कमिशनको लोभमा घात

Share:
  
- रामु सापकोटा
कमिशनको लालचमा स्वास्थ्य उपकरण खरीद, मर्मत र विसर्जनको जिम्मा पटकपटक एकै व्यत्तिाmका कम्पनीलाई दिइनु मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाको चंगुलमा फसेको बलियो प्रमाण हो।

गोपेन राई
वीर अस्पलताको क्यान्सर विभागमा बिग्रिएको अवस्थामा रहेको कोबाल्ट–६० उपकरण । अस्पतालले केही महीनाभित्र यसको ठाउँमा क्यान्सरका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने टोमोथेरापी उपकरण स्थापना गर्दैछ ।
२१ जेठमा मुलुककै सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) संचालित वीर अस्पतालले इन्टेन्सिटी मोडुलेटेड रेडियसन थेरापी (आईएमआरटी) गर्न सकिने टोमोथेरापी मेशीन खरीदको प्रस्ताव आह्वान गर्‍यो । रु.४० करोड पर्ने यो मेशीन केही समयभित्रै अस्पताल भित्रिंदैछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ललितपुरस्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले रु.२४ करोड ४७ लाखमा विभिन्न मेडिकल उपकरण खरीद गर्‍यो । जसमा रु.१६ करोड २५ लाख पर्ने एमआरआई (१.५ टेस्ला) मुख्य थियो । अघिल्लो आवमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले पनि क्रमशः रु.१५ करोड र रु.११ करोड खर्चेर उही एमआरआई (१.५ टेस्ला) नै खरीद गरे । यी तिनै संस्थालाई उपकरण उपलब्ध गराउने ठेक्का पाउने कम्पनी थियो– लाइफलाइन ट्रेड प्रालि ।

यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले सबै स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण मर्मतका लागि गत वर्ष रु.४५ करोड बजेट खर्च गर्‍यो । यो कामका लागि महाशाखाले बोलपत्रमार्फत नै दुई कम्पनीलाई योग्य ठहर्‍यायो । तीमध्ये एउटा उही लाइफलाइन थियो भने अर्को हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि ।

वीरमा होस् या पाटन, बीपी होस् या पश्चिमाञ्चल अस्पताल; मन्त्रालयमै किन नहोस्, अनौठो संयोग त के छ भने, अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाका महँगा उपकरण ल्याउने र मर्मतको जिम्मा दुईवटा कम्पनीमा सीमित छ– लाइफलाइन र हस्पिटेक । दुवै कम्पनीका सञ्चालक हुन्, धादिङका दाजुभाइ पुष्कर र विशाल पण्डित ।

भन्नका लागि विशाल पण्डित आफूले सात वर्षअघि नै लाइफलाइन दाजु पुष्करलाई जिम्मा लगाएको र अहिले आफू हस्पिटेकमा मात्र रहेको दाबी गर्छन् । तर, यी दुवै कम्पनीबाट ‘डिलिङ’ मा विशाल मात्रै उपस्थित हुन्छन् । जस्तो कि, वीर अस्पतालले खरीद गरेको टोमोथेरापी मेशीनमा आफू संलग्न नभएको विशालको तर्क छ । तर, न्याम्स (वीर अस्पताल) का उपकुलपति प्रा.डा. गणेश गुरुङ भने लाइफलाइनबाट आफूले चिनेका एकमात्र व्यक्ति विशाल पण्डित भएको बताउँछन् । “उपकरणबारे अस्पतालमा पटकपटक प्रेजेन्टेसन गर्न आउने टोलीमा लाइफलाइनका विशाल पण्डित आउने गर्थे, अरू थाहा भएन”, गुरुङ भन्छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपकरण खरीदमा हुने अनियमितता बारे छानबिन गर्न पठाएको पत्र ।

उपकरण खरीदमा भएका अनियमितताबारे स्थलगत छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति गठन गरेको बारे जानकारी पत्र ।

एउटै व्यक्तिका हातमा अधिकांश स्वास्थ्य उपकरण खरीदको एकाधिकार पुष्टि हुनुको कारण के हो त ? जवाफ सजिलो छ– कमिशन । एउटै उपकरण खरीदमा करोडौंको कमिशन दिनसक्ने हैसियत बनाएका कारण नै नियम र प्रक्रिया मिचेर पण्डितलाई नै ‘बिजनेश’ दिन सबै लालायित देखिएका छन् ।

अर्को उदाहरण, १६ स्लाईसका दुई वटा सिटी स्क्यान मेशीन खरीद गर्न गत असारमा आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले बोलपत्र आह्वान गर्‍यो, जसमा चार कम्पनीको आवेदन परेकोमा एउटा कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज छानियो । महाशाखाका केही कर्मचारीले हस्पिटेकले सामानका ‘स्पेसिफिकेसन’ मा भारतीय कम्पनीको सामान भनेको तर चिनियाँ र कमसल सामान दिने नियत देखिएको भन्दै निर्देशकसमक्ष कुरा पुर्‍याए । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन । रु.६ करोडको टेन्डर हस्पिटेकले नै पायो । “यो सबै कमिशनको खेल हो”, महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन् ।

कमिशनको खेलको पछिल्लो बलियो उदाहरण हो, वीर अस्पताल ।

उपकुलपतिको अचम्मको जोडबल

दुई वर्षअघि क्यान्सर रोग उपचारमा प्रयोग हुने ‘कोबाल्ट–६०’ बिग्रिएपछि वीर अस्पतालले ७ असार २०७३ मा पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । आवेदन दिएका नेपाल–हिमाल र बायोमेड इन्टरनेशनल दुवैको विवरण नमिलेको भन्दै अस्पतालले बोलपत्र रद्द गर्‍यो ।

अस्पतालले २६ कात्तिक २०७३ मा दोस्रोपटक आईएमआरटी र थ्रीडीआरटी प्रविधि थप भएको कोबाल्ट खरीदको बोलपत्र प्रकाशित गर्‍यो । जसमा पहिलेको वायोमेड इन्टरनेशनल र नयाँ लाइफलाइनले आवेदन दिए । नेपाल–हिमाल कम्पनीले भने प्रस्ताव हाल्नै पाएन । कम्पनीका सञ्चालक कृष्ण न्यौपाने अस्पताल पदाधिकारीले सीमित कम्पनीलाई मात्र प्रस्ताव हाल्न दिन चलखेल गरेको बताउँछन् । “वेबसाइटमा प्रस्ताव अपलोड नै हुन नदिने र अस्पतालमा फारम किन्न खोज्दा पनि छैन भन्दै आलटाल गरेको सम्म देखियो”, उनी भन्छन् ।

अस्पतालको चार सदस्यीय मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव हालेका दुई कम्पनीले खरीद प्रस्ताव गरेका मेशीन एक त अमेरिकाको फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) बाट प्रमाणित नै नभएको र अर्को एशियामै प्रयोग नै नभएको भन्दै पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न न्याम्सका उपकुलपति (भीसी) डा. गणेश गुरुङलाई सुझव दियो । तर, भीसी गुरुङले भारतीय कम्पनीको मेशीन खरीदका लागि बायोमेड कम्पनीलाई नै टेण्डर पार्न मूल्यांकन समितिलाई दबाब दिए । यसका लागि उनी तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म धाए (हे.लिंक– http://nepalihimal.com/article/13727) । गुरुङले पहिलो पटकको बोलपत्रमै पनि मेशीन खरीदको जिम्मा बायोमेडलाई नै दिन जोडबल गरेका थिए । तर, उनको जोड चलेन । दोस्रो पटकको बोलपत्र पनि रद्द भयो ।

अस्पतालले गत २१ जेठमा खुला अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नभई इन्टेन्सिटी मोडुलेटेड रेडियसन थेरापी (आईएमआरटी) गर्न सकिने टोमोथेरापी मेशीन खरीदका लागि निश्चित कम्पनीलाई मात्र प्रस्ताव आह्वान गर्‍यो । प्रस्तावमा उपकरणको ‘ब्रान्ड नेम’ नै उल्लेख गरेको थियो । यो सार्वजनिक खरीद ऐनको ठाडो उल्लंघन थियो । ऐनको खरीद सम्बन्धी परिच्छेद २ को उपदफा (३) मा ‘सार्वजनिक निकायले खरीदका लागि विवरण तयार गर्दा मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषताहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्निे गरी अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रष्ट प्रावधान राखिएको छ । सिंगल इनर्जी लिनियर टोमोथेरापी अमेरिकाको एक्युरे कम्पनीले मात्र उत्पादन गरिरहेको छ र, यसको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता हो, लाइफलाइन कम्पनी ।

“टोमोथेरापी उपकरणबारे अस्पतालमा पटकपटक प्रेजेन्टेसन गर्न आउने टोलीमा लाइफलाइनका विशाल पण्डित आउने गर्थे, अरू थाहा भएन।”

डा. गणेश गुरुङ, उपकुलपति

न्याम्स (वीर अस्पताल)

उपकरणको ब्राण्ड किटान गराउन भीसी गुरुङले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पूर्व योजना नै बनाएर स्पेसिफिकेसन समितिलाई दबाब दिएका थिए । टोमोथेरापी ब्रान्ड किटान गरेर उपकरण खरीदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयबाट अस्पताललाई पत्राचार नै गर्न समेत लगाएका थिए । “जसरी पनि यो मेशीन खरीद गराउन भीसीसहित मन्त्रालय पनि लागेकै हुन् । लोभ कमिशनकै हो”, स्पेसिफिकेसन समितिका एक सदस्य भन्छन् ।

अन्ततः भीसीकै रोजाइको लाइफलाइनको मात्र प्रस्ताव पर्‍यो र स्वतः यही कम्पनी छानियो । अस्पताल स्रोतका अनुसार, अस्पतालले लाइफलाइनमार्फत रु.४० करोडमा टोमोथेरापी उपकरण ल्याउँदैछ । जबकि भारतमा भने यही उपकरण रु.२२ करोडमै खरीद गर्न सकिन्छ । हिमाल सँगको कुराकानीमा भेरियन कम्पनीका बजार प्रबन्धक रमेशकुमार चौबेले सन् २०१६ मा आफ्नै कम्पनीले मेदान्त र टाटा अस्पताललाई त्यही मूल्यमा टोमोथेरापी मेशीन बिक्री गरेको बताए ।

यही मेशीनलाई यसअघि लाइफलाइनले नै त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई रु.२८ करोडमै उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । “प्रष्ट छ, टोमोथेरापी मेशीन खरीदमा रु.१८ करोड घोटाला भएको छ, छानबिन हुनुपर्छ”, स्रोत भन्छ । वीरका क्यान्सर रोग विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्य पनि महँगो मूल्यमा निश्चित कम्पनीलाई नै टेन्डर पार्ने गरी अस्पतालले मेशीन खरीद गर्नु गलत भएको बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, “इन्टेन्सिटी मोडुलेटेड रेडियसन थेरापी टोमोथेरापी बाहेकका उपकरणमार्फत पनि गर्न सकिन्थ्यो । एउटै कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन गरिएकै हो”, उनी भन्छन् ।

भीसी डा. गुरुङ भने अमेरिकाका एक्युरे कम्पनीको उत्पादन टोमोथेरापी मेशीनको गुणस्तर राम्रो भएकैले उसको नेपालस्थित एजेन्ट लाइफलाइन कम्पनीमार्फत खरीदको निर्णय गरिएको बताउँछन् । “योभन्दा राम्रो मेशीन नभेटिएकाले नै टोमोथेरापी खरीद गर्न मिल्ने गरिको विवरण ‘स्पेसिफिकेसन’ मा राख्न लगाइएको हो”, उनी भन्छन् ।

अख्तियार पनि चूप

वीर अस्पतालले प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत महँगो मूल्यमा लाइफलाइनमार्फत टोमोथेरापी मेशीन खरीद गर्न लागेको र यसमा भीसी डा. गुरुङले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै १३ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । “भ्रष्टाचारका लागि यो टेण्डर ३० दिनको सूचना जारी गरी स्थानीय सप्लायर्सबाट खरीद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । यसो गर्दा कम्पनीसँग रु.२२÷२३ करोडमा खरीद गरी करीब रु.२० करोड बढी मूल्य राखी बिक्री गर्ने योजना बनाइएको छ”, उजुरीमा भनिएको छ ।

तर, उजुरी परेको सात महीनापछि पनि अख्तियारले सम्बन्धित पक्षसँग सोधपुछसम्म गरेको छैन । अख्तियारका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे वीर अस्पतालमा उपकरण खरीदमा अनियमितताबारे ३ वैशाखदेखि ५ साउनसम्म पाँच वटा निवेदन परेको र तिनबारे कागजात मगाएर अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्छन् ।

वीरको उपकरण खरीदमा अनियमितताबारे २९ साउन २०७४ मा व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिमा समेत उजुरी परेपछि समितिले १४ भदौमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुसन्धान गरेर पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भन्यो । तर, मन्त्रालयले पाँचौं दिन १९ भदौमा मन्त्रालयका डा. विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । तर मन्त्रालयबाट अझ्ैसम्म पनि कुनै जवाफ नै नआएको लेखा समिति सचिव सुरेन्द्र अर्याल बताउँछन् ।

त्यसो त आव २०७३/७४ मा स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत स्वास्थ्य उपकरण खरीदमा चलखेल भएको भन्दै छानबिनका लागि १५ असार २०७४ मा अख्तियारमा उजुरी पनि परेको थियो । रु.१ अर्ब ५० करोड मूल्य बराबरको उपकरण खरीद प्रकरणमा पनि लाइफलाइन र हस्पिटेककै संलग्नता छ । वीर अस्पतालले हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजबाट रु.७ करोड ९९ लाखमा खरीद गरेको सिटी सिमुलेटर उपकरणमा पनि भीसी डा. गुरुङले डेढ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पनि अख्तियारमा छ । हस्पिटेकबाटै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले किनेको एमआरआई (१.५ टेस्ला) उपकरण खरीदमा पनि मिलेमतोमा झ्ण्डै रु.६ करोड अनियमितता भएको भन्दै २७ असारमा अर्को उजुरी परेको छ । तर, यी सबैमा अख्तियारको मौनता रहस्यमय छ ।

विसर्जनमा पनि अनियमितता

टोमोथेरापी उपकरण खरीद मात्र होइन, वीरका भीसी डा. गुरुङले उपकरणको सुरक्षित विसर्जन (डिकमिसनिङ) को जिम्मा पनि पण्डितकै लाइफलाइनलाई नै दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यसका लागि रु.६ करोड ६६ लाख छुट्याइएको छ ।

वीरले लाइफलाइनलाई नै ‘कोबाल्ट सोर्स डिकमिसनिङ’ गर्नका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ । तर, यससम्बन्धी निर्णय गर्ने सचिव नेतृत्वको पारमाणविक पदार्थको नियमन सिफारिश समितिको बैठक नबसेकाले निर्णय हुनसकेको छैन ।

हालसम्मका अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा ऐन अनुसार, यस्ता उपकरणको विसर्जन गर्ने दायित्व क्रेताको नभई बिक्रेता कम्पनीको हुन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदी पनि रेडियोधर्मी विकिरणयुक्त ‘कोबाल्ट सोर्स’ अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले उत्पादक कम्पनीले नै फिर्ता लैजाने व्यवस्था भएको बताउँछन् ।

यो अभ्यास अनुसार वीरको कोबाल्ट–६० लैजाने दायित्व क्यानाडाको बेस्ट थोराटोनिक्स लिमिटेडको हो । बेस्ट थोराटोनिक्सको नेपालस्थित एजेन्ट आरबी मर्चेन्ट प्रालिले विसर्जनको जिम्मा लिनुपर्ने हो । आरबी मर्चेन्टले २२ साउनमा वीर अस्पतालका निर्देशक र १२ पुसमा स्वास्थ्य सचिवलाई पत्राचार गरी ‘कोबाल्ट सोर्स’ विसर्जनमा कम्पनी तयार भएको बताएको थियो ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ ले पनि मेशीन बिक्री गर्ने कम्पनीले नै रेडियोधर्मी फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अस्पतालले मन्त्रालयमा पेश गरेको निवेदन पत्रमा भने लाइफलाइनले भारतमा पुर्‍याई उपकरणका विकिरण विसर्जन गर्ने भनिएको छ । तर, यसका लागि भारत सरकारको सहमति अनिवार्य हुन आउँछ । मन्त्रालयका उप–सचिव सुवेदी कोबाल्ट मेशीन नकिनेको मुलुकमा रेडियो विकिरण डिकमिसनिङ गर्नु चुनौतीपूर्ण काम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मन्त्रालयले कम्पनीलाई डिकमिसनिङको सहमति दिनुअघि भारतीय दूतावासमार्फत पत्राचार गरेर भारत सरकारको सहमति लिनुपर्छ ।”

भीसी डा. गुरुङ भने पुरानो कोबाल्ट–६० मेशीन व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । “कोबाल्ट सोर्स भारतमा पुर्‍याएर डिस्पोज गराउन सबै निकायबाट सहमति लिइएको छ”, उनी भन्छन् ।

अन्यत्र पनि उस्तै

भक्तपुरको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले २०७३ मा रु.१३ करोड ६६ बराबरको १६ थरीका स्वास्थ्य उपकरण खरीद गर्‍यो । तर, यहाँ पनि कमिशनकै खेल थियो । केन्द्रले कुनै उपकरणको दरमा बजारमा पाइने भन्दा बढी, कुनैमा बजार दर नै नलिई त कुनैमा एउटै फर्मबाट मात्र दररेट लिएर सार्वजनिक खरीद ऐन उल्लंघन गर्‍यो । (हे.बक्स)

“केन्द्रले लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नियम ११ विपरीत लागत अनुमान स्वीकृति र खरीद कार्य गरेको छ”, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७३ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठ कमिशनको लोभमा अस्पतालहरूले अपारदर्शी रूपमा उपकरण खरीद गरिरहेको बताउँछन् । “टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउँदादेखि नै समस्या देखिएको छ” उनी भन्छन्, “अनियमितता रोक्न पटक–पटक मन्त्रालय र विभागलाई भनिरहेकै छौं, तर टेरेका छैनन् ।”

स्वास्थ्य उपकरण खरीद सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड तथा निर्देशिका नहुनुले पनि आफूखुशी गर्न मन्त्रालय, विभाग र अस्पतालहरूलाई सहज बनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखाका बायोमेडिकल इन्जिनियर जितेन्द्र यादव पनि उपकरणमा हुनुपर्ने विवरणबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा पनि अनियमितता हुने गरेको बताउँछन् । “बोलपत्रमा भनिए अनुसारको मेशीन खरीद त हुन्छ तर पाटपुर्जा कमसल हुने गरेका छन्”, उनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य उपकरण खरीद र मर्मतमा अनियमितता भइरहेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको मंसीरमा डा. विकास देवकोटाकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले मन्त्रालयलाई बुझएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उपकरण खरीद प्रक्रिया झ्न्झ्टिलो भएको, मर्मतमा समस्या परेको र बोलपत्रमार्फत मेशीन खरीद गर्ने प्रणाली अपारदर्शी भएको उल्लेख गरेको छ । समिति संयोजक डा. देवकोटा उपकरणको मूल्यांकन र स्पेसिफिकेसनमा नै समस्या देखिएको बताउँछन् । “उपकरण खरीदका विषयमा छुट्टै मापदण्ड नहुँदा र स्वास्थ्य उपकरणको वैज्ञानिक मूल्य नतोकिंदा अनियमितता गर्नेले छूट पाइरहेका छन्”, उनी भन्छन् ।


लाइफलाइनमा म छैन

विशाल पण्डित

हस्पिटेक कम्पनीमार्फत १२ वर्षदेखि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गरिरहेका छौं । साउनदेखि एकर्ड फर्मास्युटिकल कम्पनी पनि सञ्चालनमा आउँदैछ । हालै नर्भिक अस्पतालमा हामीले नै ल्याएको उपकरण जडान भएको छ । भरतपुरको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सिटी सिमुलेटर मेशीन हामीले नै सप्लाइ गरेका हौं । धुलिखेल र पाटन अस्पतालमा एमआरआईका साथै वीर अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेशीन हाम्रै कम्पनीले ल्याएको हो । वीरमा पनि सिटी सिमुलेटर मेशीन ल्याउँदैछौं ।

तर, वीरमा ल्याउन लागिएको टोमोथेरापी मेशीन र लाइफलाइनसँग म संलग्न छैन । लाइफलाइनका सञ्चालक मेरा दाइ पुष्कर पण्डित हुनुहुन्छ । कतिपयले भनेजस्तो उपकरण बिक्री गरेर कमिशन खान त्यति सजिलो छैन ।

comments powered by Disqus

रमझम