महाधिवेशनबाट चयन हुने पार्टी नेतृत्व, त्यसमा पारिवारिक विरासतको निरन्तरता, मध्य मधेशको आन्दोलनको वैठान, नाकाबन्दीपछिको नेपाल–भारत चिसोपन, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलगायतका विषयमा बढ्दो अपेक्षापूर्ण दबाबसँगै उनको मौनता लम्बिइरह्यो। तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले यस पटक धैर्यका साथ अरूलाई सुनेर परिपक्व राय पेश गर्ने समय पाएनन्। यावत् विषयका सरोकारवालाहरू– कोइराला परिवारका सदस्य, पार्टीका सहयोगी, विरोधी खेमा, मधेशकेन्द्रित दल, सरकार, छिमेकी मुलुक सबैलाई आफू सम्बद्ध मुद्दाहरूमा विवेकपूर्ण निर्णय लिने चुनौती छाडेर उनी आफैं सदाका लागि बिदा भए। पार्टी, कार्यकर्ता, परिवार, सरकार, सहयात्री दल सबैका लागि अप्रत्यासित र स्तब्धकारी थियो, पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन।

कांग्रेसमा कुनै वेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सबैजसो गलत निर्णयका अपजस पचाउने सुशील २६ माघको पहिलो प्रहर १२:५० मा प्राण त्याग्दासम्म बीपी र गिरिजाप्रसादकै उँचाइमा उभिइसकेका थिए, जसको मापन उनको निधनसँगै देश–देशावरबाट आएका अभिव्यक्तिहरूमा राम्रैसँग भयो पनि। सुशीलको पछिल्लो कद मापनको आधार मूलतः मुलुकले पाएको लोकतान्त्रिक संविधान नै हो, जुन उनको सादा, अनाग्रही तर स्पष्ट, निष्ठापूर्ण, सुझ्बुझ्युक्त र 'एकोमोडेटिभ' नेतृत्वले देशी/विदेशी आग्रहलाई परास्त गर्न सक्दा ३ असोज २०७२ मा जारी भएको थियो। उनी मधेशका बाँकी असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गराउन र सात दशकमा संविधानसभामार्फत बनेको यो संविधान आवश्यकता अनुसार विकसित हुँदै जाने सन्देश प्रवाह गर्न पनि सफल भए, व्यवस्थापिका–संसद्बाट भएको पहिलो संशोधनमार्फत। उनले नयाँ संविधानमार्फत आफ्नालाई आफैं गरेर देखाउने अवसर सिर्जना गरिदिएका छन् भने विरोधीलाई पनि विरोध प्रकटका लागि वैधानिकताको घेरा बनाइदिएका छन्।

पहिलो संविधानसभा निष्फल भएपछि फेरि पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने अड्कलबाजी शुरू भएको थियो। तर संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन सुशीलले संसद्विहीनताले सिर्जना गरेको संवैधानिक शून्यताको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने जोखिम उठाएका थिए। त्यस विषयलाई लिएर भएको पार्टी भित्र र बाहिरको आलोचनाको प्रतिवाद मौनताबाट गरेका लोकतन्त्रका यी निष्ठावानले पहिलो संविधानसभामा कायम माओवादी–मधेशवादी आग्रही राजनीतिको अड्को फुकाउन पनि त्यो जोखिम मोलेका थिए। त्यसमा सफलता हासिल गर्ने क्रममा उनले मुलुकको जेठो राजनीतिक संगठन कांग्रेसलाई बहुमत त दिलाएनन्, तर पुनः अग्रपंक्तिमा फर्काए।

सुशीलले नबोली नबोलिकनै आज परिवारका सदस्यहरूको राजनीतिक आकांक्षा, पार्टी संगठन र राष्ट्रिय राजनीतिदेखि क्षेत्रीय भूराजनीतिसम्मका विषयलाई वैधानिकताको दायराभन्दा बाहिर जान नसक्ने बनाइदिएका छन्– लोकतान्त्रिक संविधान दिएर। यावत् विषयहरूमा आफ्नो धारणा राखिनहाल्ने उनको जीवनको सबभन्दा ठूलो उद्घोष थियो– संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण। उनको त्यही शान्त शैली तथा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र अडानकै कारण दोस्रो संविधानसभा सफल भयो। यावत् विषयमा आफ्नो धारणा नराख्ने, सफाइ नदिने बानीले उनलाई आलोचनाको तारो पनि बनायो।

लोकतन्त्रको लागि लड्नु र लोकतन्त्र निर्माण गर्दै जानु दुई फरक प्रक्रिया हुन्। यस हिसाबले हेर्दा सुशील आफ्ना दुई महारथी दाजुभन्दा अगाडि देखिए। बीपी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवन प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा सीमित रह्यो। सुशील भने प्रजातन्त्रको लडाइँपछि लोकतन्त्र निर्माणको लागि संविधान पनि जारी गरेर गए। अब नेपालमा राजनीतिदेखि शासनसम्मका जे–जति व्यवहार हुन्छन्, यो संविधानको परिधिभित्रै रहेर हुनेछन्। र, लोकतन्त्रको वैधानिक निर्माणको काल अब शुरू भएको छ। जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित यो संविधान शासन व्यवस्थाको असफलताको जड मानिएर फालिने नियतिबाट अभिशप्त छैन। यसले संशोधनमार्फत विकसित हुने भाग्य बोकेको छ।

यस्तो संविधान बनेलगत्तैको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर सत्ता साझेदारसँगको 'भद्र सहमति' तोडेको आरोप पनि आफूसँगै बोकेर गए, सुशील। उनले त्यो प्रकरणमा लागेको 'धोकेबाज' को आरोपको सार्वजनिक खण्डन कहिल्यै गरेनन्। तर, संविधान निर्माणका लागि बनेको १६ बुँदे सहमति, संविधान रोक्न भारतले दिएको दबाब, मधेशमा चर्केको आन्दोलन, त्यसलाई सघाउन भएको भारतीय नाकाबन्दीलगायतका घटनाक्रमलाई मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने सुशीलको उम्मेदवारीले संविधान जलाउँदै आन्दोलन गरिरहेका दलहरूलाई मतदानका लागि संसद्मा फर्कायो। प्रम निर्वाचन नै त्यो प्रकरण थियो– जसले मधेशकेन्द्रित दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठायो। मधेशको आन्दोलनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको अवस्थितिलाई कमजोर बनाउने शुरूआती बिन्दु त्यही प्रकरण बन्न पुग्यो।

तर, सुशीलले त्यसलाई आफ्नो सफलता मानेनन् र त्यही भनेर आफ्नो बचाउ पनि गरेनन्। संभवतः उनले ठाने– त्यसो गर्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूको अपमान बढ्छ। अनि त्यो प्रहार आफैं सहे, कसैको अपमानमार्फत गरिने बचाउबाट आफ्नो सादगीपूर्ण राजनीतिमा दाग लाग्न दिएनन्। बरु, मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनलगायतका विषयमा अडिग रहे। यसरी उनी अबको राजनीतिक निकास संविधानभित्रैबाट हुने विश्वास बढाएर गए। संविधान संशोधन भएसँगै मधेश मत्थर हुँदै गएको छ, नाकाबन्दी पनि खुलेको छ र सुशील प्रधानमन्त्री छुँदै अस्तव्यस्त बन्न शुरू भएको आपूर्ति व्यवस्था पनि क्रमशः सहज भइरहेको छ।

मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिले अब सुशीलको शान्त उपस्थिति देख्नु वा विचार सुन्नु पर्दैन। तर, आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्कर्षमा उनले देखाएको शैलीकै सेरोफेरोमा अबको केन्द्रीय राजनीति रहनेमा सन्देह छैन। खुलिनसकेको मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको व्यवहार सल्ट्याउन, नाकाबन्दीपछिको नेपाल–भारत सम्बन्धको चिसोपन हटाउन र राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्वर्द्धनका लागि मुलुक अब सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सम्भव भएको संविधानरूपी दिशानिर्देशबाटै अगाडि बढ्छ। शालीन नायकप्रति श्रद्धाञ्जली !