१६-२२ फागुन २०७२ | 28 Feb - 5 Mar 2016

नीति खोजिरहेको कांग्रेस

Share:
  

नेपाली कांग्रेस अहिले १३औं महाधिवेशनको चटारोमा छ। यो महाधिवेशन आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानको उत्साह र पार्टी सभापतिको निधनको शोकका बीच हुँदैछ। दशवर्षे माओवादी हिंसा र त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणको उत्कर्षकालमा हुन गइरहेको यो महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व २०१७ सालपछिको पुस्तामा हस्तान्तरण हुने संयोग पनि जुरेको छ।

कांग्रेसको लागि यो महाधिवेशन यसकारण पनि महत्वपूर्ण भएको छ कि, अन्त्यकालतर्फ अग्रसर दुई दशकको राजनीतिक संक्रमण टुंगिनुअघि यो हुँदैछ। वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्को २०७४ साल माघसम्मको कार्यकाल सकिएलगत्तै आमनिर्वाचनमार्फत सामान्यकालमा प्रवेश गर्ने मुलुकको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने गरिको नीति तथा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर यो कांग्रेसको महाधिवेशनले पाएको छ।

झ्न्डै साढे पाँच दशकसम्म संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मान्यतासहित आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेको कांग्रेसको गणतन्त्रकालीन वास्तविक राजनीतिक परीक्षण अन्य दलहरू झैं आगामी निर्वाचनपश्चात् नै हुने हो। सबै दलको पछिल्लो दशकको राजनीतिक उपस्थिति संक्रमणकालीन नै हो, मुलुकको अवस्था झैं। यसबीचमा भएका दुई निर्वाचन मूलतः संविधान निर्माणका लागि निर्दिष्ट भएकाले सिद्धान्ततः तिनको परिणामबाट परोक्ष शासकीय हैसियत मात्र मिलेको हो। यसै संविधानमार्फत मुलुक संघीयतामा व्यवस्थित हुने भएकाले पनि दलहरूको वास्तविक हैसियत तय गर्ने आधार आगामी निर्वाचन नै हुनेछ।

प्रथमाप्रथम आफैंले मागेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपश्चात् आफ्नो नीतिको पुनर्व्याख्या र तदनुरूपको नेतृत्व चयन गर्ने पहिलो दल कांग्रेस नै हुँदैछ। २०–२३ फागुनमा हुने महाधिवेशनका लागि लगभग सिंगो कांग्रेस पंक्तिमा नीतिभन्दा पनि नेता चयनले प्राथमिकता पाएको देखिनु चाहिं विडम्बना नै भएको छ।

मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित सरकार बनाउन सफल यो पार्टीले प्रजातन्त्र पुनर्बहालीयता पटक–पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्न पाए पनि सुशासन दिन भने कमजोर सावित भएको सर्वविदितै छ। पटक–पटक हरण भएको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली संघर्षको नेतृत्व गरेको दल भए पनि सुशासनमा देखिएको कमजोरीका कारण कांग्रेस आफ्नो इतिहास अनुरूपको साख कायम गर्न असफल छ। मुलुकमा कायम सामन्तवादलाई पहिलो धक्का दिएको 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद' यतिखेर कांग्रेसको नारामा सीमित छ। परिणाम, ऊ लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आफू केका लागि भन्ने नीतिगत अलमलमा देखिन्छ।

कांग्रेसले न ६ दशकअघि अँगालेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आजको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न सकेको छ न त नयाँ नीति तर्जुमा वा पुरानै नीतिलाई फेरिएको परिस्थितिमा पुनःपरिभाषित गर्न सकेको छ। मानव विकास सूचकांकमा अझ्ै निकै तल रहेको मुलुकको नेतृत्व लिने दलले बुझन सक्नुपर्छ– यहाँको सामेली विकासका लागि 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद' जति सान्दर्भिक छ, त्यति नै आवश्यक छ– २०१२ सालमा अंगीकार गरिएको त्यो नीतिको पुनःपरिभाषा। अर्थात् नेपाली कांग्रेसले लिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीतिले विश्वव्यवस्थासँगै जोडिएर चलायमान आजको नेपाली समाजका संवेगहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालमा राजसंस्थाको अवसानपछि करीब सात दशकको इतिहास बोकेको कांग्रेस नै सबभन्दा पुरानो राजनीतिक संस्था हुनपुगेको बिर्सन मिल्दैन। सबभन्दा पुरानो संगठन हुनु नै अबको राजनीतिका लागि पर्याप्त भने हुँदैन। हो, पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणकालमा हुर्केका 'कांग्रेसजन' को उल्लेख्य सहभागिता रहने यो महाधिवेशनबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व जाँदैछ, तर पार्टीलाई तरंगित पार्न भने मुलुक हाँक्नेगरिको नीतिकै अपेक्षा ज्यादा हुन्छ।


बहुलवादको जय!

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने भारत भ्रमणबाट फर्केसँगै अबको नेपाल–भारत सम्बन्धको विषय नेपाली विमर्शको केन्द्रमा छ। भारतले नेपालको संविधानप्रति विमति जनाउँदै पाँच महीनासम्म लगाएको नाकाबन्दी हटाएर भ्रमणको वातावरण बनाएको सन्दर्भमा यो स्वाभाविक पनि छ।

नेपालमा भारतका अनन्य मित्रमध्येका एक प्रम ओलीको दिल्ली यात्रालाई लिएर घरभित्र निकै शंका–उपशंका उठेका थिए/छन्– नाकाबन्दी बेहोरेको मनोविज्ञानका बीच। तर, अहिलेसम्म बाहिर आएका सूचना र प्रमका अभिव्यक्तिहरूमाथि विश्वास गर्दा, उनले काठमाडौं छाड्नुअघि 'विना अजेण्डा जाँदैछु' भने जस्तै भएको छ, उनको भ्रमण। ओली थप अजेण्डाको भार विनै फर्किए। अर्थात्, नेपालले माग्ने अनि भारतले दिनका लागि केही प्रतिबद्धता खोज्ने विगत यसपटक दोहोरिएन।

सामान्य अवस्थाको कूटनीतिमा संकेत–लक्षणहरूको निकै महत्व हुन्छ। प्रम ओलीको भ्रमण सन्दर्भलाई भने दुई मुलुकबीच उत्पन्न असामान्य अवस्थाको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ, जहाँ वार्ता–व्यवहारको अर्थ ज्यादा हुन्छ। त्यसरी हेर्दा भारतमा राजकीय दर्जाको स्वागत र व्यवहार पाएका प्रम ओलीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा उकासेको देखिन्छ। उनले भारतीय राजनीतिक संस्थापन र विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्मको विमर्शमा त्यही संविधानलाई राखेको देखियो, जसलाई नयाँदिल्लीले 'नोट' मात्र गरेको थियो। र, दिल्ली रहँदा होस् वा काठमाडौं ओर्लेपछि, ओलीले दोहोर्‍याइरहे– 'भारतले संविधानलाई स्वागत गर्‍यो।'

महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको सकसमाथि ऊर्जा संकट र खस्कँदो अर्थतन्त्रको चुनौती बेहोरिरहेको मुलुकका प्रधानमन्त्रीले गुजरातको भुज, टेहरी बाँध र आर्थिक नगरी मुम्बईको भ्रमणमार्फत आफ्नो प्राथमिकताको जनाउ पनि दिए। यसमा महाभूकम्पको त्रासदी र नाकाबन्दीको अमानवीयताबाट पिल्सिएको मुलुकका प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो समाजको बहुलवादी चेतले बल पुर्‍यायो। बहुलवादी नेपाली समाजकै ताकत थियो, जसले प्रम ओलीलाई 'अजेण्डाविहीन' भ्रमण गरेर 'ज्वाइन्ट कम्यूनिके' को परम्परागत धङधङीबाट बाहिरिन मद्दत गर्‍यो। कुनै आयोजनामा सहयोग लिएबापत अमूक रणनीतिक स्वार्थ पूरा गरिदिने किसिमको प्रचलन कायम राख्न अबका प्रधानमन्त्रीहरू बाध्य वा लालायित हुन पाउने छैनन्। नेपाल–भारत सम्बन्धको यो आयाम सात दशकको लोकतान्त्रिक उद्वेलन र त्यसबाट बलियो बन्दै गएको बहुलवादी समाजको द्योतक हो।

महाभूकम्पले डेढ मिटर उठाएको काठमाडौंले त्यसक्रममा दिएको अर्को सन्देश हो, अब नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि एकतह माथिको हुनेछ। नेपालले भारतको राजनीतिक नेतृत्वसँग नै संगत गर्नेछ, प्रशासनिक वा एजेन्सी तहसँग होइन।

comments powered by Disqus

रमझम