हिमाल खबरपत्रिकाको ५–११ वैशाख २०७३ को अंकमा गरीबी घटाउने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू 'गरीबलाई गलपासो' बन्दैछन् भन्ने शीर्षकको आवरण रिपोर्ट खोजपूर्ण र सान्दर्भिक छ।

म स्वयं ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र (आरएसडीसी) लघुवित्त संस्थाको अध्यक्ष छु। त्यसैले पनि सुदखोरी साहूका रूपमा रहेको लघुवित्त संस्थाले गरीब निचोरेर ब्याज बापत नगद निकालेको आवरण कार्टूनले मेरो मन कटक्क काट्ने नै भयो।

आरएसडीसी २०४८ सालमा स्थापना भएको हो। गरीब किसान गर्जो टार्न सयकडा मासिक रु.४ देखि रु.१० सम्म ब्याज तिर्ने शर्तमा साहू–महाजनबाट ऋण लिन्थे। तर, ऋण तिर्न नसकी घरखेत लिलामीका घटना प्रशस्त थिए। यसको समाधानका लागि आरएसडीसीले सामूहिक पूँजी निर्माणका लागि समूह गठन, नियमित मासिक बैठक, नियमित बचत तथा समूहभित्रै लगानी जस्ता कार्यक्रमको शुरूआत गर्‍यो। सानो बस्तीबाट शुरू गरिएको यो कार्यक्रमको प्रतिफल उत्साहजनक थियो।

विस्तारै यो कार्यक्रममा १५ जिल्लामा १७५ वटा गाविसमा ४६ हजारभन्दा बढी घरधुरी संगठित भए। तिनै समुदायबाट संकलित रु.१ अर्बभन्दा बढी पूँजी सहकारीहरूबाट वार्षिक १२ देखि १५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी भइरहेको छ। यसले सुदखोर साहूमहाजनको चर्को ब्याजबाट मुक्ति पाउनुका साथै स–सानो कामका लागि कसैको मुख ताक्नु नपर्ने भएको छ।

तर, कर्जा लिएकाहरू व्यवसायी भने हुन सकेनन्। उनीहरूलाई बजार भाउ वृद्धि सँगसँगै उत्पादन बढाउन थप पूँजी चाहियो, जुन उनीहरूसँग थिएन। आरएसडीसीले यस्ता किसानलाई सहकारीमार्फत १२ देखि १५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिलाउने काम गरिरहेको छ।

सीमान्त किसान परिवारसँग उत्पादनका स्रोतसाधन एक त अत्यन्तै सीमित छन्, भएका पनि संगठित छैनन्। सुलभ कर्जाको पहुँच छैन। त्यसैले अधिकांश परिवार गरीबीको रेखाभन्दा धेरै तल छन्। अर्कोतर्फ, राज्यबाट विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमार्फत प्रवाह हुने स्रोतसाधन र अवसरहरू राज्यको चरित्र तथा संरचनागत कमजोरीले गर्दा गरीब जनतासम्म पुग्दैन।

एक्लो होइन, संगठित प्रयासले मात्र राज्यको सेवासुविधामा गरीबको पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ। विपन्न समुदायलाई संगठित गर्ने, कमसल जग्गा सुहाउँदो खेतीको विकास गर्ने, वैकल्पिक जीविकाका बाटा पहिल्याउने र सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरिएको यसैका लागि हो। तर तीन दशकदेखिको यो प्रयास र दाताको ठूलो लगानीले किन सुखद् प्रतिफल ल्याइरहेको छैन त?

आरएसडीसी र इन्ष्टिच्यूट अफ सोसल एण्ड इन्भारोमेन्ट ट्रान्जिसनले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनमा राज्यका बृहत् नीति र कार्यक्रमको असफलताकै कारण गरीब पराधीनताको दुष्चक्रमा फँसिरहेको देखियो। जसमध्ये मुख्य निम्न थिए :

बजारीकरणको प्रभाव

बजारीकरणको प्रभावले समुदायको आवश्यकतामा आधारभूत परिवर्तन ल्याएको छ। हिजोका विलासिताका वस्तुहरू, मोबाइल फोन, टेलिभिजन, मोटरसाइकल, खाना पकाउने ग्याँस, पक्कीघर जस्ता थुप्रै वस्तु आज आवश्यकता बनेका छन्। त्यसले गाउँतहको मासिक खर्च धेरै बढेको छ। तर त्यो खर्च धान्ने गरी उत्पादन बढ्न सकेको छैन। लगानी र बचत त परै जाओस्।

वैदेशिक रोजगारी

बढ्दो आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। युवा अभावले कृषि क्षेत्र बुबाआमा र छोरी–बुहारीले धान्नु परेको छ। खेतबारी बाँझ्ा छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूमा पनि वर्तमान कृषि प्रणाली सकारात्मक देखिंदैनन्। त्यसैले कृषिकर्मबाट जीवनस्तर परिवर्तन तत्काल सम्भव देखिंदैन।

दिगो कृषि प्रणाली

घरमै खेती गरेर बस्छु भन्नेहरूका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्न सकेको छैन। धेरैका लागि त सिंचाइ नै मुख्य तगारो बनेको छ। किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थागत संयन्त्र, निर्देशिका तथा तालीमको व्यवस्था सहज हुनसकेको छैन।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. १ का कोइरी समुदाय तरकारी खेतीका लागि हाइब्रिड बीउमा भर पर्नुपरेको छ। त्यसैले उत्पादित तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउन विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ। विषादीको सुरक्षित प्रयोगबारे उनीहरूलाई कुनै जानकारी छैन। कृषि विकास कार्यालय किसानलाई ज्ञान दिन होइन अनुगमनमा मात्र ध्यान दिइरहेको छ। कृषि कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत उपयोग गर्न पनि किसानले अनावश्यक मूल्य तिर्नुपर्छ। यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्।

संसारका सबै साना ठूला राष्ट्रहरूको उत्थान र पतन आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका छन्। तर, हाम्रो देशमा भने विशेषगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको अधिकांश समय अधिकार र पहिचान प्राप्तिमै बितेको छ। सत्ता र पदप्राप्तिमै अलमलिएको छ। 'विकास' दाताको 'धन्दा' जस्तो भएको छ।

यो पृष्ठभूमिमा हिमाल को रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने लघुवित्त संस्थाले मात्र गरीबको आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ भन्नु गलत हुनेछ। यसको अर्थ चर्को ब्याज असुल गरिरहेका लघुवित्तहरूलाई नियमन गरेर कारबाही गरिनुपर्छ। राज्यका नीति र कार्यक्रमलाई पनि सुधार गरिनुपर्छ। अनि मात्र गरीबको दिन फिर्नेछ। यो खोजमूलक खबरले गरीबी निवारणको सार्थक बहस निम्त्याउने हो या यत्तिकै सेलाउने हो, हेर्न बाँकी छ।

(लेखक ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष हुन्।)