संविधानसभाको अवसानपश्चात् एनेकपा माओवादीबाट चोइटिएर बनेको नेकपा–माओवादीले आगामी संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यही अनुरूपको गतिविधि थालेको छ। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनावी माहोल बनाउन गरेको वार्ताको आह्वानलाई तिरस्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको त्यो दलले अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको सम्वादलाई पनि उस्तो महत्व दिएको छैन।

विघटित संविधानसभाका मुख्य दलहरूको अकर्मण्यता, निरीहता तथा विवेकहीनताकै परिणाम हो– संविधानसभाको अवसान, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको भ्रष्ट र अवैधानिक सरकारको १० महीना लामो राज अनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको निर्दलीय सरकारको जन्म। तर, त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो दलको महत्वपूर्ण अंश रहेको नेकपा―माओवादी पनि राजनीतिक विचलन ल्याएको त्यो कर्मको हिस्सेदारीबाट उम्कन सक्दैन।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन गराउने दबाब बढाउन नसकेको बेला एमाओवादीमा उपाध्यक्ष भट्टराईको बढ्दो प्रभाव रोक्न अध्यक्ष दाहालले गरेको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कामहरूको परिणाम हो, वर्तमान निर्दलीय सरकार। तर, अरू दल यो विकल्पमा जाँदै गरेको देख्दादेख्दै नेकपा–माओवादीले राजनीतिक हस्तक्षेप नगरेको जतिकै सत्य हो, भट्टराई नेतृत्वको सरकारविरुद्ध उसले कांग्रेस–एमालेको आन्दोलनमा साथ नदिनु र राष्ट्रपतिले गरेका राजनीतिक परामर्शमा विकल्प लिएर प्रस्तुत नहुनु। त्यसबेला भट्टराई नेतृत्वको सरकारको राजीनामाको एकोहोरो रट मात्र लगाएजस्तै अहिले वैद्य माओवादी हिजो आफूसमेतको एमाओवादीले छाडेको गोलमेच सम्मेलनको नारा लगाउँदैछ।

निर्दलीय सरकार निर्माणअघिको संवैधानिक शून्यता चिर्न प्रयास नगरेको र निकास निकाल्न कुनै योगदान नपुर्‍याएको नेकपा–माओवादीले अहिले क्रान्तिकारी बन्ने लोभमा रेग्मी सरकार नहटेसम्म चुनाव हुन दिन्न भन्न सुहाउँदैन। किनभने, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको यो सरकारको संवैधानिक कार्यभार यति मात्र छ– चाँडोभन्दा चाँडो संविधानसभाको निर्वाचन गरेर मुलुकलाई बहुदलीय शासन व्यवस्थाको 'ट्रयाक'मा ल्याउने। तर वैद्य माओवादीका सबै क्रियाकलाप यो हुन नदिन लक्षित छन्, जसले मुलुकमा अधिनायकत्व जन्मिने सम्भावना बढाउँछ।

आजको दिनमा अधिनायकत्व जन्मने दुई बाटा छन्। रेग्मी सरकार अकंटक टिक्दा उसको बुईमा पन्पिने दक्षिणपन्थी अधिनायकत्व र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको जातीय मोर्चाबन्दीबाट आउने उग्र र दक्षिणपन्थी वर्णशंकर अधिनायकत्व। वैद्य माओवादीका क्रियाकलापले यी दुवै संभावनालाई आधार दिएका छन्। दाहालको अहिलेको योजना अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई कमजोर र असफल बनाउँदै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो। रेग्मी सरकारलाई अस्वीकार गर्ने वैद्यका क्रियाकलापले दाहालको त्यो योजनालाई सघाएका छन्।

यही स्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने वैद्यको अडानले पनि दाहाललाई नै फाइदा पुर्‍याउनेछ। वैद्यले निर्वाचनमा सहभागी हुँदा आफ्नो भोट काटिने र नहुँदा त्यो मत आफैंले पाउने विश्लेषण गरिरहेका दाहाल नेकपा―माओवादी निर्वाचनमा भाग नलेओस् भन्ने नै चाहन्छन्। तर, वैद्य विरोधको नाममा दाहाललाई नै बलियो पार्दैछन्। 'क्रान्तिको सपना' मा हिंडिरहेका युवाले वैद्य र नेकपा–माओवादीका यी शंकास्पद भूमिकाको चिरफार गर्नु जरूरी छ।

लोकतन्त्रमा जनमत सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने कुरा 'जनताकै नाममा' राजनीति गरिरहेका वैद्यले नबुझेका होइनन्। जनमत बुझने प्रक्रियालाई नै भाँड्ने क्रियाकलापबाट आफ्नै नयाँ दलले स्थापित हुने मौका गुमाउनेछ भन्ने चाहिं उनले बुझेको देखिंदैन। निर्वाचनमार्फत अनुमोदन हुँदा मात्र उनले एमाओवादीभन्दा आफूले लिएको बाटो ठीक रहेको प्रमाणित गर्न सक्नेछन्।

रेग्मी सरकारको गठनबाट मुलुक निर्दलीयतातर्फको यात्रामा अघि बढेको र त्यसका लागि प्रमुख चार दल जिम्मेवार रहेकोमा कुनै सन्देह छैन। तर, यो यात्रा टुङ्ग्याउन निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचन इन्कार गर्ने वैद्यका कदमले मुलुकमा बहुदलीयताको पुनरोदय रोक्ने भन्दा अरू केही गर्ने छैन।