पटक–पटक नेपाल–भारतबीच सरकारीस्तरमा हुने वार्ताहरूको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको सुपुर्दगी सन्धिको चर्चा गृहमन्त्री भीम रावलको भारत भ्रमणपछि पुनः चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणको दौरान समेत उठेको यो विषय नेपाली पक्षको गम्भीर अडानका कारण ‘तपाईंलाई असजिलो नपर्ने गरी उपयुक्त समयमा गरे हुन्छ, तर गर्नु चाहिँ पर्छ’ भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको भनाइले तत्कालका लागि मत्थर बनेको थियो । अहिले आएर बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको हालैको भारत भ्रमणमा दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि भएपछि भारतीय प्रशासक तथा सुरक्षा अधिकारीहरू पुनः एकपटक यही विषय लिएर नेपालतर्फ फर्किएका छन् । नेपाली अधिकारीहरूले यसको प्रस्ट अनुभव गृहमन्त्री रावलको भारत भ्रमण र त्यसअघि भएको भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा र स्थल सेनाध्यक्ष दीपक कपुरको नेपाल आगमनताका गर्न पाएका थिए ।

यो विषयमा भारतीय दबाब कुन हदसम्म छ भन्ने कुरा गृहमन्त्री भारतबाट फर्कनासाथ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सत्तासीन दलहरूको बैठकमा उनैमार्फत यससम्बन्धी प्रस्ताव राख्न लगाएबाटै प्रस्ट हुन्छ, यद्यपि सो बैठकमा दलहरूले कुनै ठोस निर्णय भने दिन सकेनन् । यसबाट सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले लगायत सत्तासीन कुनै पनि दलहरू यो विषयमा भारतसँग अहिल्यै सहमति गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादीबाट हुने विरोधको जोखिम मोल्ने तयारीमा नभएको बुझन सकिन्छ ।

नेपालले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । विभिन्न मुलुकहरूबीच यस्ता सन्धि बढ्दो सङ्ख्यामा हुन थालेको अहिलेको दुनियाँमा नेपालले सुपुर्दगी सन्धि गर्नै चाहँदैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाह गर्न कदापि हुँदैन । सन्धि नभएको अवस्थामै कतिपय संवेदनशील अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई एकापसमा हस्तान्तरण गर्ने तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो विमानको सुरक्षाका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीले यात्रुहरूलाई विमानको भ¥याङमा उभ्याएर चेकजाँच गर्ने गरेका छन् । कुनै कानुनी प्रावधान बेगर भइरहेका यी गतिविधिलाई सन्धि तथा समझ्दारीअन्तर्गत ल्याउनु दुवै नै मुलुकका लागि हितकर हुनेछ ।

तर अर्को मुलुकसँग कुनै पनि सन्धि–सम्झैता गर्नुअघि मुलुकभित्र राजनीतिक समझ्दारी कायम हुनुपर्छ । त्यस्तो समझ्दारी विकसित नभएकै कारण भारतको यो प्रस्तावमा नेपालले औपचारिक रूपमा मुख खोल्न नसकेको र लामो समयदेखि यो मुद्दा थाती रहँदै आएको हो । त्यसैले आन्तरिक समझ्दारी बन्न नसकेको अवस्थामा अगाडि बढ्न नसकेको यो विषयलाई नेपालले हल्का ढङ्गबाट लिएको भनेर भारतले बुझनुहुँदैन । भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति नेपाल उत्तिकै संवेदनशील छ भन्ने यसअघिका दुई देशबीचका सचिवस्तरीय वार्ताहरूमा यस विषयमा भएको एक हदसम्मको विकास तथा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

बाहिर–बाहिर जसले जे भने पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलताप्रतिको धारणा र चासोप्रति निकै हदसम्म सकारात्मक देखिन्छन् । कसैले पनि सुपुर्दगी सन्धि गर्नुहुन्न भनेका छैनन् । भारतले बुझनुपर्ने के मात्र हो भने सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धियता जलस्रोत, व्यापार तथा पारवहन (सन् १९९६ को बाहेक) लगायतका विषयमा भएका विभिन्न सन्धि–सम्झैताबाट आफूहरू ठगिएको ठानेका आम नेपालीबीच दलहरूलाई अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यो विषयमा मुख खोल्न सहज छैन । अर्कोतर्फ भारतसँग सन्धि हुनेवित्तिकै औपचारिक÷अनौपचारिक तहमा यी र यस्तै प्रस्ताव गरेका अन्य मुलुकहरूसँग पनि नेपालले सुपुर्दगी सन्धि गर्न अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले नै चीन, फ्रान्स, अमेरिका, मलेशिया, इण्डोनेशिया लगायतका मुलुकहरूले त्यस्तो प्रस्ताव गरिसकेको बुझ्एिको छ ।

नेपालको गाह्रोसाह्रो र समस्या अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो । यस्तो संवेदनशील विषयलाई टुङ्गो लगाउने उपयुक्त समय सङ्क्रमणकालीन अवस्था कदापि होइन । सन्धिभित्र के–कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने सवाल मुलुकभित्र राजनीतिक समझ्दारी बनेपछि त्यति गाह्रो हुँदैन । यद्यपि यो सन्धि गर्दा दुवै मुलुकले ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषयहरू थुप्रै छन् । तेस्रो मुलुकका नागरिकको सुपुर्दगीको सवाल होस् वा सुपुर्दगीका सम्बन्धमा हुने बहसमा भारतीय वकिलहरूले समेत भाग लिन पाउने ‘म्युचुअल लेबर असिस्टेन्स’ भनिने सन्धिसँगै आउने प्रसङ्ग, दुवै मुलुकले यसमा निकै मेहनताका साथ अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको अर्को असल छिमेकी चीनसँग पछिल्लो समय भारतको व्यापार सम्बन्ध राम्रो हुँदै गए पनि लामो समयदेखि विद्यमान सामरिक विवाद कायमै छ । अनि भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पानी बाराबार जस्तै अवस्थामा रहेको पाकिस्तान पनि नेपालको असल छिमेकी हो । सन्धिमा यी मुलुकका नागरिकको सुपुर्दगीको सवाललाई कसरी डिल गर्ने ? त्यसैगरी भारतीय वकिलहरू बहसका लागि आउँदा तुलनात्मक रूपले उच्चस्तरको व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्दै आएको नेपालको कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा के कस्तो असर पार्ला भन्ने जस्ता विषयमा पनि मिहिन अध्ययन हुनै पर्छ ।

जगजाहेर छ, यो सब गर्न देशभित्र राजनीतिक समझ्दारी हुनैपर्छ र जुन सामान्यकालमा मात्रै सम्भव छ । भारतले बुझनुपर्ने के मात्रै हो भने, नेपाल सुपुर्दगी सन्धिका लागि तयार छ । तर, अहिलेको जटिल सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा होइन, देश र राजनीतिले सही दिशा समातेको सामान्यकालमा मात्रै ।