साताव्यापी चीन भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज (१४ फागुनमा) स्वदेश फर्कंदैछन्। पूर्वानुमान र अपेक्षानुसार नै ओलीको चीन भ्रमण अघिल्ला सरकार प्रमुखहरूको तुलनामा चर्चित रह्यो। भ्रमणलाई चीनले दिएको महत्व र त्यसक्रममा भएका पारवहनसहित इन्धन, व्यापारलगायतका सम्झ्ौताका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको मार्गप्रशस्त गरेर यो भ्रमण विशेष बन्यो।

स्वाभाविक हो, चीनसँग विस्तारित यसखाले सम्बन्धले नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै त्रिपक्षीय भूराजनीतिक सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ। एउटा छिमेकीबाट भर्खरै नाकाबन्दीको अमानवीय व्यवहार बेहोरेको मुलुकले अर्को छिमेकीसँग भविष्यमुखी नै सही, सम्बन्ध विकास गर्न खोज्नु मजबूत सार्वभौमिक अभ्यासको यात्रारम्भ पनि हो। नेपाल वर्षौंदेखि राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक रूपमा दक्षिणी ढलकावमै निर्भर रहेको भन्ने आन्तरिक तथा छिमेकी धारणाको 'करेक्सन' पनि हो, यसपटक विकसित चीनसँगको सम्बन्ध।

सन् १७९२ मा सम्पन्न वेत्रावती सन्धियताको नेपाल–तिब्बत सन्धिजनित सम्बन्ध र ६ दशकअघि शुरू भएको नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्धको कसीमा दुई मुलुकबीच विकसित पछिल्लो व्यवहार यस्तो उत्कर्ष हो– जसले द्विपक्षीय सम्बन्ध फराकिलो बनाएको मात्र छैन, विश्वकै अग्लो पर्खालपारिको भूगोललाई दक्षिणएशियासँग जोड्ने सामर्थ्य समेत राख्दछ।

नेपालको नयाँ संविधानप्रति असहमतिसँगै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा चीनसँग विकसित निकटता प्रतिक्रियात्मक पनि देखिन सक्छ। तर नाकाबन्दी प्रकरण नभएकै भए पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा आफ्नै आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले ढिलोचाँडो हिमाल छिचोल्थ्यो नै। नाकाबन्दीले हिमालपार सम्बन्ध विस्तारको प्रक्रिया छोट्याइदिएको भने पक्कै हो।

पारवहन सम्झौताले चीनको समुद्रीतट भएर संसारभर सम्पर्क बढाउन नेपाललाई ढोका खोलिदिएको छ। यसअघिसम्म नेपालले यस्तो सुविधा भारतबाट मात्र उपयोग गरिरहेको थियो। भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको यो अधिकार चीनबाट समेत प्राप्त गर्न सक्नु नै भ्रमणको प्रमुख उपलब्धि हो। यसको कार्यान्वयन अबको प्राथमिकता बन्नुपर्दछ।

पारवहनको यो उपलब्धि नेपालका लागि मात्रै हो भनी सोच्नु संकीर्णता हुनेछ। विश्वसनीय उपयोग गर्ने हो भने नेपाल–चीनबीच विकसित सम्बन्धको लाभ भारतलगायत पूरै दक्षिणएशियालाई हुनेछ। चीनकै भनाइले पनि सम्बन्ध विस्तारको यो वेग नेपाली सरहदसम्म मात्र संकुचित हुने देखिन्न। किनभने 'कम्पि्रहेन्सिभ पार्टनरसिप' को रूपमा रहेको परम्परागत नेपालसँगको सम्बन्ध यही बिन्दुबाट 'स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप' को चरणमा प्रवेश गरेको स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपतिले बताएका छन्।

दुई मुलुकबीच रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भएको समझ्दारीले केरुङसम्म आइपुग्ने चिनियाँ रेल–लाइन काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य बोकेको छ। अहिले नै झ्ण्डै ७५ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार गरिरहेका नेपालका दुई छिमेकीहरू लुम्बिनीसम्म पुगेको रेललाई भारतीय बडीलाइनमा मिसाउन लालायित नहुने भन्ने हुँदैन। नेपालसँगको यस्तो 'कनेक्टिभिटी' ले आफ्नै समुद्रीतटबाट हजारौं किलोमीटर दूरीमा रहेका तिब्बती पठार तथा त्यसभन्दा पश्चिमतर्फका चिनियाँ भूगोलको आपूर्ति व्यवस्थामा समेत चीनका लागि भारतीय समुद्रीतट नजिक हुनेछ। तर, यस्तो सहकार्यको पूर्वशर्त भनेको हाम्रा दुई छिमेकीबीच नीतिगत तहमै विद्यमान युद्धकालीन 'अर्थोडक्स' चिन्तनबाट उन्मुक्ति नै हो।

त्यसैले पनि चीनसँगको पछिल्लो सम्बन्ध विस्तार भारतको विकल्पको रूपमा होइन। र, यसको आयाम नेपालभित्र मात्र सीमित पनि छैन। यतिवेला नेपाल–चीन सम्बन्धले नयाँ उँचाइ लिएकै हो, तर यसको तुलना भारतसँगको गहिरो र बहुआयामिक सम्बन्धसँग हुनैसक्दैन– वेलावेलाको भारतीय मिचाहा व्यवहारका बाबजूद।

नेपाल अहिले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा 'सेटल' गर्दै आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुन चाहन्छ। त्यसैको आरम्भ हो– चीनसँगको पछिल्लो सहमति–सम्झ्ौता र सहकार्य। र, आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले पहिल्याएको पछिल्लो बाटो हो, 'कनेक्टिभिटी' र पूर्वाधार विकास। तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने 'कनेक्टिभिटी' र पूर्वाधार विकासमा नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै पुरानो मात्र होइन, सहजतासाथ अघि बढिरहेको पनि छ। पूर्वाधार विकासमा भारतको संलग्नता पनि व्यापक छ।

चीनसँग विकसित नेपालको पछिल्लो सम्बन्धलाई लिएर नयाँदिल्लीको एउटा हिस्साबाट व्यक्त प्रतिक्रिया भने उदेकलाग्दो छ। नेपाल–चीन मामिलालाई आफूविरुद्ध ठान्ने नयाँदिल्लीमा कायम त्यही सोचलाई नै नेपाली दिमागले सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार ठान्छ। त्यसकारण नयाँदिल्लीले बुझनुपर्छ, नेपाल–चीन सम्झौता दुई सार्वभौम मुलुकबीच सिर्जित त्यस्तो राजनीतिक पूर्वाधार हो, जसले नेपालको संक्रमणकालीन राजनीति र समृद्ध आर्थिक अवस्थाबीचको युगसन्धि बन्ने सम्भावना बोक्छ। र, यसलाई सफल बनाउन दक्षिणको सौहार्दता सदैव अपेक्षित रहन्छ।