भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाकबाट झ्न्डै ११ किलोमीटर पश्चिममा रहेको लमजुङको पात्लेदेवी प्राविका विद्यार्थी यतिवेला त्रिपालमुनि पढिरहेका छन्। १२ वैशाखको भूकम्पले विद्यालय भवन पूरै भत्किएका कारण विद्यार्थी र शिक्षक चौरमा आइपुगेका हुन्। “पानी पर्दा, चर्को घाम लाग्दा पढाउनै सकिंदैन” प्रधानाध्यापक (प्रअ) गोपीलाल गुरुङ भन्छन्, “साना बालबालिकालाई अक्षर चिनाउनै मुश्किल भइरहेको छ।”

भूकम्पले लमजुङका २०० भन्दा बढी विद्यालय भत्काएपछि करीब २८ हजार विद्यार्थी त्रिपालमुनि पढ्न बाध्य छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सामग्री व्यवस्थापन र मर्मतका लागि तत्कालीन राहतस्वरुप पूर्ण क्षति भएका विद्यालयलाई प्रति कक्षा कोठा रु.२५ हजार र आंशिक क्षति भएकालाई रु.१२ हजार ५०० वितरण गरेको छ। कार्यालयका शाखा अधिकृत बाबुराम बराल क्षति भएका कुल एक हजार कक्षा कोठालाई रु.१ करोड २५ लाख वितरण गरिसकिएको बताउँछन्।

समस्याको थुप्रो

शैक्षिक सत्र २०७२ को सुरुआतमै भूकम्पका कारण झ्न्डै दुई महीना, ४५ दिन बर्खे विदा गरी साढे तीन महीना विद्यालय सञ्चालन भएनन्। सोतीपसलस्थित मंगला उमाविका प्राचार्य विष्णुहरि बास्तोला प्रकोप सिर्जित बन्द र विदाले 'कोर्स' नसकिने र त्यसको असर परीक्षाफलमा पर्नेमा चिन्तित छन्। “बन्द हड्ताल बढिरहेको छ”, उनी भन्छन्, “त्यसैले शनिबार र अन्य विदाको दिन पनि विद्यालय चलाइरहेका छौं।” भूकम्पले विद्यालयकेन्द्रित २५ वटा पुस्तकालयमा पनि क्षति पुगेको छ।

सामान्य मर्मतपछि विचौरस्थित वागेश्वरी प्रावि विद्यालय भवनमा सरे पनि कक्षा १ र आधारभूत बाल विकास केन्द्रका बालबालिका एउटै कोठामा पढिरहेका छन्। भूकम्पले खानेपानी आयोजना र शौचालयमा क्षति पुगेपछि विद्यार्थीलाई ठूलो समस्या परेको प्रअ रामेश्वर न्यौपाने बताउँछन्।

भूकम्पले बालबालिकामा पढाइ र मानसिक रूपमा पारेको असरले उनीहरूमा सिकाइ उपलब्धि कम हुने विचौर स्रोत केन्द्रका स्रोतव्यक्ति हुमनाथ दवाडी बताउँछन्।

वैशाख पहिलो साताभर घरदैलो अभियान चलाएर विद्यार्थी संख्या ३९ पुर्‍याएका पात्लेदेवी प्राविका प्रअ गुरुङ भूकम्पपछि भने खुशी छैनन्। “भूकम्पले बेघर भएपछि १० विद्यार्थी लिएर बाबुआमा बसाइँ सरेछन्”, उनी भन्छन्, “विद्यालयले विद्यार्थी मात्र गुमाएन, उनीहरूको पढाइ पनि बिग्रियो।” भूकम्पकै कारण वागेश्वरी माविमा पनि १५ विद्यार्थी घटेका छन्। “दुर्गममा त्यसै पनि विद्यार्थी अभाव छ”, दूधपोखरीस्थित कल्लाबारी माविका प्रअ ईतराज गुरुङ भन्छन्, “बसाइँसराइले त विद्यार्थी झ्नै घटेका छन्।”

भूकम्पले अध्यापनमा समेत थुप्रै समस्या थपेको शिक्षकहरू बताउँछन्। इलमपोखरीको सानोकाभ्रे माविका शिक्षक देवेन्द्रप्रसाद तिमिल्सिना भूकम्पले गाउँका घर, खानेपानी र शौचालय भत्काउँदा आफूजस्ता बाहिरी जिल्लाबाट खटिएका शिक्षकलाई समस्या परेको बताउँछन्। जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्रराज पराजुली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा कक्षा व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती भएको बताउँछन्।

युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ

---

अझै बन्द

सदरमुकाम बेसीशहरबाट दुई घन्टा मोटर र सात घन्टा पैदलयात्रापछि पुगिन्छ, बाहुनडाँडा–१ डहरे गाउँ। गाउँमा २०४२ सालमा खुलेको हो, हिमालय प्राथमिक विद्यालय।

विद्यालय परिसरमा बालबालिका खेलिरहेका छन्। तर, सबै कोठामा ताला लगाइएको छ। कारण, भूकम्पपछि शिक्षकले विद्यालय नै टेकेका छैनन्। १४ जना विद्यार्थी रहेको यो विद्यालयमा दुई शिक्षकको दरबन्दी छ। एक शिक्षक काज मिलाएर बाहुनडाँडाकै जटेश्वर निमाविमा पढाइरहेका छन् भने प्रअ समेत रहेका ओमबहादुर भुजेल बाहुनडाँडास्थित घरमै छन्। २९ जेठदेखि विद्यालय नगएको स्वीकार्दै प्रअ भुजेलले टाढा र दुर्गम मात्र नभई बाटोमा जनावरको डरका कारण समेत विद्यालय नगएको बताए।

विद्यालयमा हाजिर नभए पनि शिक्षकहरूले नियमित तलब भने लिइरहेका छन्। शिक्षकलाई पटक पटक विद्यालय आउन आग्रह गर्दा गर्दै थाकेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर तामाङ बताउँछन्। “तलब खुवाउन सात घन्टा हिंडेर बाहुनडाँडा बजार पुगेर चेकमा सही गरिदिएँ”, उनको गुनासो छ, “आउँछु भन्छन् आउँदैनन्।”

---

बेपत्ताका स्मारक

खलंगा–८, पिपेकी धनी राना (६७) ले छोरो आइहाल्छ कि भनी बाटो हेरेको १६ वर्ष भयो। तर, न उनका छोरा गुमानसिंह आएका छन् न बितेको खबर नै। सुरक्षाफौजले माओवादीको आरोपमा २०५६ सालमा सुर्खेतको राकमबाट गुमानसिंहलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस दिनदेखि उनी बेपत्ता छन्। “कंकाल यहाँ छ भने पनि चित्त बुझनेथियो”, धनीले रुँदै भनिन्।

खलंगा–९ रावतगाउँका खम्बे कामीको सम्झ्नामा पत्नी दीपाले आँसु बगाएको पनि १६ औं वर्ष पुग्यो। तर, कामी कहाँ छन् भन्नेबारे सरकार अझ्ै मौन छ। घरका मुली हराउँदा ७ जनाको परिवारलाई आर्थिक मात्र होइन, मानसिक समस्या परेको छ। बेपत्ता परिवारलाई राहत भन्दै सरकारले रु.५ लाख थमायो। तर, पैसा दिएर पीडा कहाँ कम हुन्थ्यो र? “घरैबाट समातेर लगेका थिए, आइहाल्लान् कि जस्तो लाग्छ”, उनी भन्छिन्।

द्वन्द्वकालका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न सरकारले ६ महीनाअघि बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसकेको छ। तर, आयोग बनेको महीनौं बितिसक्दा पनि कुनै राहत महसूस नगरेको पीडित बताउँछन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार द्वन्द्वकालमा जाजरकोटबाट ११ जना बेपत्ता पारिएका छन्। राज्य र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या भने ३८४ रहेको छ। आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलका अनुसार यो अवधिमा मध्यपश्चिममा बेपत्ता सम्बन्धी ६९६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

खलंगा–९ का भूमिलाल बस्नेत र दीपक बटाला, टालेगाउ–१ का शिवबहादुर सिंहका आफन्त १५ वर्षदेखि मानसिक यातना खपिरहेका छन्। सुरक्षाफौजद्वारा बेपत्ता पारिएका उनीहरूलाई सरकारले मृत घोषणा गरिदिए आफूहरूलाई सन्तोष हुने उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जाजरकोटका सभापति सनतकुमार कार्की भन्छन्, “बेपत्ता पार्ने दुवै पक्षले सास र लाशको खबर गर्न नसक्दा परिवारमा पीडा थपिएको थपियै छ।”

कतिपय पीडित परिवार सरकारले पीडित परिवारलाई सम्मानको साटो रु.१० लाख राहतमा बेपत्ताको लाश किन्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। त्यसो त राहत वितरणमा पनि वेलावेला विवाद देखिने गरेको छ। वास्तविक पीडितभन्दा परिवारका अन्य सदस्यले राहत दाबी गर्दा र अंशबण्डा नहुँदा पीडित परिवारमा तनाव बढेको नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोटका पूर्व सभापति भीमबहादुर सिंह बताउँछन्।

बेपत्ताका परिवारलाई नागरिकता बनाउन समेत कठिनाइ भएको छ। बेपत्ता पार्नेले यकिन खबर नदिई गुमराहमा पार्दा आफन्तले लामो समयसम्म सामाजिक संस्कार समेत गर्न पाएका छैनन्। पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन, सिंहको भनाइ छ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम बेपत्ता पीडितलाई दीर्घकालीन राहतका लागि पैसाभन्दा पनि आत्मनिर्भर सीप उपयुक्त हुने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसर पारेर १३ भदौमा रेडक्रसले खलंगा–४, बोहरागाउँमा स्मारक नै स्थापना गरेको छ, जसको उद्घाटन बेपत्ता पीडित परिवारबाटै गराइएको थियो।

बद्री पन्त, जाजरकोट