आर्थिक वृद्धि ३.६ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको त अझ् दुई प्रतिशत भन्दा कम वृद्धि; रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको संख्या दैनिक डेढ हजारभन्दा बढी, १४ प्रतिशत मात्रै निर्यात हुँदा धान्नै नसकिने बन्दै गएको व्यापार घाटा, समयमा बजेट नआउँदा विदेशी लगानीमा कमी र न्यून पूँजीगत खर्च जस्ता वास्तविकताले मुलुकको अर्थतन्त्रको असहजता देखाउँछन्। आव २०५०/५१ मा साढे ७ प्रतिशतसम्म पुगेको वृद्धिदरमा आधा ह्रास, जीडीपीमा ११ प्रतिशत योगदान गरेको औद्योगिक क्षेत्रको ६ प्रतिशतमा संकुचन, दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङ, युवा शक्तिको पलायन र मुलुकको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खपत जस्ता तथ्यहरूले अवस्थाको गम्भीरता देखाउँछ।

तर रु.१५३६ अर्बको अर्थतन्त्रलाई यी सूचकबाट मात्र हेर्न मिल्दैन। मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था बुझन २०४६ सालको परिवर्तनपछि अपनाइएको उदार आर्थिक नीतिले विस्तार गरेको निजी क्षेत्रको सबलताको पनि आकलन गरिनुपर्छ। २० वर्षअघि मुलुकमा पहिलो लोकतान्त्रिक बजेट पेश हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार रु.१ खर्ब ४५ अर्ब बराबर मात्र थियो। त्यसअघि निजी क्षेत्रको नाममा सीमित व्यापारीहरू थिए– जसको बन्द–व्यापारको भाग्य दरबारबाट तय हुन्थ्यो। पञ्चायती अर्थतन्त्रमा 'सेटिङ' नमिलाई कसैले कारोबार अघि बढाउनै नसक्ने 'ग्लास सिलिङ' थियो। कारोबारमा शासकीय हिस्सेदारीको अनिवार्यताले व्यक्तिको सिर्जनशीलतालाई अर्थहीन बनाएको थियो।

२०४६ को परिवर्तनले केही व्यक्तिको अधीनमा रहेको व्यापारिक कारोबारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सफल निजी क्षेत्रमा पुर्‍यायो। त्यही परिवर्तनको परिणाम मुलुकभर फैलिएको सडक सञ्जालसँगै, दूरसञ्चार, ब्याङ्किङ, उड्डयन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रियलस्टेटदेखि कृषि र पशुपालनसम्म संख्यात्मक तथा गुणात्मक विस्तार भयो। कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह, शाही कु र केही नीतिगत अपर्याप्तता रहे पनि २०४८ को उदार अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई 'टेकअफ' गराएकै हो। त्यो उडानलाई लोकतन्त्र, खुला बजार तथा विस्तारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूले रोकिन दिएन– खुला अर्थतन्त्रमा पनि राज्यले सामाजिक दायित्व बिर्सन हुँदैन भन्ने मान्यतामा यथोचित ध्यान नपुगे पनि।

'धैर्यशाली, सबल र व्यापक' खुला अर्थतन्त्रका चरित्र हुन्। अनेक विरोधाभासका बीच पनि त्यसले नेपालमा सकारात्मक चरित्र देखाएकै छ। आज देशभर सयौं बजार (टाउन)हरू बनिरहेका छन्। सूचनाप्रविधिको उपभोगमा काठमाडौं र मोफसल लगभग हाराहारीमा छन्। बजार–गाउँ सडक सम्बन्धले कागजी नारामा सीमित कृषिप्रधान देशको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैछ। यी कारणहरूले अर्थतन्त्रलाई २०४८ को भन्दा कता हो कता व्यापक बनायो। आज देशमा ९ हजार ४७० किमीको सडक सञ्जाल तयार छ। अरू पूर्वाधारमा पनि व्यापक विस्तार भएको छ। उत्तरतर्फ चीनको तिब्बतसम्मै आइपुगेको रेल्वे र भारतभर विस्तारित हाइवे नेटवर्कले बलियो ट्रान्जिट बन्ने हाम्रो सम्भावनालाई अरू बढाएको छ। यो यस्तो सम्भावना हो, जसले मुलुकभित्रको स्रोतसाधनको 'भ्यालु एड' सहितको उपस्थितिलाई यथार्थ बनाउँछ– थप लगानीका क्षेत्रहरू पहिल्याउन सहज पार्दै।

खतरा अधिनायकवादी राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेको एमाओवादीको 'पपुलिष्ट' अजेण्डा र त्यसमा बहकिने अवसरवादीहरूबाट मात्र छ। एमाओवादीले 'पूँजीवादी क्रान्ति'को नाममा 'क्रोनी क्यापिटलिजम्' लाद्न खोजेको छ– पश्चिम बंगालमा जस्तै। मार्क्सवादी कम्युनिष्टहरूले दशकौं वर्षसम्म त्यो प्रयोग गर्दा बंगाल भारतका अन्य राज्यको तुलनामा धेरै पछि पर्‍यो। नेपालमा त्यस्तो 'पपुलिष्ट डिजाइन' परास्त हुँदा मात्र २०४६ सालको खुलापनबाट प्राप्त आत्मविश्वासले समृद्धितर्फ लग्न सक्छ।

खुशीको कुरा– खुला बजारमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्न चाहिने मुख्य तीन तत्व– पूँजी, प्रविधि र जनशक्तिमा नेपाली अर्थतन्त्रको पहुँच बनिसकेको छ। त्यही कारण २२ वर्षको दौरान सुस्त गतिमै भए पनि मुलुकले थुप्रै सफलता हासिल गर्‍यो। तसर्थ भन्नैपर्छ– वाह लोकतन्त्र, सलाम निजी क्षेत्र!

नयाँ वर्षको शुभकामना !