मुलुकले यतिखेर खप्नुपरेको राजनीतिक परिस्थिति कुनै अप्रत्याशित घटनाको परिणाम मात्र होइन । मूलतः ८ जेठ २०५९ मा संसद विघटन भएदेखि नै मुलुक आजको स्थितितर्फ निरन्तर उन्मुख थियो । तर दुर्भाग्यवश, राजनीतिक दल र अन्य पक्षहरू, जसले गलत दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको राजनीतिलाई सही दिशातर्फ मोड्न प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो– ती सबै चुके । अवाञ्छित गन्तव्यतर्फ गुडिरहेको राजनीतिरुपी गाडीमा सयर जारी राख्ने दलहरूको लोभ, अबुझ्पना र आधारभूत सवालमा समेत एकजुट हुन नसक्ने तिनको चरित्र आजको परिस्थिति उत्पन्न हुनुको एउटा मुख्य कारण हो ।

आज राजनीतिरुपी गाडी भड्खालोमा परी दुर्घटनाग्रस्त हुँदा, राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूसँगै सिङ्गो मुलुक घाइते भएको छ । अन्योल र अव्यवस्थाको खेती गर्नेहरू बाहेक आजको अवस्था, राजा, जनता, दल, नेता, पेशेवर, व्यवसायी आदि कसैको निम्ति रुचिकर र अनुकूल छैन ।

कसको त्रुटि, इच्छा वा जिद्दीले गर्दा देश आजको अवस्थामा पुग्यो, अथवा यस्तो हुन सक्ने सङ्केतहरू कहिले र कसरी देखा परेका थिए भन्नेबारे हिमाल का १६ जेठ २०५९ पछिका अङ्कहरूमा पर्याप्त विवेचना भइसकेको छ । (हे. सामुन्नेको पृष्ठ) । हुनेहुनामी भइसकेको आजको घडीमा विगतलाई कोट्याउनु मात्रको औचित्य छैन । अब, तत्काल, अहिल्यै सोच्न थालिहाल्नुपर्ने, सबैको ध्यान र प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने मुख्य विषय अरू केही नभएर मूर्छावस्था (कोमा) मा पुगेको संसदीय बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अविलम्ब पुनःस्थापना हो । लिकबाट बाहिरिएको राज्यको शासन पद्धति र भताभुङ्ग संरचनालाई दुरुस्त पार्नु तथा हिंसा र विनासको श्रृङ्खला नियन्त्रण गर्नु नै अहिलेको साझ चुनौती हो । यो चुनौतीको सामना कुनै एउटा निकाय, पक्ष वा व्यक्तिबाट मात्र सम्भव छैन । यसनिम्ति शान्ति र प्रजातन्त्रका सबै पक्षधरहरू एकजुट हुनै पर्दछ । त्यस्तो राष्ट्रिय एकता जीवन्त प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

१९ माघको शाही घोषणाले धेरै कुराहरूलाई छुन खोजेको भए पनि त्यसको मूल मर्म र उद्देश्य मुलुकमा व्याप्त हिंसा नियन्त्रण गर्नु नै देखिन्छ । राजाबाट प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता बारम्बार दोहो¥याइएको छ । सम्भवतः शाही घोषणामा प्रकट यिनै उद्देश्य र मर्मबाट आश्वस्त भएर हुनसक्छ अधिकार कटौती र संचार–प्रेसमाथि लागेको बन्देजका कारण उत्पन्न कठिनाई एवं पीडालाई मानिसहरूले तत्कालका निम्ति सहज रूपमा लिन सकेका हुन् । तर, यो क्रम अरू धेरै लम्बिनुहुँदैन, किनभने संवैधानिक हक–अधिकार र संचार सेवा जस्ता कुराहरू प्रतिबन्धित हुँदाको मार विद्रोहीलाई कम र निर्दोष–सर्वसाधारणलाई बढी पर्ने हुन्छ । हिंसा अन्त्य गर्न चालिएका कदमहरू हिंसाका कारक तत्वहरू माथि मात्रै केन्द्रित रहुन्, अप्ठ्यारो र दबाब तिनले बाहेक अरूहरूले महसूस गर्नु नपरोस् भन्ने कुरामा राज्य हरदम सचेत र सतर्क रहनुपर्दछ ।

परिवर्तित परिस्थितिप्रति जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन र केही राहत दिन मालपोत, यातायात जस्ता सामान्य जनताको प्रत्यक्ष चासो गाँसिएका अड्डा–कार्यालयहरूमा अनुगमन गर्न सुरक्षाफौज खटाइनु तत्कालका निम्ति स्वाभाविक लागे पनि यो क्रमले निरन्तरता पाइरहनु कुनै दृष्टिले पनि उचित हुँदैन । त्यस्ता कार्यालयहरूको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न एकातिर छुट्टै निकायहरू नै खडा गरिएका छन् भने अर्कोतिर हिंसा विरुद्ध लड्नुपर्ने सुरक्षा फौजको आधारभूत कर्तव्य आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । फेरि यस किसिमका दैनन्दिन–साना–मसिना कार्यहरूमा अल्मल्याउनु सुरक्षाफौजको सदुपयोग पनि ठहर्दैन । तसर्थ, सुरक्षाफौजलाई अरूले गर्न सक्ने सबै कामबाट फुर्सद दिएर हिंसा नियन्त्रण र शान्ति स्थापनाको कार्यमै अविलम्ब खटाइनु सामयिक हुन्छ । मालपोत, यातायात व्यवस्था आदि कार्यालयहरूलाई चुस्त र दुरुस्त पार्नकै लागि राजाबाट यति कठोर कदम चालिएको होइन भन्ने कुरा पनि आफैँमा स्पष्ट छ ।

प्रजातन्त्रलाई अहिलेको असहज परिस्थितिबाट सहज र जीवन्त तुल्याउन श्री ५ बाट तीन वर्षको अवधि निर्धारण गरिबक्सेको छ । तर जनअधिकार वहालीका लागि यो अवधि धेरै लामो हो । यसलाई छोट्याएर छिटै मुलुक र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई गतिशील तुल्याउने भरपर्दो उपाय, १९ माघ अघिजस्तै अहिले पनि वर्तमान संविधान, संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू अर्थात् राजा र दलहरूबीचको सहकार्य नै हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

५५ औँ प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा स्व. श्री ५ त्रिभुवनसहित सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! प्रजातन्त्र अमर रहोस् !

हतियार बिसाउने अवसर

पछिल्लो शाही कदमलाई आधार बनाएर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलगायत नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र सबै वर्ग तथा पक्षहरू समक्ष सहकार्य अर्थात् संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सङ्कटमा परेका पार्टीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो प्रयास आफैँमा अस्वाभाविक होइन । तर, यस्तो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुअघि सबै दल वा पक्षहरूले नेकपा माओवादी हिंसा र हतियारमा विश्वास राख्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सनुहुँदैन । हतियार या हिंसामा विश्वास गर्ने र नगर्ने पक्षहरू बीच प्राकृतिक मेल सम्भव हुँदैन । र, जस्तोसुकै कठिनाईको अवस्थामा पनि यो तथ्यलाई बिर्सनुहुँदैन । यो सन्दर्भमा, माओवादीले हतियार त्यागे मात्र सहकार्य सम्भव हुन्छ भनी नेपाली काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको अडान सही र समयसापेक्ष छ । नेकपा एमालेलगायत राजनीतिको मूलधारमा रहेका अन्य दलहरूबाट पनि माओवादीसामु यस्तै किसिमको प्रति–प्रस्ताव अघि सारिनुपर्छ । हिंसा र विध्वंसलाई प्रोत्साहन पुग्ने क्रियाकलापबाट जतिसक्दो टाढा रहनु नै राजनीतिक दलहरूको हितमा हुन्छ ।

१९ माघको घटनापछि नेकपा माओवादीले विद्यमान सत्ता विरुद्धको आफ्नो सशस्त्र लडाइँ अरू चर्किने जनाउ दिएको छ । तर, सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुलुक र जनताको नोक्सानी बाहेक अरू केही हात नलाग्ने तथ्य विगतका अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ । हाम्रो हेराइमा संसदवादी दलहरूलाई समेत किनारा लगाएर राजाले सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिएको यो घडी माओवादीहरूका निम्ति हतियार बिसाएर अन्य राजनीतिक दल, नगारिक समाज, पेशेवर र आम नेपालीहरूसँग एकाकार हुने अत्यन्त राम्रो अवसर हो ।

जहाँसम्म आमूल परिवर्तन वा क्रान्तिको मोह छ, सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकाकार हुँदा सिर्जना हुने जनउभारबाट जस्तोसुकै ठूलो क्रान्ति वा परिवर्तन पनि सम्भव हुन्छ । यसमा कसैले द्विविधा नराख्दा हुन्छ । परिवर्तनकारी शक्तिहरू बीच एकता कायम गर्न अहिले जस्तो अनुकूल अवस्था पनि बिरलै सिर्जना हुन्छ । माओवादी नेतृत्वले मनन गरोस्, अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई हेक्का रहोस् ।

एक्कासी आएन १९ माघ

(१६–३१ जेठ, २०५९)

नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उत्पन्न सङ्कटकाल लम्ब्याउने–नलम्ब्याउने विवाद चर्काएर चुनाव हुननसक्ने अवस्थामा अस्वाभाविक ढङ्गबाट संसद विघटन गरिएपछि २०४६ मा प्राप्त प्रजातन्त्र दिगो हुने कुरामा शङ्का पैदा भयो ।

(१६–३२ असार, २०५९)

गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेका समूहमध्ये ‘रूख’ चुनाव चिह्न कसको भन्ने विवादमा निर्णय दिन अस्वाभाविक विलम्ब गरेर निर्वाचन आयोग स्वयंले चुनावी वातावरण सिर्जना हुन दिएन ।

(१–१५ असोज, २०५९)

चुनावको तयारीका निम्ति निर्वाचन आयोगमा बोलाइएका प्रहरी प्रमुख प्रदीप शमशेर राणाले निजी धारणा भनी फागुनसम्म चुनाव सार्नुपर्ने कुरा गरेर बन्दै गएको चुनावको वातावरण भताभुङ्ग बनाइदिए ।

(१६–३० कात्तिक, २०५९)

पार्टीहरू र सुरक्षा निकायको सुझाव बमोजिम प्रम देउवाले चुनाव सार्न गरेको सिफारिसलाई आधार बनाई राजाबाट पूरै राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिइयो, प्रधानमन्त्री–मन्त्री रोज्ने र सरकार बदल्ने सिलसिला शुरु भयो ।

(१६–२९ मङ्सिर, २०५९)

राजाद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकारले शुरुमै मन्त्रिपरिषदका कैयौँ अधिकार र जिम्मेवारी राजामा सुम्पियो ।

(१६–३० फागुन, २०५९)

२०४७ को संविधानले संवैधानिक तुल्याइएका राजा पनि पार्टीहरू जस्तै सत्ताका प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए ।

(१६ असोज–१५ कात्तिक, २०६०)

प्रमुख ठूला राजनीतिक दलहरू संसद पुनःस्थापना वा सर्वदलीय सरकारको माग लिएर सडक आन्दोलनमै रहिरहँदा राजा झ्नै एक्लिएका थिए ... ।

(१–१५ मङ्सिर, २०६०)

... तर सत्तामोह र आपसी अविश्वास एवं बेमेलका कारण राजनीतिक दलहरूले प्रतिगमनको रफ्तारलाई कहिल्यै पनि भेट्न सकेनन् ।

(१–१५ वैशाख, २०६१)

राजाले मुलुकको परिस्थितिलाई मिलाएर लैजाने प्रयास नगर्दा र राजनीतिक पार्टीहरू आन्दोलित रहिरहँदा को कहाँ पुग्ने भन्ने अन्योल देखियो ।

(१६–३१ वैशाख, २०६१)

राजा प्रम सूर्यबहादुर थापाको विकल्प खोज्न लागिसकेका थिए । यसनिम्ति नेताहरूसँग भेटघाट गरिए पनि अन्ततः राजाले आफ्नै निर्णय गरे । एक पटकका ‘असक्षम’ देउवा पुनः प्रम बनाइए ।

(१–१५ माघ, २०६१)

नौ वर्षदेखिको हिंसा र राजनीतिक अन्योलको अन्त्यका लागि २०४७ सालको संविधानका पक्षधर पार्टी र राजा मिलेर अघि बढ्नु पथ्र्यो.....

(१–१५ फागुन, २०६१)

...तर, १९ माघ २०६१ को शाही घोषणाले त्यस्ता सबै अपेक्षा र विकल्पहरूको अन्त्य गरिदियो । राजाद्वारा पूरै राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिइयो ।