नेपालको नयाँ संविधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाकाबन्दी लगाएको भारतले पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग मिलेर नेपालविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरू गरेको छ। बेल्जियमको ब्रसेल्समा सम्पन्न भारत–युरोपियन युनियन (ईयू) सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल मामिला पर्नु मोर्चाबन्दीकै द्योतक हो, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमणमा पारवहन तथा यातायातलगायतका सम्झौता/समझ्दारी भएलगत्तै आएको छ।

ईयू–भारत संयुक्त विज्ञप्तिमा 'नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, जसले संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दाहरू समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरोस्' भनिएको छ। यो विज्ञप्ति आएलगत्तै १८ चैतमा परराष्ट्र मन्त्रालयले 'कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघीय बडापत्रको उल्लंघन भएको' भन्दै 'नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न' भनेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि यसलाई 'सर्वथा अनुचित' भनेको छ।

नेपालको संविधानलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतले गरेको यो पहिलो मोर्चाबन्दी होइन। यसअघि २८ कात्तिकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा जारी 'जोइन्ट कम्यूनिके' मा 'नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको महत्वमा जोड दिन आवश्यक छ' भनिएको थियो। भारतले १९ कात्तिकमा जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षा बैठकमा पनि द्वन्द्वकालीन विषय उठाउँदै नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुदृढ नभएको बताएको थियो। जेनेभामै ४ चैतमा भएको परिषद्को बैठकमा पनि भारतले नेपालको मानवअधिकारको विषय उठाएको थियो।

नाकाबन्दीबाट पनि नेपालमा आफ्नो चाहना पूरा गर्न नसकेको भारतले मोर्चाबन्दीको पछिल्लो 'कूटनीतिक' अभ्यास शुरू गरेको हो। यद्यपि, यसबाट भारतले दुई दशकयताको संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा उठाउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा बनाएको पकड गुमाउँदै गएको स्पष्ट हुन्छ। सँगै यसले सदियौंदेखि कायम नेपाल–भारत विशेष सम्बन्धको क्षयीकरण तीव्र गराएको छ।

सार्वभौम राष्ट्रको जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तुष्टि आफैंमा अमर्यादित छ। त्यसमाथि, आफ्नो 'असन्तुष्टि' पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दुष्प्रयास शुरू गरेको छ। जुन कूटनीतिमा विरलै हुन्छ। दक्षिणएशियाको सबभन्दा पुरानो सार्वभौम मुलुकविरुद्ध 'विशेष सम्बन्ध' मा रहेको छिमेकबाट भएको यो व्यवहार औपनिवेशिक मानसिकताको द्योतक हो, जसले उप–महाद्वीपको स्थिरतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। तसर्थ, भारतको यो अभ्यास तत्काल रोकिनु जरूरी छ र यसका लागि स्वयं भारत र नेपाल पनि अग्रसर हुनुपर्छ।

भारतको यो अभ्यासविरुद्ध नेपाल प्रतिक्रियात्मक मात्र रहनु समस्याको समाधान होइन। आधिकारिक प्रतिक्रियामा मात्र सीमित हुँदा परिस्थितिको गम्भीरता पर्गेल्न ढीलो हुने भएकोले नेपालले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूलाई सक्रिय तुल्याउँदै भारतीय चाललाई निस्तेज तुल्याउनुपर्छ। सँगै, प्रशासनिक तहमा झ्रेको नयाँदिल्लीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा उकाल्ने पहल हुनुपर्छ।

नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने अर्को कुरा आन्तरिक राजनीतिलाई 'अर्डर' मा ल्याउने हो। भारतले जेनेभामा चलेको चाल होस् या ईयूसँगको जोइन्ट कम्यूनिकेमा राख्न सकेको विषय; त्यसको सार हो– नेपालले एउटा समयसीमाभित्र संविधान सच्याउनुपर्छ। नाकाबन्दी खोल्न ९ माघमा भएको संविधान संशोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको विचारलाई समातेर यो भनाइ आएको बुझन सकिन्छ। प्रम ओलीले 'अन्य विषयलाई तीन महीनाभित्र संविधानमा समेटिनेछ' भनेका थिए।

प्रमको आशय संघीय सीमाङ्कन तीन महीनाभित्र टुंग्याउने भन्ने बुझियो, तर यसबीचमा असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग गम्भीर छलफल भएन। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ। त्यसमाथि, प्रम ओलीले मधेशकेन्द्रित दलहरूको ढाडमा टेकेर नेपाललाई कज्याउन खोजिरहेको भारतसँगको 'डिल' मा गतिलो ढंगबाट राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्न सकेका छैनन्। जबकि, भारतको अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दीलाई निस्तेज पार्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि बदलिएको सन्दर्भमा सुमधुर बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रम ओलीकै हो।

चीन गएर पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरेका प्रम ओली दक्षिणी छिमेकीको आक्रामक व्यवहारलाई मधुरतामा बदल्न बाध्य छन्। उनले बुझनुपर्छ, चीनसँग विस्तारित व्यवहार नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई एक तह माथि उठाउँदै एउटा परिस्थितिबाट अर्कोमा पुर्‍याउने युगसन्धि हो, भारतसँगको सम्बन्धको परिपूरक होइन।

चीनसँगको विस्तारित सम्बन्धमार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार फराकिलो बनाएको हो, भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्थापित गरेको होइन। चीनसँगका सम्झौताहरूले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय हदसम्म ओर्लने भारतीय व्यवहारलाई कमजोर बनाउने हो, भारतलाई नै पर धकेल्ने होइन।

'विशेष सम्बन्ध' मा रहेका दुई छिमेकीबीच विरलै हुने अप्रिय सम्बन्धको हदमा नेपाल र भारत पुगेका छन्, यतिखेर। यो अवस्था मूलतः दिल्लीको स्थायी संस्थापनको औपनिवेशिक चिन्तन तथा नेपाल–चीन सम्बन्धको विकासलाई सन् ६० कै दशकको चश्माबाट हेर्ने भारतीय 'पोलिटी' का कारण आएको हो। नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता भएलगत्तै भारतीय सञ्चारमाध्यममा छाएको संशयबाट पनि यो स्पष्ट भएको छ।

नेपाल–चीन विस्तारित सम्बन्धबाट भारत आत्तिन नपर्नेमा आश्वस्त पार्ने जिम्मा प्रम ओलीको काँधमा छ। र, सार्वभौम नेपाल मामिलामा औपनिवेशिक चिन्तनप्रेरित अभ्यास त्याग्न भारतलाई सम्झाउने दायित्व पनि उनकै हो।