राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघिको संसदीय सुनुवाइका लागि न्यायपरिषद्ले व्यवस्थापिका–संसद्मा पठाएको सिफारिशलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले 'अपूर्ण निकायबाट गरिएको सिफारिश' र 'संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बनिनसकेको' भन्दै फिर्ता गरेर संवैधानिक विवाद सिर्जना गरेकी छन्। सभामुखको आदेशमा व्यवस्थापिका–संसद्का महासचिवले न्यायपरिषद्लाई लेखेको पत्रमा पाँच सदस्य रहने न्यायपरिषद् तीन सदस्यीय मात्र हुनुलाई 'परिषद् गठन नै नभएको' भनिएको छ भने सुनुवाइ समिति गठनका लागि संसद्को नियमावली बनिनसकेको उल्लेख छ।

संवैधानिक व्यवस्था, मुलुकले अंगीकार गरेको न्यायप्रणाली, व्यवस्थापिका–न्यायपालिका सम्बन्धका प्रचलित मान्यता तथा स्थापित नजिरहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ– सभामुख घर्तीको यो कार्य असंवैधानिक र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलाफ छ। हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार, संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि गरिएका सिफारिश संसदीय समितिले सुनुवाइ गरेपछि मात्र पूर्ण हुन्छ, तर संविधान जारी भएसँगै बन्नुपर्ने सुनुवाइ समिति बन्न सकेको छैन। ३५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए सिफारिश स्वतः नियुक्तिको प्रक्रियामा जाने कानूनी व्यवस्था छ। कथं समिति नबनेको वा बने पनि सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नकै लागि राखिएको यस्तो प्रावधान बिर्सेर क्रियाशील भएकी छन्, सभामुख घर्ती। उनले संसद्को नियमावली र संसदीय समिति बनाउने दायित्व सभामुखकै हो भन्ने तथ्य पनि नजरअन्दाज गरेकी छन्।

सभामुखमा नियुक्त भएको यतिका समयमा आफ्नो दायित्व निर्वाहमा असफल घर्तीले आफ्नै अक्षमताबाट उत्पन्न परिस्थिति देखाएर समग्र न्यायप्रणालीमाथि दुष्प्रभाव पार्ने गैर–जिम्मेवार 'एक्सन' लिएको देखिन्छ। संविधानले सभामुखलाई न्यायपरिषद्को सिफारिश फिर्ता गर्ने अधिकार नदिएको अवस्थामा घर्तीले न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका बीच कल्पनै नगरिएको भूमिका खोज्दै संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने न्यायालयमा निहित अधिकार समेत प्रयोग गर्न खोजेकी छन्। सभामुखको यो गतिविधि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता व्यवस्थापिका मातहत नहुने सिद्धान्तको पनि विरुद्ध छ।

सभामुख घर्तीले आफू संलग्न संवैधानिक परिषद्ले डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन गरेको सिफारिशलाई संसद्मा यथावत् राखेर न्यायपरिषद्को सिफारिश फिर्ता गरिन्। यसरी दोहोरो चरित्र–मापदण्ड देखाएकोमा सर्वत्र आलोचना भएपछि भने उनले अघिल्लो सिफारिश पनि फिर्ता गरिन्। उनको यो कार्य अपरिपक्व र विरोधाभासपूर्ण छ। न्यायपरिषद्को अपूर्णता औंल्याएकी सभामुखले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अहिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नभएको बिर्सिइन्।

संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास, त्यसको एउटा आधारस्तम्भ न्यायपालिकाकै एउटा अंग न्यायपरिषद् व्यवस्थापिकासँग जोडिन पुग्छ। परिषद्को सिफारिश उपयुक्त र कानूनसम्मत भए/नभएको 'चेक' गर्नकै लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो, जुन सभामुखको तजबिजी अधिकार होइन। तर, सभामुखबाट प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद्ले संसद्समक्ष पठाएको सिफारिशलाई दरपीठ गर्न कर्मचारी परिचालन गर्ने जस्तो अराजकता प्रदर्शन भयो। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको व्यवस्थापिकाले १७ साउन २०३५ मा लेखेको यस्तै पत्रलाई सर्वोच्चले 'नेपालको न्यायिक इतिहासमा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले अदालतलाई लेखेको आफ्नै किसिमको अवाञ्छनीय र अपहेलनायुक्त पत्रको रूपमा चिरस्मरणीय रहनेछ' भनी फैसलामै उल्लेख गरेको थियो।

सभामुखले किन यसो गरिन् भन्नेबारे फरक–फरक आकलन छ। पूरै असंवैधानिक बेहोराको सभामुखको पत्र न्यायाधीश सिफारिशमा एमाओवादीको भाग नपुगेको परिणाम भएको एउटा आकलन छ। सभामुख सम्बद्ध एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटस्थहरूबाट चुहिएको सूचनामा विश्वास गर्ने हो भने सिफारिशप्रति एमाओवादीको असहमति छैन। हाम्रो बुझाइमा, मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिबाट नाजायज फाइदा उठाउनका निम्ति नीतिगत तहलाई नै प्रभावित पार्न सक्रिय सिन्डिकेटको प्रभावले काम गरेको छ– न्यायपालिका–व्यवस्थापिका द्वन्द्व बढाउने गरिको सभामुखको यो कार्यमा। ती तत्वहरू शक्तिपृथकीकरणको दायरामा रहनुपर्ने तीन वटै अंगलाई प्रभावित पारेर स्वार्थ सिद्धि गर्ने ध्याउन्नमा छन् र त्यसमा सभामुख समेत प्रयोग हुन पुगेकी छन्। त्यही सिन्डिकेटको स्वार्थसिद्धिको सहायक व्यक्तिहरू; जो न्यायपरिषद्को सिफारिशमा पर्न सकेनन्, तिनीहरू सभामुखलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका छन्।

पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि आकार ग्रहण गरेको त्यो सिन्डिकेट– आफ्ना लाभहानिबाट निर्देशित भएर संसदीय लोकतन्त्रको मर्म माथि नै प्रहार हुने हदसम्मको कृत्य गराउन उद्यत छ। तर, संकटोन्मुख राजनीति बोकेको पार्टीको तर्फबाट सभामुख बन्ने अवसर पाएकी घर्ती त्यस्ता तत्वहरूको चंगुलमा पर्नबाट विल्कुलै जोगिनुपर्छ। उनले आफू नवनिर्मित संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन। सभामुख घर्तीको कार्यशैली भर्खरै संसदीय अभ्यासमा लागेको उनकै पार्टीको सबलीकरणका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। अब उनले न्यायपरिषद्को सिफारिश स्वीकार्दै प्रक्रिया अघि बढाएर संविधानको सम्मानमा आफूबाट हुनपुगेको चुकलाई वेलैमा सच्याउनुपर्छ।