प्रजातन्त्र अमर रहोस् !
मुलुकले यतिखेर खप्नुपरेको राजनीतिक परिस्थिति कुनै अप्रत्याशित घटनाको परिणाम मात्र होइन । मूलतः ८ जेठ २०५९ मा संसद विघटन भएदेखि नै मुलुक आजको स्थितितर्फ निरन्तर उन्मुख थियो । तर दुर्भाग्यवश, राजनीतिक दल र अन्य पक्षहरू, जसले गलत दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको राजनीतिलाई सही दिशातर्फ मोड्न प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो– ती सबै चुके । अवाञ्छित गन्तव्यतर्फ गुडिरहेको राजनीतिरुपी गाडीमा सयर जारी राख्ने दलहरूको लोभ, अबुझ्पना र आधारभूत सवालमा समेत एकजुट हुन नसक्ने तिनको चरित्र आजको परिस्थिति उत्पन्न हुनुको एउटा मुख्य कारण हो ।
आज राजनीतिरुपी गाडी भड्खालोमा परी दुर्घटनाग्रस्त हुँदा, राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूसँगै सिङ्गो मुलुक घाइते भएको छ । अन्योल र अव्यवस्थाको खेती गर्नेहरू बाहेक आजको अवस्था, राजा, जनता, दल, नेता, पेशेवर, व्यवसायी आदि कसैको निम्ति रुचिकर र अनुकूल छैन ।
कसको त्रुटि, इच्छा वा जिद्दीले गर्दा देश आजको अवस्थामा पुग्यो, अथवा यस्तो हुन सक्ने सङ्केतहरू कहिले र कसरी देखा परेका थिए भन्नेबारे हिमाल का १६ जेठ २०५९ पछिका अङ्कहरूमा पर्याप्त विवेचना भइसकेको छ । (हे. सामुन्नेको पृष्ठ) । हुनेहुनामी भइसकेको आजको घडीमा विगतलाई कोट्याउनु मात्रको औचित्य छैन । अब, तत्काल, अहिल्यै सोच्न थालिहाल्नुपर्ने, सबैको ध्यान र प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने मुख्य विषय अरू केही नभएर मूर्छावस्था (कोमा) मा पुगेको संसदीय बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अविलम्ब पुनःस्थापना हो । लिकबाट बाहिरिएको राज्यको शासन पद्धति र भताभुङ्ग संरचनालाई दुरुस्त पार्नु तथा हिंसा र विनासको श्रृङ्खला नियन्त्रण गर्नु नै अहिलेको साझ चुनौती हो । यो चुनौतीको सामना कुनै एउटा निकाय, पक्ष वा व्यक्तिबाट मात्र सम्भव छैन । यसनिम्ति शान्ति र प्रजातन्त्रका सबै पक्षधरहरू एकजुट हुनै पर्दछ । त्यस्तो राष्ट्रिय एकता जीवन्त प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मात्र सम्भव हुन्छ ।
१९ माघको शाही घोषणाले धेरै कुराहरूलाई छुन खोजेको भए पनि त्यसको मूल मर्म र उद्देश्य मुलुकमा व्याप्त हिंसा नियन्त्रण गर्नु नै देखिन्छ । राजाबाट प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता बारम्बार दोहो¥याइएको छ । सम्भवतः शाही घोषणामा प्रकट यिनै उद्देश्य र मर्मबाट आश्वस्त भएर हुनसक्छ अधिकार कटौती र संचार–प्रेसमाथि लागेको बन्देजका कारण उत्पन्न कठिनाई एवं पीडालाई मानिसहरूले तत्कालका निम्ति सहज रूपमा लिन सकेका हुन् । तर, यो क्रम अरू धेरै लम्बिनुहुँदैन, किनभने संवैधानिक हक–अधिकार र संचार सेवा जस्ता कुराहरू प्रतिबन्धित हुँदाको मार विद्रोहीलाई कम र निर्दोष–सर्वसाधारणलाई बढी पर्ने हुन्छ । हिंसा अन्त्य गर्न चालिएका कदमहरू हिंसाका कारक तत्वहरू माथि मात्रै केन्द्रित रहुन्, अप्ठ्यारो र दबाब तिनले बाहेक अरूहरूले महसूस गर्नु नपरोस् भन्ने कुरामा राज्य हरदम सचेत र सतर्क रहनुपर्दछ ।
परिवर्तित परिस्थितिप्रति जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन र केही राहत दिन मालपोत, यातायात जस्ता सामान्य जनताको प्रत्यक्ष चासो गाँसिएका अड्डा–कार्यालयहरूमा अनुगमन गर्न सुरक्षाफौज खटाइनु तत्कालका निम्ति स्वाभाविक लागे पनि यो क्रमले निरन्तरता पाइरहनु कुनै दृष्टिले पनि उचित हुँदैन । त्यस्ता कार्यालयहरूको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न एकातिर छुट्टै निकायहरू नै खडा गरिएका छन् भने अर्कोतिर हिंसा विरुद्ध लड्नुपर्ने सुरक्षा फौजको आधारभूत कर्तव्य आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । फेरि यस किसिमका दैनन्दिन–साना–मसिना कार्यहरूमा अल्मल्याउनु सुरक्षाफौजको सदुपयोग पनि ठहर्दैन । तसर्थ, सुरक्षाफौजलाई अरूले गर्न सक्ने सबै कामबाट फुर्सद दिएर हिंसा नियन्त्रण र शान्ति स्थापनाको कार्यमै अविलम्ब खटाइनु सामयिक हुन्छ । मालपोत, यातायात व्यवस्था आदि कार्यालयहरूलाई चुस्त र दुरुस्त पार्नकै लागि राजाबाट यति कठोर कदम चालिएको होइन भन्ने कुरा पनि आफैँमा स्पष्ट छ ।
प्रजातन्त्रलाई अहिलेको असहज परिस्थितिबाट सहज र जीवन्त तुल्याउन श्री ५ बाट तीन वर्षको अवधि निर्धारण गरिबक्सेको छ । तर जनअधिकार वहालीका लागि यो अवधि धेरै लामो हो । यसलाई छोट्याएर छिटै मुलुक र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई गतिशील तुल्याउने भरपर्दो उपाय, १९ माघ अघिजस्तै अहिले पनि वर्तमान संविधान, संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू अर्थात् राजा र दलहरूबीचको सहकार्य नै हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
५५ औँ प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा स्व. श्री ५ त्रिभुवनसहित सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! प्रजातन्त्र अमर रहोस् !
हतियार बिसाउने अवसर
पछिल्लो शाही कदमलाई आधार बनाएर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलगायत नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र सबै वर्ग तथा पक्षहरू समक्ष सहकार्य अर्थात् संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सङ्कटमा परेका पार्टीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो प्रयास आफैँमा अस्वाभाविक होइन । तर, यस्तो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुअघि सबै दल वा पक्षहरूले नेकपा माओवादी हिंसा र हतियारमा विश्वास राख्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सनुहुँदैन । हतियार या हिंसामा विश्वास गर्ने र नगर्ने पक्षहरू बीच प्राकृतिक मेल सम्भव हुँदैन । र, जस्तोसुकै कठिनाईको अवस्थामा पनि यो तथ्यलाई बिर्सनुहुँदैन । यो सन्दर्भमा, माओवादीले हतियार त्यागे मात्र सहकार्य सम्भव हुन्छ भनी नेपाली काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको अडान सही र समयसापेक्ष छ । नेकपा एमालेलगायत राजनीतिको मूलधारमा रहेका अन्य दलहरूबाट पनि माओवादीसामु यस्तै किसिमको प्रति–प्रस्ताव अघि सारिनुपर्छ । हिंसा र विध्वंसलाई प्रोत्साहन पुग्ने क्रियाकलापबाट जतिसक्दो टाढा रहनु नै राजनीतिक दलहरूको हितमा हुन्छ ।
१९ माघको घटनापछि नेकपा माओवादीले विद्यमान सत्ता विरुद्धको आफ्नो सशस्त्र लडाइँ अरू चर्किने जनाउ दिएको छ । तर, सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुलुक र जनताको नोक्सानी बाहेक अरू केही हात नलाग्ने तथ्य विगतका अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ । हाम्रो हेराइमा संसदवादी दलहरूलाई समेत किनारा लगाएर राजाले सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिएको यो घडी माओवादीहरूका निम्ति हतियार बिसाएर अन्य राजनीतिक दल, नगारिक समाज, पेशेवर र आम नेपालीहरूसँग एकाकार हुने अत्यन्त राम्रो अवसर हो ।
जहाँसम्म आमूल परिवर्तन वा क्रान्तिको मोह छ, सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकाकार हुँदा सिर्जना हुने जनउभारबाट जस्तोसुकै ठूलो क्रान्ति वा परिवर्तन पनि सम्भव हुन्छ । यसमा कसैले द्विविधा नराख्दा हुन्छ । परिवर्तनकारी शक्तिहरू बीच एकता कायम गर्न अहिले जस्तो अनुकूल अवस्था पनि बिरलै सिर्जना हुन्छ । माओवादी नेतृत्वले मनन गरोस्, अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई हेक्का रहोस् ।
एक्कासी आएन १९ माघ
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उत्पन्न सङ्कटकाल लम्ब्याउने–नलम्ब्याउने विवाद चर्काएर चुनाव हुननसक्ने अवस्थामा अस्वाभाविक ढङ्गबाट संसद विघटन गरिएपछि २०४६ मा प्राप्त प्रजातन्त्र दिगो हुने कुरामा शङ्का पैदा भयो ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेका समूहमध्ये ‘रूख’ चुनाव चिह्न कसको भन्ने विवादमा निर्णय दिन अस्वाभाविक विलम्ब गरेर निर्वाचन आयोग स्वयंले चुनावी वातावरण सिर्जना हुन दिएन ।
चुनावको तयारीका निम्ति निर्वाचन आयोगमा बोलाइएका प्रहरी प्रमुख प्रदीप शमशेर राणाले निजी धारणा भनी फागुनसम्म चुनाव सार्नुपर्ने कुरा गरेर बन्दै गएको चुनावको वातावरण भताभुङ्ग बनाइदिए ।
पार्टीहरू र सुरक्षा निकायको सुझाव बमोजिम प्रम देउवाले चुनाव सार्न गरेको सिफारिसलाई आधार बनाई राजाबाट पूरै राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिइयो, प्रधानमन्त्री–मन्त्री रोज्ने र सरकार बदल्ने सिलसिला शुरु भयो ।
राजाद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकारले शुरुमै मन्त्रिपरिषदका कैयौँ अधिकार र जिम्मेवारी राजामा सुम्पियो ।
२०४७ को संविधानले संवैधानिक तुल्याइएका राजा पनि पार्टीहरू जस्तै सत्ताका प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए ।
प्रमुख ठूला राजनीतिक दलहरू संसद पुनःस्थापना वा सर्वदलीय सरकारको माग लिएर सडक आन्दोलनमै रहिरहँदा राजा झ्नै एक्लिएका थिए ... ।
... तर सत्तामोह र आपसी अविश्वास एवं बेमेलका कारण राजनीतिक दलहरूले प्रतिगमनको रफ्तारलाई कहिल्यै पनि भेट्न सकेनन् ।
राजाले मुलुकको परिस्थितिलाई मिलाएर लैजाने प्रयास नगर्दा र राजनीतिक पार्टीहरू आन्दोलित रहिरहँदा को कहाँ पुग्ने भन्ने अन्योल देखियो ।
राजा प्रम सूर्यबहादुर थापाको विकल्प खोज्न लागिसकेका थिए । यसनिम्ति नेताहरूसँग भेटघाट गरिए पनि अन्ततः राजाले आफ्नै निर्णय गरे । एक पटकका ‘असक्षम’ देउवा पुनः प्रम बनाइए ।
नौ वर्षदेखिको हिंसा र राजनीतिक अन्योलको अन्त्यका लागि २०४७ सालको संविधानका पक्षधर पार्टी र राजा मिलेर अघि बढ्नु पथ्र्यो.....
...तर, १९ माघ २०६१ को शाही घोषणाले त्यस्ता सबै अपेक्षा र विकल्पहरूको अन्त्य गरिदियो । राजाद्वारा पूरै राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिइयो ।
रमझम
