प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुप्रतीक्षित चीन भ्रमणका लागि आज ७ चैतमा बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता ओलीको यो दोस्रो विदेश भ्रमण हो। उनी भारतको राजकीय भ्रमणको ठीक एक महीनापछि चीनमा हुनेछन्।

शान्त कूटनीतिमार्फत नेपालसँग द्विपक्षीय व्यवहार गर्दै आएको चीनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाउने आतिथ्य र गर्ने 'डिल' को विशेष महत्व छ, भारतको पाँच महीना लामो नाकाबन्दीबाट तंग्रिइनसकेको नेपालको अपेक्षा अत्यधिक बढेकोले पनि। नाकाबन्दीका कारण नेपाली समाजमा दक्षिणतर्फको अतिनिर्भरता घटाउने र उत्तरसँगको व्यवहार बढाउने अपेक्षा चुलिएको हो। नाकाबन्दीका वेला इतिहासमै पहिलो पटक हिमालय छिचोलेर पेट्रोलियम पदार्थ काठमाडौं आइपुगेकोले उत्तरतर्फको आशा फराकिलो बनाएको छ।

तर, भ्रमणको अघिल्लो दिनसम्म पनि बेइजिङमा के–के हुन्छ भन्नेबारे सिंहदरबार प्रष्टसँग खुलेको छैन। इन्धन आपूर्ति, स्वतन्त्र व्यापार, समुद्रसम्मको पहुँचलगायतका विषयमा सम्झौता/समझ्दारी हुने आकलनसम्म छ। यस्तो आकलन मूलतः नाकाबन्दीपछिको आवश्यकताबाट बोध भएको हो। भ्रमण अगावै विषय खुले आशा विश्वासमा परिणत हुने र कथं त्यस अनुरूप उपलब्धि नभए निराशा बढेर गठबन्धन सरकारमाथि नै प्रहार हुनसक्ने डरले पनि भ्रमणपूर्व सिंहदरबार मौन बसेको हुनसक्छ। आफ्नो कुनै अजेण्डा नभएको बताएर भारत गएका प्रम ओलीले संविधान निर्माणदेखि अहिलेसम्मको आफ्नो राजनीतिक कोर्ष स्थापित गर्न पनि मौन शैली अपनाएका हुनसक्छन्। त्यसबाहेक, भ्रमण अघि नै विषयहरूको खुलासा चिनियाँ 'सेन्सिबिलिटी' प्रतिकूल हुनु पनि अर्को कारक हुनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। र, यो अस्पष्टताबीच इन्धन आपूर्ति सम्झौता अर्को पटकलाई गर्ने गरी टारिएको खबर पनि सार्वजनिक भएका छन्।

संविधान निर्माणदेखि शुरू भएको दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धको नयाँ अध्यायलाई नाकाबन्दी पूर्वकै अवस्थामा पुर्‍याउने सुविधामा प्रधानमन्त्री ओली छैनन्। दक्षिणतर्फ कायम त्यो असुविधा उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा उकास्ने अवसर बन्न पुगेको छ– प्रमका लागि। यो भ्रमणबाट त्यसको शुरूआत गर्ने अवसर पनि उनलाई जुरेको छ। त्यो शुरूआत भनेको चीनसँग अहिलेसम्म नभएका विशेषगरी इन्धन खरीद, स्वतन्त्र व्यापार, पारवहन सुविधालगायतका विषयमा नयाँ प्रबन्ध गरेर हुन्छ।

हो, भौगोलिक रूपमै दक्षिण पानीढलोमा रहेको यो मुलुकको भारतसँग एकोहोरिएको सम्बन्धमा चीनसँगको सम्बन्धको सम्भाव्य परिदृश्य नौलो लाग्न सक्छ। आफूले भनेको जस्तो संविधान नबनाएको निहुँमा अमानवीय नाकाबन्दी लादेको भारतसँगको सम्बन्धको विकल्प होइन, उत्तरसँगको सम्बन्ध। उत्तरसँगको सम्बन्धलाई नेपालको आवश्यकता र भूराजनीतिक सन्तुलनको परिणामका रूपमा बुझेर त्यसैअनुरूप विकसित गर्नुपर्छ। तर, भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै हो– जसले केही सहयोग र सीमित नेताहरूसँगको सम्बन्धमा अल्मलिएको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जनस्तरमा महसूस हुनेगरिको तहमा पुर्‍याउने मौका पाएका छन्।

प्त हुने प्रम ओलीको चीन भ्रमणमा कुनै सम्झौता भइहाले पनि कार्यान्वयन नहुँदासम्म परिणाम पनि सांकेतिक तहमै रहने अवस्था छ। जस्तो, समुद्रसम्मको पहुँचका लागि चीनसँग गरिने भनिएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनका लागि दुवै मुलुकतर्फका सडक सहज छैनन्। तत्काल परिणाम खोजिरहेका नेपालीले यसबाट उपलब्धि महसूस गर्न सक्दैनन्। चाँडो परिणाम देखिने समझ्दारी कार्यान्वयनका लागि दुई मुलुकबीचको 'कनेक्टिभिटी' बढाउनु मुख्य शर्त हुनेछ। त्यसका लागि चल्तीका प्रमुख नाकाहरू– तातोपानी र रसुवागढी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने समझ्दारी त आवश्यक छ नै, संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्के, मुस्ताङको कोरला, मुगुको हिल्सा र हुम्लाको यारी नाका पुग्ने सडक दुवैतर्फ बन्ने र सिगात्से आइपुगेको चिनियाँ रेलमार्ग रसुवा जोडिने कुरा विश्वसनीय ढंगबाट आउनुपर्छ। त्यो नआउँदासम्म प्रम ओलीको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिएको मानिने छैन।

चीनको सुरक्षा चासोलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उँचाइ दिन अरू थुप्रै सह–प्रयास जरूरी छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएका अपेक्षाहरूको 'कन्सोलिडेटेड' सम्बोधन भनेको अहिले नियन्त्रित रूपमा नेपाललाई आपूर्ति सुविधा दिइरहेको भारतले भोलि गर्नसक्ने अवरोधको भरपर्दो विकल्प पहिल्याउनु हो। प्रम ओलीले भारत भ्रमणमा जे गर्न हुन्थेन, त्यो गरेनन्। बरु, नेपालको 'पोजिसन' प्रष्ट पारेर रित्तोहात आए। चीन भ्रमणमा भने उनलाई त्यस्तो सहजता छैन। उनले तत्काल परिणाम नआउने नै किन नहोस्, निर्धक्क नयाँ सम्बन्धका ढोकाहरू खोलेरै आउनुपर्छ।