संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७० मंसीरभित्र गरिसक्नुपर्ने संविधानसभा निर्वाचनको रापले मुलुकलाई छोइसकेको छ। करीब पाँच वर्षदेखि राजधानीकेन्द्रित दलहरूका नेता/कार्यकर्ता दुर्गम पहाडी भेगदेखि तराईका देहातसम्म पुग्न थालेका छन्। विमान नै चार्टर गर्ने 'सर्वहारा नेता' पुष्पकमल दाहाल हुन् वा त्यही उडानमा आफूलाई पनि अटाउन चाकरी गर्ने 'समाजवादी नेता' सुशील कोइराला– यिनमा चढेको मोफसल मोह चुनावकै रनाहामा बढेको बुझन सकिन्छ।

निर्वाचनले लोकतन्त्रको गतिशीलता जनाउँछ। २०५४ सालको स्थानीय र २०५६ को आमनिर्वाचनपछि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनले मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र चलायमान भएको महसूस गराएको थियो। शाही र माओवादी बन्दूकले मुलुकमा निर्वाचन विहीनतालाई लम्ब्याएको थियो। त्यस कालखण्डमा ठूलो संख्यामा नागरिक मारिए, भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारिए। निर्वाचन विहीनताले नै शाही 'कु' सम्भव बनायो। त्यसैले, जुनसुकै बहानामा होस्, निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्नु भनेको प्रतिगमन हो भने त्यसका मतियार प्रतिगामी।

संविधानका प्रावधानहरू मिच्दै, फेर्दै लोकतान्त्रिक मान्यता विरुद्ध गएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको निर्दलीय सरकार निर्माण गरिनु धेरै अप्रिय विषय भए पनि त्यसलाई स्वीकारिनुको कारण चुनावको महत्व नै हो। दलहरूले आफ्नै बद्नामीको मूल्यमा यो जोखिम उठाउनुको कारण पनि चुनाव नै हो। तर, दलहरूले मोलेको यत्रो जोखिम र आम नागरिकको अपेक्षालाई खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले बुझेको देखिएन। सरकार बनेको डेढ महीनामा पनि निर्वाचनको मितिसम्म तोक्न नसक्नुले सरकार आफ्नो मूल कर्तव्यबाट च्यूत हुँदै गएको देखाउँछ।

निर्वाचनको मिति घोषणा अघि वातावरण बनाउने नाममा रेग्मी सरकारले गरेको अलमल अवैधानिक छ। २०७० मंसीरभित्र निर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था जतिको गतिलो वातावरण उसका लागि अर्को हुनै सक्दैन। यो सरकार हिजोको जस्तो निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिनुपर्ने कर्मकाण्डबाट पनि मुक्त छ। किनभने, अमूक पार्टीको नेतृत्व वा पार्टीहरूको गठबन्धनमा निर्मित सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न नसकुन् भनेर आचारसंहिता बनाइने हो। तर, आफ्नो सरकार तटस्थ भएकाले अरूलाई जस्तो आचारसंहिता नचाहिने रेग्मी सरकारले बुझेको देखिंदैन।

विघटित संविधानसभाका प्रमुख चार शक्तिको सहमतिमा बनेको यो सरकारले चुनावमा कोही नआउलान् कि भनेर आत्तिनुपर्ने पनि देखिंदैन। उसले तत्काल मिति घोषणा गरेर मुलुकलाई चुनावमय बनाउँदा सबै शक्ति यो प्रक्रियामा नारिन आउनेछन् भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने हो। फेरि, उसको संवैधानिक, राजनीतिक र नीतिगत काम भनेकै चुनाव गराउनु हो। रेग्मी सरकारले चलाइरहेका 'वार्ता'को महत्व होला, तर चुनावको तिथि घोषणा नगरी त्यसबाट कुनै परिणाम निस्कनेवाला छैन।

मोहन वैद्यको नेकपा–माओवादीले चुनावप्रति राखेको 'रिजर्भेशन' रेग्मी सरकार बन्नुअघिकै नीतिको निरन्तरता हो र चुनावको तिथि घोषणापछि मात्र त्यसको निरन्तरता वा क्रमभङ्गको टुङ्गो लाग्छ। रेग्मी सरकारले त्यता चिन्ता गर्नुको साटो अन्तरिम संविधानले तोकेको मितिभित्र चुनाव नगर्दा आफ्नै भविष्य संकटमा पर्छ भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुन्छ। निर्वाचन मिति घोषणाको ढिलाइले वैद्य–माओवादीकै नीतिलाई सघाउ पुर्‍याइरहेको पनि भुल्नुहुँदैन, रेग्मी सरकारले। दशवर्षे हिंसा र लम्बिंदो संक्रमणले आजित बनाएको नेपाली समाजलाई वैद्यको चुनाव हुन नदिने घोषणाले भन्दा सरकारबाट भइरहेको ढिलाइले त्रस्त बनाइरहेको छ।

तसर्थ, रेग्मी सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन। थप ढिलाइले संविधानमै प्रहार गर्नेछ– सरकारलाई आघात पुग्ने गरी। त्यो अवस्थामा, अहिले मुलुकभर देखिएको चुनावी रन्को दलहरूका लागि आफ्नो शक्तिको पाइन जाँच्ने व्यर्थको यत्न मात्र हुनेछ।