प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको ६ दिने राजकीय भ्रमणमा छन्। दक्षिणी छिमेकीले उनलाई 'गार्ड अफ अनर' दिएर राष्ट्रपति प्रासादको सत्कार दिएको छ। जेठ २०४७ मा नयाँदिल्ली निम्त्याइएका अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि भारतमा यस्तो उच्च सम्मान पाउने ओली नेपालका दोस्रो सरकारप्रमुख हुन्। यो सम्मान त्यस्तो मित्रले प्रकट गरिरहेको छ, जसले ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण प्रक्रियामा अनिच्छा जाहेर गरेको मात्र थिएन, नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी नै लगाएको थियो।

भारत समर्थित मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएको मधेश मात्रको प्रदेशसहितको संघीयता, जनसंख्याको मात्र आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता मुद्दाहरूमा पृथक् अडानसहित संविधान जारी गर्न दृढमध्येका एक ओली नेतृत्वको सरकार बन्नबाट रोक्न नसकेपछि दिल्लीले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदै लगाएको नाकाबन्दीमा थप कडाइ गरेको थियो। परिणाम, १२ वैशाखको महाभूकम्पले तहसनहस मुलुकको जनजीवन झ्न् दुरुह बन्यो। मानवीय संकट देखा पर्न थाल्यो। अर्थतन्त्रमा तस्करी हावी भयो।

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनुभन्दा दुई वर्षअघि १४ वर्षे बन्दी जीवनबाट खुला राजनीतिमा आएका ओली २०७२ को पूर्वार्द्धमा बाहेक सदैव भारतका मित्र भनी चिनिएका नेता हुन्। तिनै मित्रको ५० वर्षे राजनीतिक जीवनको उत्कर्षमा भने भारतीय व्यवहार न्यानो भएन। पाँच–पाँच महीनाको अमानवीय नाकाबन्दीबाट पनि नेपाल नगलेपछि भने मित्रतालाई भव्य रूपमा पुनर्ताजगी दिन अग्रसर भएको छ, नयाँदिल्ली। यद्यपि, नाकाबन्दीबाट नेपाली स्वाभिमानमा परेको चोट र अर्थतन्त्रले भोगेको कठिनाइको भर्पाई प्रम ओलीले दिल्लीमा पाएको स्वागतबाट हुन सक्दैन। उनले दिल्लीबाट फर्केर नाकाबन्दीको कारण, भारतको चाहना र नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आधार बताएर मित्रताको नयाँ प्रस्थान बिन्दु देखाउन सक्नुपर्नेछ। त्यसका लागि उनले भारतीय नेतृत्वसँग मूलतः नाकाबन्दीको शल्यक्रिया गर्र्नुपर्नेछ।

दिल्ली जानुअघि प्रम ओलीले पटक–पटक दोहोर्‍याएका छन्– भ्रमणमा नयाँ सहमति, सन्धि–सम्झौता हुँदैनन्। उनले यसो भनेर भारतप्रति नेपालमा बढेको अविश्वासलाई विश्वस्त पार्न खोजेका हुन्। भारत जानु भनेको माग्नु नै हो भन्ने बुझाइमाझ् भारतले पनि केही न केही लिएरै छाड्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। सम्बन्ध चिसिएको वेला यस्तो अविश्वास गहिरिनु स्वाभाविकै हो। भ्रमण अघि द्विपक्षीय सरोकारका कागजी आदानप्रदान नभएको पृष्ठभूमिमा प्रमको भनाइ विश्वासयोग्य पनि छ। तर, अघिल्लो वर्ष झ्ण्डै एक सयको हाराहारीमा रहेका दुई मुलुकबीचको चासो–सरोकारका विषयहरू, जो अहिले अझै बढेका छन्– त्यसबारे कुरा उठिहाले प्रम ओलीले कसरी 'ट्याकल' गर्लान् भन्ने संशय चाहिं छ।

सम्बन्धमा मधुरता थप्न भारतले केही 'सरप्राइज' घोषणा गर्ने सम्भावना छ। भ्रमण अगावै भारतले नेपालका प्राथमिकतामा रहेका कम्तीमा दुई आयोजनाको नाम मागेबाट यस्तो संभावना देखिएको हो। सहयोग घोषणा गर्ने, आयोजना ओगट्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने विकास सहयोगीका रूपमा बदनाम भारतले आफ्नो विश्वसनीयताका लागि ती आयोजना निर्माणको टाइमलाइनसहितको सहयोग घोषणा गर्न सक्छ। भारतले पछिल्लो समय भरङ्गिएका पुराना हितैषीसँग केही मागेर आफूलाई 'सरप्राइज' घोषणामा मात्र सीमित नराख्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

प्रम ओलीलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने सन्धि–सम्झौताको कुरा नउठाए पनि विकास निर्माण सम्बन्धित केही आयोजनामा पारस्परिक सहजताको कुरा उठ्न सक्छ। भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा चीनको संलग्नताप्रति अप्रसन्न दिल्लीले प्रस्तावित काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणमा चाहना देखाउँदै आएको छ। अघिल्लो सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत क्याबिनेटमै प्रस्ताव पठाउन गरिएको प्रयासबारे सिंहदरबार अनभिज्ञ छैन पनि। त्यस्तै नेपालले मुम्बईमा कन्सुलर कार्यालय खोल्ने इच्छा व्यक्त गरेसँगै उसले नेपालगञ्जमा दोस्रो कन्सुलेट राख्ने चाहना प्रकट गरिसकेको छ।

उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थीको सहयोगमा सरकार चलाइरहेका ओली भने नयाँ–पुराना कुनै पनि किसिमको भारतीय चाहना सम्बोधन गर्न सक्ने सुविधामा छैनन्। सत्तारोहणमा जोखिम उठाएका उनी विषम अवस्थामा भारत भ्रमणमा निस्केका छन्। उनले राम्ररी बुझ्ेका छन्– यतिखेर नेपाल नयाँ धरातलमा उभिएर भारतसँगको सम्बन्धको पुनर्व्याख्या गर्ने 'डिस्कोर्स' मा छ। प्रम ओली राजकीय भ्रमणसँगै यो डिस्कोर्सलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने परीक्षणमा पनि छन्।