ठग्न पाऊँ
मनोमानीको राज
व्यवसायीहरूले ट्याक्सीको भाडा दर वृद्धि र पार्किङको व्यवस्थासँगै ट्राफिक प्रहरीले छड्के जाँच गर्न नपाउने, गैर–कानूनी काममा प्रयोग भएका ट्याक्सीका चालकलाई पक्राउ गर्न नपाइने र दुर्घटनामा कसैको ज्यान गए लाइसेन्स खारेज गर्न नपाइनेदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोक्नुपर्नेसम्मका माग राखेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ साउन २०७० देखि लागू हुने गरी ट्याक्सी भाडा बढाएर प्रति किलोमिटर रु.३२ बाट रु.३७ पुर्याएको थियो, जुन रु.५५ हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। संघका अध्यक्ष बस्नेत यसबीचमा पेट्रोलको भाउ चारपटक बढेकोले ट्याक्सी भाडा दर पनि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।
एक वर्षमा पेट्रोलको मूल्य ९ प्रतिशत मात्र बढ्दा पनि व्यवसायीले भने ट्याक्सी भाडादर ४९ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। मन्त्रालयले पेट्रोलको मूल्यमा ७ प्रतिशत बढेको अवस्थामा ट्याक्सी भाडा भने १६ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। ट्याक्सी भाडा पेट्रोल र पार्टपुर्जा मूल्य, मुद्रास्फीति दर, चालकको पारिश्रमिक लगायतको आधारमा तय गरिन्छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना यो हिसाबले पनि ट्याक्सी भाडा अघिल्लो पटक अत्यधिक बढाइएको बताउँदै भन्छन्, “ट्याक्सी व्यवसायीहरूले अब यात्रुलाई दिने सुविधा र आफ्नो व्यवहार सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”
१४ पुस २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा प्रति किलोमिटर रु.३७ दरको ट्याक्सी भाडा अत्यधिक भएकोले घटाउनुपर्ने माग छ। प्रतिलिटर रु.१३४ पर्ने पेट्रोलबाट सरदर २० किलोमिटर गुड्ने ट्याक्सीले यात्रुबाट बढी रकम असुलिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ। ट्याक्सी नगुडी नै अग्रिम रूपमा रु.१४ उठ्ने व्यवस्थालाई पनि तत्काल हटाउनुपर्ने उजुरीकर्ता प्रेमबहादुर थापा र रामबहादुर थापाको माग छ।
यसरी हाकाहाकी ठग्ने गरेको आरोप लाग्दालाग्दै पनि भाडादर बढाउन आन्दोलनको तयारी थालेका ट्याक्सी व्यवसायीले 'ट्राफिक प्रहरीको छड्के जाँच' हट्नुपर्ने माग पनि थपेका छन्। ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचले ट्याक्सी व्यवसाय र पेशा धरासायी बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। स्वस्तिक स्वरोजगार ऋणी ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष बस्नेत भन्छन्, “सर्वसाधारणको भेषमा ट्राफिक प्रहरीले गर्ने छड्के चेकजाँच ट्याक्सी व्यवसायीलाई विचलित पार्ने किसिमको छ।”
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) केशवप्रसाद अधिकारी सर्वसाधारणको उजुरीका आधारमा थालिएको छड्के जाँच जारी रहने बताउँछन्। डीआईजी अधिकारीका अनुसार, मिटरमा जान नमान्ने, मिटरमा उठेको भन्दा बढी रकम असुल्ने, राति दोब्बर रकम लिने लगायतका उजुरी बढेपछि पाँच महीनाअघिदेखि छड्के जाँचलाई तीव्र पारिएको हो।
तर, स्वस्तिक स्वरोजगार ऋणी ट्याक्सी व्यवसायी संघले १ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “ट्याक्सी चालकभन्दा पनि आम उपभोक्ता आफ्नो गोजीमा भएकै पैसाको आधारमा मोलमोलाइ गरी आपसी समझ्दारीमा रिजर्भ गरेर ट्याक्सी प्रयोग गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा ट्राफिक प्रहरीले निरंकुश तानाशाही शैलीबाट ज्यादती गर्ने र त्यसले पेशा र व्यवसायलाई नै धरासायी बनाइरहेको छ।”
तर, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांकले भने ठीक उल्टो देखाउँछ। महाशाखामा पर्ने दैनिक सरदर ७० वटा उजुरीमध्ये धेरैजसोमा ट्याक्सीले मिटरमा चलाउन नमान्ने, मिटरमा उठेको रकममा थप माग्ने, मिटरमा जान खोज्दा यात्रु ओराल्ने जस्ता गुनासा छन्।
सिन्डिकेटको पैरवी
व्यवसायीहरूको दबाबकै कारण अहिले राजधानीमा सर्वसाधारणले ८०० सीसीको मारुति कारमा सवार हुनुपर्ने अवस्था छ। तीमध्ये पनि अधिकांश १४ देखि २५ वर्षसम्म पुराना छन्। प्रेमबहादुर थापा र रामबहादुर थापाले अख्तियारमा हालेको उजुरीमा लेखिएको छ, “इन्जिन पुराना भएका ट्याक्सीमा सवार सर्वसाधारणले कुनै पनि बेला यमपुरीको यात्राका लागि तयार रहनुपर्ने अवस्था छ।”
तस्करीमा उपभोक्ता समूह
वन संरक्षण गर्न बनेका दाङका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नै तस्करीमा संलग्न देखिएका छन्।
उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यसमितिका व्यक्तिहरू मिलेर अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा काठ काटेपछि ११ वैशाख २०७० मा २७५५.७५ क्यूविक फिट काठसहित उनीहरूलाई जिल्ला वन कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका समूहका अध्यक्ष नोखीराम बस्नेत, सचिव रोबरबहादुर घर्ती, कोषाध्यक्ष भरत दमाई, सदस्यहरू ललिताकुमारी खड्का, टीकाराम केसी, गोविन्द डाँगीसहित १३ जनाले रु.८ लाख ३९ हजार ६९० बिगो जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय जिल्ला वनले गर्यो। र, कसुर अनुसारको सजायको लागि दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो। हाल उनीहरू धरौटी राखेर तारेखमा छुटेका छन्।
जिल्लाकै गढवा मानपुरस्थित ज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जीवनराज चौधरी, उपाध्यक्ष विद्या चौधरी, कोषाध्यक्ष मञ्जु चौधरी, सदस्यहरू दजीराम चौधरी, चैनु चौधरी, धनिराम चौधरी, गोमा अधिकारी, रूपलाल चौधरी १९ फागुन २०७० मा ४७५.७९ क्यूफीट काठसहित पक्राउ परे। उनीहरूलाई कारबाही गर्न जिल्ला वन कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो। उनीहरू सबै धरौटी बुझ्ाइ तारेखमा रिहा भएका छन्।
दाङकै काभ्रे–५ तापास्थित जुद्धवीर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष राजेशकुमार आचार्य, सचिव दीपक दमाईसहित ६ जनालाई जिल्ला वन कार्यालयले १३ माघ २०७० मा १६८.२३ क्यूफीट सालको काठ र १.५ चट्टा दाउरा सहित पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। घटनामा संलग्न शेरबहादुर यादवबाहेक पक्राउ परेका सबैलाई अदालतले ९ फागुन २०७० मा रु.२८ हजार धरौटी लिने फैसला गरे अनुसार धरौटी बुझाइ तारेखमा रिहा भएका छन्।
जिल्ला वन कार्यालय मुद्दा शाखाका अधिकृत खड्गबहादुर घर्तीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १०५ जना विरुद्ध यस्तै प्रकृतिका १९ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएका छन्। उनीहरूबाट ४४२८.९० क्यूफीट काठ, एउटा ट्रक, दुइटा ट्याक्टर, दुइटा जीप, दुइटा मोटरसाइकल बरामद गरिएको छ। वन कार्यालयमा पनि ३८ अभियुक्त विरुद्ध डेढ दर्जन मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। उनीहरूबाट २५५.१४ क्यूफीट काठ, ८ थान सवारीसाधन, ५ थान चितुवाको छालासँगै २ थान १२ बोर बन्दूक, १ थान भरुवा बन्दूक लगायतका हतियार समेत बरामद भएको थियो।
राप्ती पारि तस्करी
जिल्ला वन कार्यालय दाङका अधिकृत अम्बिका पोखरेल चार/पाँच महीनाको अवधिमा मात्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, सदस्य तथा उपभोक्ता विरुद्ध ६ वटा मुद्दा दायर गरिएको बताउँछन्। अरू केही उपभोक्ता समिति पनि वन विनाशमा संलग्न रहेको सूचना पाएको र तिनको अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ।
पोखरेलका अनुसार जिल्लाको राप्ती पारि र पश्चिम क्षेत्रमा अत्यधिक वन विनाश भइरहेको छ। ती ठाउँमा काठ पक्राउ गर्दा पनि स्थानीयले सहयोग नगरेको उनी बताउँछन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका अध्यक्ष शोभाकर सापकोटा भने केही ठाउँमा वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, सदस्य र उपभोक्ता काठ तस्करीमा संलग्न देखिए पनि समग्रमा चिन्ताजनक अवस्था नरहेको दाबी गर्छन्।
दाङको राप्ती पारि क्षेत्रमा काठ तस्करी गर्ने ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको देखिन्छ।
तस्करीकै लागि गंगापरस्पुर गाविसका विभिन्न ठाउँमा अवैध रूपमा फर्निचर उद्योग खोलिएको छ। १५ असार २०७० मा वन कार्यालयले छापा मार्दा गंगापरस्पुर–१ गोविन्दनगरका शेरु चौधरी र कृष्ण चौधरी अवैध काठसहित पक्राउ परेको सहायक वन अधिकृत रामेश्वर शाह बताउँछन्। ती फर्निचर उद्योगले स्थानीय सालझ्ुण्डी सामुदायिक वनबाट सालको रूख अवैध रूपमा कटान गरी फर्निचर बनाएर बाहिर बिक्री गर्दै आएका थिए। नेपाली कांग्रेस गंगापरस्पुर गाउँ इकाई समितिका सभापति श्रीपत चौधरीको पोखरी नजिकको कुलोबाट पनि ९४.६२ क्यूफिट काठ बरामद गरिएको थियो। वन कार्यालयले भने बरामद काठ बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको मुचुल्का तयार पारेको छ।
देविका घर्ती मगर
कारबाहीको सट्टा पुरस्कारको तयारी
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६८ मा कारबाहीको सिफारिश गरेको सहसचिव नारायण चौधरीलाई नापी विभागको महानिर्देशक बनाउने चलखेल शुरू भएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिवहरू कृष्णराज बीसी, रोहितकुमार भट्टराई र कपिल डंगोल पनि चौधरी भन्दा वरिष्ठ हुन्। चार महीनापछि रिटायर्ड हुने चौधरीलाई महानिर्देशक बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठहरूलाई सरुवा वा काजमा खटाउनुपर्ने हुन्छ। ७ मंसीर २०६६ मा मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (नेराकसं) बीच कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने सहमति भएको थियो। ४ साउनमा नेराकसंका कर्मचारीहरूले भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर राना मगरलाई भेटेर कनिष्ठ तथा विवादित छविका व्यक्तिलाई विभागको जिम्मेवारी नदिन माग गरेका थिए। नेराकसंका एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, “राष्ट्रिय नाप–नक्शाको जिम्मेवारी समेत पाएको विभागमा विवादितलाई लैजान खोज्नु खतरनाक हो।”
उनको भनाइमा, पटक–पटक विवादमा मुछिएका सबभन्दा कनिष्ठ सहसचिव चौधरीलाई अगाडि सार्न खोज्नु आफैंमा रहस्यमय छ। चौधरीले मन्त्री मगरका पीए यदु गौतमलाई समेत यूरोप लगेका थिए। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (नेजिकसं) कमिटीका एक पदाधिकारी मन्त्रीलाई रिझाउन पीएलाई सयर गराइएको बताउँछन्। मन्त्रीभन्दा बाहिरी तहको दबाबबाट यो काम भएको मन्त्रालयको एक अर्को स्रोत बताउँछ।
चौधरी नेपाल सरकारका तिनै कर्मचारी हुन्, जसलाई दैलेखको गोगनपानी गाविस–४ को कि.नं. ९६ को १७,३०० वर्गमीटर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको मुद्दामा २१ असार २०६८ मा कारबाही गर्न मन्त्रालयले नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालय र नापी विभागका कर्मचारीहरू चौधरीको विपक्षमा बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। नेजिकसंका मन्त्रालय इकाई कमिटीका अध्यक्ष ईश्वरी प्याकुरेल चौधरीको स्वार्थ प्रतिकूल बोलेको आशंकामा उनकै एक सहकर्मीको घरमा रड र खुकुरी लिएका गुण्डाहरू धम्की दिन पुगेको बताउँछन्। प्याकुरेल भन्छन्, “शंकाकै भरमा निर्दोष व्यक्तिलाई धम्क्याउने काम भयो।”
नापी विभागमा दरबन्दी रहेका चौधरी काजमा भू–उपयोग आयोजनाको निर्देशक भएका हुन्। सप्तरी विसहियाका चौधरी २०४२ सालमा नापी अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनी २०५७ मा प्रमुख नापी अधिकृत र २०६८ मा सहसचिव बनेका थिए। यसबीचमा उनी पटक–पटक विवादमा परेका छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सदस्य भएका बेला सरकारी जग्गा आफन्तको नाममा दर्ता गराइदिएपछि चौधरीमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो।
चौधरीले आयोगको सदस्य भएको मौकामा मोरङको बडहरी गाविस वडा नं. ९ को कित्ता नं. ५४९ (च) को दुई कट्ठा जमीन सालो विनोदकुमार देव र जतुवा–१ को कित्ता नं. २१८८ (क) को दुई कट्ठा भाइ सत्यनारायण चौधरीको नाममा दर्ता गराएका थिए।
सन्त गाहा मगर
रमझम
