संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने कबुल गर्दै गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्दा र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी र प्राविधिक काम अघि बढाउन नसक्दा, मुलुकमा अझै चुनावी माहोल बन्न सकेको छैन। त्यसमाथि, दलहरूले सरकार र आयोगलाई निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहयोग जुटाउने तत्परता नदेखाउँदा असारमा निर्वाचनको सम्भावना टर्दै गएको छ।

एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच ३० फागुनको राति भएको राजनीतिक सहमति र तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको २५ बुँदे संविधान संशोधनको पहिलो बुँदामै '२०७० साल मंसीरभित्र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने' कार्यादेश दोस्रो बुँदा अन्तर्गत बनेको रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई छ। त्यस्तै संशोधित सूचीकै बुँदा–९ ले '...२०६८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना भई सोको परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको हालको परिस्थितिमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गरी ७ असार २०७० भित्र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाधा पर्ने देखिंदा ७ असार २०७० भित्र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि २०६४ सालमा निर्धारण भएबमोजिमका २४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्ने गरी' संशोधन गरेको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– रेग्मी सरकारले ७ असार २०७० भित्र निर्वाचनको मिति तोक्यो भने २०६४ सालकै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेछ। त्यसो नहुँदा के हुन्छ? संशोधित संविधान मौन छ।

तर, संशोधित संविधानको यो वास्तविकताका बीच एमाओवादी असारमै चुनाव नहुँदा मंसीरमा गर्न झ्न् गाह्रो हुने बताउँदैछ भने कांग्रेस/एमाले असारमा कसरी हुन सक्ला र! भन्दैछन्। आम नागरिकलाई नै दिग्भ्रमित तुल्याउने गरिको उनीहरूको यो खैलाबैलामा असारमा नहुँदा मंसीरमा गर्न किन गाह्रो पर्छ वा असारमा किन हुनसक्दैन भन्ने प्रश्नको यथोचित जवाफ पाईंदैन।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार निर्माणले बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पुर्‍याएको आघातको असर अरू फैलन नदिन यथासक्य शीघ्र निर्वाचन जरूरी छ। छिटै निर्वाचन नहुँदा लोकतन्त्रका आधारसिला क्षतविक्षत पार्ने शक्तिहरू थप सलबलाउने संकेत निर्वाचन पक्षीय भनिएको एमाओवादी र विपक्षी भनिएको नेकपा–माओवादी दुवैले दिइसकेका छन्। निर्वाचन कानून निर्माणको छलफलमा फौजदारी अभियोग लागेकाहरू पनि उम्मेद्वार हुन पाउने र उनीहरूले निर्वाचन अघि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने भनी एमाओवादी–मधेशी मोर्चाले गरेको लबिङले कानूनी राज र पारदर्शिताको धज्जी उडाएको छ भने १ प्रतिशत भन्दा कम जनमत पाउनेको समेत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने उनीहरूकै मागले आउने संविधानसभालाई पनि गञ्जागोलकै भासमा धकेल्ने नियत प्रकट गरेको छ।

नेकपा–माओवादीलगायतका केही पार्टीले निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेर मुलुकलाई कुहिरोको काग बनाउन खोजिरहेकै छन् भने अघिल्लो निर्वाचनबाट मुलुकको चौथो ठूलो शक्ति हुँदै संविधानसभाको अवसानसम्ममा क्षतविक्षत बनेको मधेशी जनअधिकार फोरम आगामी निर्वाचनले आफ्नो हैसियतलाई कहाँ पुर्‍याउला भनेर त्रसित देखिन्छ। यो अवस्थामा ती दुवै दललाई विश्वासमा लिएर मुलुकलाई छिटै निर्वाचनमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व लोकतन्त्रवादी दलहरू कांग्रेस–एमालेकै हो। तर, यसका लागि निर्वाचन सम्बन्धी दह्रो कानूनी प्रबन्ध पूर्वशर्त हुनेछ। यसको अभावमा उत्पन्न हुने गञ्जागोल लोकतन्त्रवादी दलहरूको नियन्त्रण बाहिर पुग्न सक्छ।

निर्वाचनकै लागि निर्दलीय सरकार निर्माणको दुस्साहस गरेका लोकतान्त्रिक दलहरूले अब आवश्यक दह्रो कानून बनाएर जतिसक्दो चाँडो निर्वाचनमा जाने अर्को दुस्साहस गर्नुपर्छ। नत्र, निर्दलीय सरकारको आयुले बहुदलीयताको पुनर्स्थापनालाई खाइदिनेछ।