प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४ मंसीरमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै केही मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा हृदयेश त्रिपाठीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन; घनश्याम भुसालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास; लेखराज भट्टले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति; रामेश्वर राय यादवले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा; वसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यसैगरी, तीन जनालाई नयाँ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मोतीलाल दुगडले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, नवराज रावतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामवीर मानन्धरले शहरी विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ; कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल; उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा; मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका छन् । त्यस्तै पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा; कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी; स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव पनि पदबाट हटेका छन् ।
उपप्रधान र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवलाई कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को उद्घाटन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ मंसीरमा ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए परियोजना उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट स्वीच अन गरेर प्रधानमन्त्रीले रसुवा र नुवाकोटमा बनेका आयोजना उद्घाटन गरेका हुन् । पहिलो र दोस्रो युनिटबाट गत जेठ र साउनदेखि परीक्षण उत्पादन शुरु गरिएको आयोजना उद्घाटनसँगै व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु भएको छ । यो आयोजनाले प्रत्येक दिन १४ लाख ४० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन गर्छ । रु.१७ अर्ब ३२ करोड लागत रहेको आयोजनामा चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कको १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी छ ।
एनसेललाई रु. १८ अर्ब छूट
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पूँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई रु.१७ अर्ब ९५ करोड छूट दिने फैसला गरेको छ । गत ९ भदौमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले आयकर ऐनअनुसार तोकिएको अतिरिक्त कर तिर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ सर्वोच्चले ५ मंसीरमा सार्वजनिक गरेको छ । २०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले जरिवाना सहित रु. ६२ अर्ब ६३ करोड पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसमध्ये रु.२३ अर्ब ५७ करोड रकम बुझाउँदै एनसेल बाँकी रकम नतिर्ने अडान सहित सर्वोच्च गएको थियो ।
पावर समिट २०१९ सम्पन्न
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) द्वारा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सहयोगमा ५–६ मंसीरमा ‘पावर समिट, २०१९’ को आयोजना गरियो । सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र ऊर्जाको बजार खोज्ने उद्देश्य राखेर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा नेपाल, भूटान, बाङ्लादेश, भारत, चीन, नर्वे, अष्ट्रिया लगायत देशका प्रतिनिधि एवं लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा जलविद्युत् तथा ऊर्जाका विविध विषयमा विज्ञ, लगानीकर्ता तथा नीतिनिर्माताहरुले छलफल गरेका थिए ।
