आँगनमा आएको अवसर
संविधानसभामा संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएसँगै त्यसप्रति विमति जनाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले मूलतः दक्षिणी समथरमा उग्र आन्दोलन थालेका थिए। शान्तिपूर्ण भनिएको त्यो आन्दोलन शुरूबाटै हिंस्रक बन्नपुग्यो। सुरक्षाकर्मीमाथि हमला र हत्यासँगै कैलालीको टीकापुरबाट शुरू भएको आन्दोलनको हिंस्रक प्रस्तुति महोत्तरीको जलेश्वरसम्म फैलिन पुग्यो। आन्दोलनकारीको त्यसखाले आक्रामक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने सुरक्षाकर्मीको शैली पनि हिंस्रक नै हुनपुग्यो। परिणाम, साउनदेखि माघसम्मको आन्दोलनमा ११ सुरक्षाकर्मी र ४७ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो।
काठमाडौंलाई गलाउन मधेशकेन्द्रित दलहरू मुलुकको दक्षिणी सीमानाकामा धर्ना दिन पुग्दानपुग्दै उनीहरूप्रति सहानुभूति राखेको छिमेकी भारतले त्यही वहानामा नेपालमाथि पाँच–पाँच महीना लामो नाकाबन्दी थोपर्यो। महाभूकम्पले थला पारेको मुलुकलाई मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले थिलथिलो बनायो। नेपालको राजनीतिमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुरूप सूक्ष्म व्यवस्थापकीय क्षमता विस्तार गर्दै लगेको नयाँदिल्ली काठमाडौंमा क्रमशः स्वीकृत हुँदै गएको मधेशका सवालहरूमा सहानूभूतिशील हुनु अस्वाभाविक थिएन, तर समर्थनको नाममा ऊ नाकाबन्दीकै तहमा ओर्लिंदा क्षुब्ध बनेको नेपाली 'पोलिटी' पनि बहुलवादी लोकतान्त्रिक अग्रसरतामा विचलित हुनपुग्यो। त्यसरी 'राष्ट्रवाद' हावी हुनपुगेको विमर्शमा २०४६ सालको खुलापनसँगै क्रमशः विकसित हुँदै गएका सीमाविहीन विचारहरू ओझेल पर्दै गए। र, महाभूकम्पले मध्यपहाडमा लगाएको चोटमा भर्खरै मल्हमपट्टी गरेको मधेशले आन्दोलनका क्रममा भोग्नु परेको जनधनको क्षतिप्रतिको संवेदना पनि सतहमा देखिन सकेन।
मधेशकेन्द्रित दलहरूका कतिपय मागप्रति सहानुभूतिशील भारतले संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि देखाउन लगाएको नाकाबन्दीले नेपालमा अभूतपूर्व एकताको लहर ल्यायो, त्यसलाई थेग्ने मनोविज्ञानसहित। एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्न र औषधिसम्मको अभाव बेहोरिरहेका नेपालीमाझ् नाकाबन्दी नखुल्दासम्म अभावभन्दा सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार मुख्य मुद्दा बनिरह्यो, जसले मधेशका जायज माग र आन्दोलनका क्रममा भएको त्योविघ्न जनधनको क्षतिलाई पनि ओझेलमा पार्यो।
मधेशकेन्द्रित दलहरूका प्रायः माग बहुलवादी समाज निर्माणका लागि अराजनीतिक छैनन्। मागहरूलाई एक जाति वा समुदायकेन्द्रित गरिनु, अर्को समुदायविरुद्ध हुने गरी पेश गर्नु र त्यसप्रति मुलुकको अर्को तप्कामा आएको धारणालाई उपेक्षा गरिनु– त्यो राजनीतिक छैन। मागहरू आजको नेपाली समाजको राजनीतिसँग संगति राख्ने गरिका छन्/छैनन् भन्नेमा स्वयम् आन्दोलनकारी दलहरू स्पष्ट नभएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा कायम मतान्तरले छर्लङ्ग पार्छ। माग र प्रस्तुतिलाई दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा नेपालले अढाइ शताब्दीबाट कायम राखेको सार्वभौम पहिचानको कसीमा उतार्न पनि सकेका छैनन्, मधेशकेन्द्रित दलहरूले। माग पूरा गराउने नाममा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएर मुलुकको अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठाउनु आफैं विश्वस्त नहुनु हो, जसले जायज मागमा पनि स्वीकार्यता बढाउन सकेन।
नाकाबन्दी विरुद्धको भावना आज 'राष्ट्रवाद' को आवरणमा नेपाली राजनीतिमा पूँजीकृत भइरहेको छ र दक्षिणी हस्तक्षेपको प्रतिक्रियामा उत्तरी प्रभाव स्वीकार्य बन्दैछ। देशको स्थायित्व, समृद्धि र सन्तुलनका लागि यो खतरनाक अवस्था हो। यस्तो 'राष्ट्रवादी' राजनीतिको चपेटामा नागरिकका दैनन्दिनका सरोकारहरू धुमिल हुँदैछन् भने सपना बाँड्ने नागरिक सत्ता क्रमशः 'डेमागगी' बन्दै गएको छ। सत्ता टिकाउन द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूको प्रशासनिक निरुपण गर्ने दुष्प्रयास शुरू भइसकेको छ। नेकपा एमाले–एमाओवादी ९ बुँदे सहमतिले नेपाली सरहदभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्त्याएर मुलुकलाई लामो द्वन्द्वमा धकेल्ने वातावरण बनाउँदै गरेको वेला मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तोष काठमाडौंका सडकमा व्यक्त भइरहेको छ। आन्दोलनकै अवस्थामा भए पनि यो चाहिं नेपाली राजनीतिमा लागेको कालो बादलमा चाँदीको घेरा हो।
सीमानाकामा थुनछेक गर्ने जस्तो आन्दोलनबाट 'यू–टर्न' लिएका मधेशी नेताहरूबाट व्यक्त विचारहरू पनि हिजोको तुलनामा जिम्मेवार र राजनीतिक देखिंदैछन्। संविधानपक्षीय दलहरूले यो अवसरलाई पूँजीकृत गर्दै आन्तरिक राजनीति सुधारतर्फको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ। दक्षिणी छिमेकीसँग धमिलिएको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक सुधारमार्फत सङ्लो पार्न सकिनेछ। भारत त्यस्तो देश हो, जुन बन्नुअघि नै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पाटोमा नेपालको विशेष सम्बन्ध कायम थियो। त्यस्तो छिमेकसँगको 'इरिटेटिङ' सम्बन्धलाई दुवैले निरन्तरता दिन सक्दैनन्।
रमझम
