उपस्थित ७ माघको वार्ता पनि संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको भनाभन पछि बिथोलियो। लगत्तै मोरङको रंगेलीमा एमालेको भ्रातृसंस्था युवासंघको सभा बिथोल्न उद्यत मोर्चाका कार्यकर्ताको भीडलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीको गोलीबाट तीन जनाको ज्यान गयो।

फरक विचारलाई निषेध गर्ने क्रममा यो तहको घटनाको लागि उत्तेजक वातावरण बनाउने मधेशी मोर्चाको हर्कतको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। 'आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेले रु.५० लाख पाउने' जस्तो आपराधिक आह्वानमार्फत भावना भड्काएर निर्दोष जनतालाई भाला, बर्छा, खुकुरीलगायतका हतियारले सुसज्जित पारेर आन्दोलनमा उतार्दै आएको मोर्चाका हर्कतले राजनीतिक मानिएको आन्दोलनमा अराजकताको उद्देश्य लुकेको देखाएको छ। त्यो उद्देश्यले उसलाई सार्वजनिक सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीमाथि पेट्रोलबम हान्नदेखि अरूको कार्यक्रममा हमला गर्र्नसम्म उद्यत बनाएको छ। रंगेलीमा युवासंघको कार्यक्रमस्थलतिर लागेका मोर्चाका कार्यकर्ताको समूहलाई रोक्न खोजिरहेका प्रहरीमाथि तीर हानिएपछि वातावरण हिंस्रक बनेको घटनाक्रमले देखाएको छ। टीकापुरदेखि रंगेलीसम्मका घटनामा प्रहरीलाई उत्तेजित पार्न हिंस्रक शैली अपनाएको मधेशी मोर्चाले अधिकारकै आन्दोलन गरेको हो भने शान्तिपूर्ण विरोधमा फर्किनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन।

मुलुककै जीवनमा दुर्दिन आइलागेको यो संगीन समयमा सत्ता संचालक बन्ने दुर्लभ अवसर पाएको नेकपा एमालेेको नेतृत्वलाई पनि भन्नैपर्ने भएको छ– हिंसा नभड्काऊ। मुलुकले अहिले धैर्य, बुद्धिमत्ता र शान्तिपूर्ण निकास चाहेको छ, जसले सामुदायिक सद्भावयुक्त समृद्धितर्फको यात्रा सुनिश्चित गर्न सकोस्। आह्वान गर्नेको नियत कुत्सित नै देखिए पनि अधिकारको नाममा आन्दोलन गर्ने जनसमूहसँग मुलुक डोर्‍याउने जिम्मेवारी लिएको नेतृत्वले पर्पर बाझेर वा जस्तालाई त्यस्तै भनेर आफ्नो बृहत्तर उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन। एमाले नेतृत्वले टीकापुरबाट जनकपुर पुगेको हिंसाको राजनीतिलाई कोशी तर्नबाट रोक्न नसकेको देखियो।

हो, एमाले र अरू कसैले पनि हिमाल, पहाड, मधेश जहाँ पनि जागरण या अरू जुनसुकै शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न सक्छ, गर्न पाउँछ र पाउनुपर्छ। तर, अहिलेको तराई–मधेशमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू गरिहाल्नुपर्ने हतार कसैले गर्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने प्रचार गरेर पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल सहभागी भएको कार्यक्रमले पनि आखिरमा जागरण नभई पहाड–मधेश तिक्तता र विद्वेष मात्रै बढाएको छ। प्रम ओली रंगेली नगई मधेशी मोर्चाको नेतृत्वसँग वार्तामा बस्नु आफैमा सत्प्रयास थियो, तर सरकारको नेतृत्व गरेको दलले यस्तो वेला मधेशमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा सबैलाई समेट्ने धैर्य र राजनीतिक दूरदर्शिता दर्शाएन।

भनिन्छ– राष्ट्रले संकट (आवश्यकता) अनुसारको नेतृत्व पाउँछ। अर्थात्, नेतृत्वको क्षमतामा राष्ट्रको सफलता निर्भर हुन्छ। नेपाल अहिलेको चंगुलबाट निस्कने वा झ्न् फँस्दै जाने विषय पनि नेतृत्वको क्षमता वा अक्षमतामा निर्भर हुन्छ। यो अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेका प्रम ओलीलाई असफल हुने छूट छैन। त्यसका लागि उनले नाडी छाम्ने र प्रतिक्रियात्मक हुने शैली तत्काल त्यागेर बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय अपनाउनुपर्छ।

तीन–तीन जनाको ज्यान जाने र डेढ दर्जन घाइते हुनेगरिको हिंसा भड्काइएको रंगेली क्षेत्रमा अहिले दहसत छाएको छ। यसमा देखिनेगरिको उपस्थिति देखाउनु ओेली सरकारको दायित्व नै हो। शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा हमला गर्नेहरूमाथि मुलुकको प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुनैपर्छ। कुसमयमा गलत ठाउँ छानेर राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा जाइलाग्नेबीच चलेको साखुल्य स्पर्धाको भने कुनै अर्थ छैन।