देशको सबैभन्दा पुरानो वामपन्थी दल नेकपा एमालेभित्र नेतृत्वतहको व्यक्तिगत टकरावबाट सिर्जित चरम गुटबन्दीले पछिल्ला दिनमा ‘सैद्धान्तिक’ खोल पनि ओढ्न थालेको छ, जसको पहिलो प्रस्तुति संविधानसभामा राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको बैठकमा भयो । मुलुकको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने मतदानमा नेतृत्व पक्षधर सभासद्ले पार्टीद्वारा संविधानसभा निर्वाचनमा प्रस्तुत घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रस्तावको पक्ष लिए भने अर्को पक्षले सहमतिमा अघि बढ्ने पार्टी पोलिटब्युरोले तय गरेको मार्ग पछ्यायो । सतहमा हेर्दा सामान्य देखिए पनि संविधानसभाको बैठक कक्षबाट ‘सिद्धान्त’को खोल ओढेर बाहिरिएको विवादले पार्टीमा ठूलै कलहको रुप लिने सङ्केत त्यसयता दुवै पक्षबाट व्यक्त भइरहेका विचारले गरेका छन् ।

एमालेमा देखिएको सैद्धान्तिक अन्योललाई पार्टी लाइन ‘कम्युनिस्ट’ र ‘लोकतान्त्रिक’ के हो भन्नेमा पालिएको पारम्परिक सोचले बढाउँदै लगेको छ । यसबाट उत्पन्न अन्तरपार्टी मतभेदलाई सम्हाल्नु र बढ्दो उग्रपन्थी तथा यथास्थितिवादी अति–ध्रुवका बीचबाट मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउने मध्यमार्गी धारको बचाउ गर्नु एमाले नेतृत्वका लागि ठूलै चुनौती हुँदै गएको छ । यो अन्योलबीच उत्पन्न विवादमा सिङ्गो एमाले पङ्क्तिले आफ्नो पार्टी दर्जनौं वाम घटकहरूमाझ् पनि लामो अवधिसम्म नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको मियो बन्न सक्नुमा डेढ दशकयता उसले लिएको मध्यमार्गमा रहने साहस नै हो भन्ने बिर्सेको छ । केहीलाई लाग्न सक्छ— त्यही कारणले यो सिद्धान्तविहीन बन्न पुग्यो । तर, होइन । सिद्धान्तका नाममा कित्ताकाट गर्न जति सजिलो छ, सिद्धान्त र व्यवहारको संयोजन गर्नु त्योभन्दा धेरै कठिन । चरम गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अविकासले आक्रान्त मुलुकमा उग्रनारा दिएर बन्दुक बोकाउन जति सजिलो छ, त्यति नै गाह्रो छ, सामाजिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै अग्रगमनको बाटोमा मुलुकलाई डो¥याउन । हरेक खालका उग्रपन्थी र यथास्थितिवादी सोचलाई परास्त गर्दै अघि बढ्नुपर्ने यही बाटोतर्फको अग्रसरताले एमालेलाई यहाँसम्म पु¥याएको हो ।

नेपाली समाज आज अतिक्रान्तिकारिताबाट ग्रसित छ । सशस्त्र सङ्घर्ष परित्याग गरेर जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत लोकतन्त्रमा अभ्यस्त भइसकेको पार्टीले अब आएर गर्ने अतिक्रान्तिकारिताको अभ्यासमा कसैले विश्वास गर्ने छैन । यस्तो लोभमा परेको एमाले पङ्क्तिले बुझनुपर्छ— त्यस्तो अभ्यासले उसलाई उक्त धारको नेतृत्वमा पु¥याउँदैन, बरु जनताको बहुदलीय जनवाद पनि उसको हातबाट फुत्कन सक्छ । दशक लामो हत्या–हिंसाको बोझ्का कारण तीन–तीन वर्षको लोकतन्त्रको अभ्यासपछि पनि बहुलवादी समाजभित्र कुनै सैद्धान्तिक धार निर्माण गर्न नसकेको एनेकपा माओवादी जनताको बहुदलीय जनवादमै आँखा लगाएर बसेको छ ।

एमालेको मूल भूमिका नै संयोजनकारी हो । यसकै कारण संविधानसभा निर्वाचनमा प्रयोग भएका अतिक्रान्तिकारिता र धूत्र्याइँका बीच पनि तेस्रो दलका रूपमा आफ्नो साख जोगाउन ऊ सफल रह्यो । मानिसहरू उसको उपस्थितिले मुलुकलाई कुनै पनि ‘अति’ तर्फ जान दिँदैन भन्नेमा विश्वास गर्छन् । एकथरी एमाले पङ्क्तिलाई आफ्नो पार्टी र नेतृत्व कहिले काङ्ग्रेसतर्फ त कहिले माओवादीतर्फ ढल्केको आरोप खेप्दा असह्य हुन्छ । तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने त्यस्तो आरोप नै एमालेको शक्ति हो । समाजलाई अहिंसात्मक लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउन उसले कहिले काङ्ग्रेसभित्रका अग्रगामीहरूको साथ लिएको छ भने कहिले माओवादीभित्रका नरमपन्थीहरूको । यसबाट विचलित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

२०४७ सालको संविधानको पूर्णविराम पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्ने काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने माओवादीलाई संसद्सम्म ल्याएको एमालेको संयोजनकारी भूमिकाले नै हो । त्यसकै कारण नेपाली समाज अग्रगामी लोकतान्त्रिक बहुलवादबाट विचलित हुन नसक्ने मोडमा आइपुगेको छ । यत्रो परिवर्तनको प्रमुख पात्र आज आफैँ यो जस लिनबाट विचलित हुनु खेदजनक कुरा हो । हो, एमालेभित्र समस्या छ, ऊर्जाशील कार्यकर्ताको एउटा ठूलो सङ्ख्या पलायन भएको छ भने केन्द्रीयस्तरका कतिपय युवानेता तथा जिल्ला नेतृत्वको मोह सङ्गठन विस्तार–सुदृढीकरणभन्दा शक्ति दलालीमा केन्द्रित छ । बौद्धिक जुझरुहरूको सही प्रयोग भइरहेको छैन । यी समस्या भए पनि सुधार्नै नसकिने भने होइनन् ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म पु¥याउन सफल एमालेले अङ्गीकार गरेको बहुपदीय प्रणालीको सिको अलोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै भए पनि माओवादीले ग¥यो भने मुलुककै बूढो पार्टी काङ्ग्रेसले पनि गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर पार्टीपङ्क्तिमा देखापरेको नैराश्यताले आफ्ना सबल पक्षहरूको पहिचान गर्न असफल देखिन्छ, एमाले । त्यही भएर कहिले उसको प्रस्तुति माओवादीभन्दा अतिक्रान्तिकारी भइदिन्छ, कहिले काङ्ग्रेसभन्दा बढी यथास्थितिवादी । जसको कारणले आम कार्यकर्तामा निराशाको छायाँ देखिँदैछ भने बाहिरी राजनीतिक समाजले अवसरवादको पगरी गुथाएको छ ।

सिङ्गो पार्टीको विचार र भूमिका प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि यसको सही प्रयोग गर्न एमालेले अप्ठ्यारो मान्यो भने देशले मध्यमार्ग गुमाउने छ । र, एमालेको मात्र होइन; शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटोमा लम्केको मुलुकलाई माघको हुस्सुले छोपे जस्तै छोप्नेछ । मध्यमार्गले नै समस्याको निकास दिनेछ, तर त्यसको अगुवाई गर्न एमाले अग्रसर हुनै पर्छ ।