नेपालविरुद्ध भारतले नाकाबन्दी लगाएको साढे चार महीनामा वीरगञ्ज नाका खुलेको छ। अरु नाका यसअघि नै सहज भए पनि नेपाल–भारत वस्तु ढुवानीमा झ्ण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको वीरगञ्ज नाका खुल्न सकेको थिएन। यो नाकामा भारतीय सीमा बजार रक्सौलवासी परिचालित भएर दुई साताअघिबाट रिक्सा–टाँगामा ढुवानी शुरु गराएका थिए। अघिल्लो साता मालबाहक ट्रकहरूकै ओहोरदोहर गराइएको थियो। दुवैतर्फका व्यापारीको सक्रियतामा दशगजाका पालहरू हटाइएपछि भने २२ माघमा रक्सौल नाका भएर उल्लेख्य संख्यामा मालबाहक गाडी भित्रिए।

यो नाका त्यतिबेला खुलेको छ, जतिबेला भारतीय नाकाबन्दीलाई आफूहरूको आन्दोलनका कारण उत्पन्न ढुवानी अवरोध भनिरहेका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको उठबस नयाँदिल्लीबाट पटना सर्‍यो। मधेशी मोर्चाका नेताको पटना 'सिफ्ट'को रणनीतिक अन्तर्य खुलिसकेको त छैन, तर बिहारी राजनीतिका मूर्धन्यहरूसँग बातचितपश्चात् उनीहरूले 'वीरगञ्ज नाका नखुल्नुपर्ने कारण नभएको' पाए।

मधेशी मोर्चामा आएको यो 'सिफ्ट' कुन राजनीतिक या रणनीतिक चालबाजीको द्योतक हो, समयले बताउला। तर, वास्तविकता के हो भने यसले काठमाडौंलाई मुस्कान दिएको छ। नयाँदिल्लीको उपेक्षाको परिणाम पनि हुनसक्छ– पटना आकर्षण। वा हुनसक्छ– मधेशी मोर्चामार्फत काठमाडौंलाई कज्याउन सकिने सोचिरहेको नयाँदिल्लीले आफ्नो नेपालनीतिको अर्को अध्याय नयाँ पात्रमार्फत वाचन गराउने नीति अवलम्बन गरेको होस्। जेहोस्, पटना विमर्शलगत्तै मोर्चाका नेताहरूबाट 'वीरगञ्ज नाका नखुल्नुपर्ने कारण नभएको' भनाइ आयो। यसबाट 'नेपालको आन्तरिक कारणबाट ढुवानीमा अवरोध भएको' भन्ने स्वयं उनीहरू र भारतको भनाइ झूट साबित भएको छ। र, आफैंले गरेको नाकाबन्दीबारे औपचारिकरूपमा बोल्न नसकेको भारतले २–३ सातादेखि स्थानीय परिवेश मिलाउँदै नाका सूचारु बनाएको छ।

भारतले नाकाबन्दी किन हटायो त? जसरी नाकाबन्दी किन लगायो भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ पाइँदैन, त्यसरी नै हटाउनुको पनि स्पष्ट कारण सतहमा देखिंदैन। महाभूकम्पको चपेटामा परेको निकटतम छिमेकीमाथि उसले चाहेको कज्याइँ अस्वीकृत हुँदा आवेशमा लगाएको नाकाबन्दी नेपालमा आफ्नै सद्भावको व्यापक दहनपछि हटाउनुपर्‍यो। नेपालमा आफ्नो नजिकको मित्रको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध यो हदसम्म आलोच्य हुनु भनेको आउँदा दिनमा आफ्नो क्षेत्रीय प्रभूत्व झ्नै कमजोर हुनु हो भन्ने आँकलनका कारण यो नाकाबन्दी चूपचाप खुल्दैगएको हो।

छिमेकमा आफूले भनेबमोजिमको संविधान नआउँदा नाकाबन्दीको हदमा झ्रेको भारतले परिस्थिति यति लम्बिएला वा नेपाली राजनीतिभित्र कायम आफ्नो प्रभाव उलटफेर होला भन्ने नसोचेको हुनसक्छ। लामो समयदेखि आफ्ना प्रशासक र एजेन्सीमार्फत काठमाडौलाई 'ह्याण्डल' गर्दैआएको भारतको राजनीतिक तह नाकाबन्दीकै परिणतिको कारणबाट धरातलमा आएर 'एक्टिभेट' भएको पनि हुनसक्छ।

नाकाबन्दी खुलेसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध पुरानै लयमा फर्कंन लागेको हो त? हाम्रो विचारमा होइन। बरु, नाकाबन्दीले नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ ट्र्याक खोलेको छ, जसले पुरानो लयलाई चिन्दैन। नाकाबन्दीले नेपाली सोच–दृष्टिकोणलाई १२ वैशाखको महाभूकम्पले उठाएको डेढ मीटरमाथिको भौगोलिक तहमा पुर्‍याइदिएको छ र अव नेपाल–भारत सम्बन्धका यावत् पहलुबारे त्यही सतहमा छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ। आफूसमर्थित मधेशकेन्द्रित दलहरूमार्फत नाकाबन्दी गरेर पनि काठमाडौलाई कज्याँउन नसकेको नयाँदिल्लीले अव बुझनुपर्छ– यो छिमेकीसँगको

'नङ–मासु सम्बन्ध' सुमधुर हुने द्विपक्षीय मानमनितोबाट हो, मिहीन व्यवस्थापनमार्फत होइन। दिल्लीले यो तथ्य जति चाँडै बुझयो, त्यति नै छिटो दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा अपेक्षित हार्दिकता आउनेछ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको उपयोगिता कम भएको ठम्याइमा काठमाडौं कज्याँउन अर्को कुनै पात्र तयार पारिएको हो भने त्यो कृत्य अर्को ठूलो भूल हुनेछ। नयाँदिल्लीले अव नेपालनीति सच्याउँदै आफ्ना चासोहरू खुलस्त पार्नुपर्छ, जसमा दुवै देशमा खुला बहस होस्। नेपालले पनि भारतको यथोचित चासो सम्बोधन गर्दै अनुचितलाई पूर्णबिराम लगाउँदा नै दुई छिमेकीको हित हुनेछ। यसको लागि उपयुक्त समय यही हो, किनभने नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहेको छ।

नाकाबन्दी नखुली भारत नजाने प्रम केपी ओलीको अडानलाई भारतले सम्बोधन गरेको छ भने ओलीले पनि भारतको चासो बुझन आफ्नो नयाँ 'शेर्पा' का रूपमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई २४ माघमा नयाँदिल्ली पठाउँदैछन्। प्रम ओलीले आफ्नो दूतका रूपमा पठाएका तेस्रा व्यक्ति पौडेलसँग नयाँदिल्लीको बुझ्बुझरथपछिको कदम नाकाबन्दीले माथि उठाएको नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ प्रस्थानविन्दु हुनुपर्छ ।