आवरण : सरकारको दुई वर्ष

राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २६ माघको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘विकास निर्माणको काममा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था नरहेको’ बताउँदै आफ्नै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाए । ३ फागुनमा सत्तारोहणको दुई वर्ष पूरा गरेको सरकारको आर्थिक विकास र सुशासनतर्फको प्रभावकारिता औसत मात्रै भएको अनुभूति सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भएको हुनुपर्छ । त्यसै कारण, उनले ‘अहिलेको गतिले लक्ष्यमा पुग्न नसकिने’ धारणा राखेका हुन् । विकासको गति सुस्त भएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति कार्यकालको झण्डै आधा बाटो तय गर्न लागेको सरकारको यथार्थ र वस्तुपरक आत्मसमीक्षा हो ।

सबै हिसाबले अनुकूल दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको दुई वर्ष कस्तो रह्यो ? परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका शब्दमा सरकारको दिशा ठीकै छ, तर गति अपेक्षा अनुसारको छैन (हे. अन्तर्वार्ता) । सरकारले विकास र सुशासनको जग बसाउने अभूतपूर्व मौका र सहज शासनको अनुकूल समय उपयोग गर्न चुकेको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्, भलै प्रधानमन्त्री ओलीले ३ फागुनमा संसद्को सम्बोधन मार्फत आफ्नो दुई वर्षको कार्यकाल प्रभावकारी भएको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे ।

पाएको अवसर र आफ्नै शक्तिको भेउ पाउन नसक्दा सिंहदरबारको बागडोर प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हालेको दुई वर्षमा समृद्धितर्फ फड्को मार्ने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । जसका कारण सरकारप्रति आम नागरिकको अपेक्षा निराशामा बदलियो । राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई औसत नेतृत्व, औसत क्षमता र औसत कार्यसम्पादनको निरन्तरता मान्छन् । उनी भन्छन्, “अघिल्ला सरकारहरू जस्तै यो सरकारको कार्यसम्पादन पनि औसत मात्रै हो, विकास र सुशासनलाई गति दिन तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत सुधार गर्न सरकार चुक्यो ।”

अलमल र सुस्तता

संसारभरिका हरेक सरकारका आधारभूत जिम्मेवारीमा पर्छन्, सुशासन कायम राख्दै आम नागरिकको जीवनमा सुविस्ता ल्याउन पूर्वाधार निर्माणसहितका विकासका कामलाई गति दिनु । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्दा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यको शिथिलता तोडिएन । न सरकारले नयाँ पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउन सक्यो, न निर्माणाधीन परियोजनालाई गति दिन नै ।

निर्माणाधीन आयोजना अलमलमा अड्किनुको प्रमाण राष्ट्रिय गौरवका ठूला २२ परियोजनाको दुर्गतिले प्रष्ट्याउँछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई रु.१ खर्ब २ अर्ब बजेट छुट्याइए पनि पहिलो ६ महीनामा रु.२० अर्ब ४१ करोड मात्रै खर्च भएको छ । करीब दुई दशकअघि निर्माण शुरू गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले १ पुस २०७५ मा काम छोडेर भागेपछि नयाँ ठेकेदार छान्नै सरकारले आठ महीनाभन्दा बढी लगायो । चार वर्षभित्रै निर्माण सकिने भनिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा अढाइ वर्ष त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी तथा स्वीकृत गर्नै लागेकाले यो परियोजना कहिले सकिने हो भन्ने अनिश्चित छ । बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना नबन्ने दिशामा धकेलिएको छ । डेढ दशकअघि निर्माण थालिएको सिक्टा सिंचाइ होस् वा आठ वर्षअघि थालिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना अनिश्चित छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराईको हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोशी र कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको गति पनि उत्साहजनक छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११५३ वटा ठेक्का लागिसकेका आयोजना समयमा निर्माण नसकिएर रुग्ण बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बलियो र स्थिर सरकार हुँदा पनि पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने विगतको रोग हट्न नसक्दा विकास परियोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीना (साउन–माघ) मा कुल पूँजीगत बजेट विनियोजनको १८.८५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखाएको छ । यो वर्ष विकास लक्षित पूँजीगत कामका लागि रु.४ खर्ब ८ अर्ब छुट्याइए पनि माघ मसान्तसम्ममा रु.७६ अर्ब ९० करोड मात्र खर्च भएको छ । रकम खर्चै गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत लक्ष्य संशोधन गर्दै यो वर्ष रु.३ खर्ब २७ अर्ब मात्रै खर्च हुने नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

शासकीय क्षमताको अभाव, अवरोध सुल्झउने प्रशासकीय–व्यवस्थापकीय क्षमता र प्राविधिक दक्षता नपुग्दा ठूला परियोजनाहरू अकर्मण्यताको शिकार बन्दै आएका छन् । ठूलो दृष्टान्त दिनै पर्दैन, राजधानीसहितका शहरी क्षेत्रकै सडकको हालत गएगुज्रेको हुँदा सरकारको आलोचना ह्वात्तै बढायो । प्रधानमन्त्रीले कैयौं पटक उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिए तर स्थिति सुध्रिएन ।

पूर्वाधारको असाध्यै खाँचो परेको मुलुकका निराश जनतालाई आशा जगाउन पनि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले हतारो गर्ने अपेक्षा थियो । सरकारका लागि पनि विकासको रफ्तार बढाएर जस बटुल्ने अवसर थियो । तर, विकास परियोजनाको सुस्तताले आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता सरकारसँग नरहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारका पूर्व सचिव तथा साझा पार्टीका नेता किशोर थापा सरकारले केही प्रयास गरे पनि सीप र दक्षता नहुँदा तालमेल नमिलेको देख्छन् । राजनीतिक स्थिरता देखाएर ठूलो वैदेशिक र आन्तरिक लगानी आकर्षित गर्न पनि सरकार चुकेको देखियो । आन्तरिक र बाह्य लगानीका तथ्यांकहरूले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नबढेको देखाउँछ । जस्तै, चालु आर्थिक वर्षको सात महीनामा उद्योग विभागमा २१२ उद्योग दर्ता भए, जसले रु.१ खर्ब ९ अर्ब लगानीको प्रस्ताव गरेका छन् । यो पछिल्ला चार वर्षकै न्यून लगानी प्रस्ताव हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा दर्ता भएका २९३ उद्योगले रु.१ खर्ब ३१ अर्ब र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७४ मा २६६ उद्योगले रु.१ खर्ब ७० अर्ब लगानीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको मारमा परेपछि लगातार मूर्झएको लगानी र व्यवसाय देशमा शान्ति र स्थिरता आइसक्दा पनि शिथिल नै छ । जस्तो, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा रु.६ अर्ब ५६ करोड मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जुन पछिल्लो चार वर्षकै न्यून हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि वैदेशिक लगानी त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको थियो । देशभित्र उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचनसँगै रोजगारीका अवसरहरू पनि खुम्चिएका छन् । अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा परम्परागत कार्यशैली र नेतृत्वको अलमलका कारण आर्थिक विकासले गति र सही दिशा नसमातेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “सरकारको शुरूआत नै ठीक थिएन, सोचविचार गरी मार्गचित्र तय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।”

खेर गएका बाचा

चुनावी घोषणापत्र राजनीतिक दलले जनतासमक्ष गरेको वैचारिक प्रतिबद्धता र नैतिक प्रतिज्ञा हो । घोषणापत्रमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको बाचा गरेर सत्तामा पुगेको ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसारको परिणाम ल्याउन विफल देखियो । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा अगाडि सारे पनि सुख र समृद्धिको परिभाषा तथा सूचक निर्माण नै गर्न नसकेको राजनीतिशास्त्री खनालको मत छ । “सुख र समृद्धि भनेको के हो, र त्यसलाई प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ने हो भन्ने सूचक नै छैन”, खनाल भन्छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनका वेला हाल एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र देशलाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यातको अवस्थामा पुर्‍याइने उल्लेख छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनासम्ममा मात्रै रु.१५ अर्ब ३० करोडको धान र चामल आयात भएको छ । सबै खालका अन्नको आयात जोड्दा यो रकम रु.२७ अर्बभन्दा धेरै हुन्छ । अधिकांश मासुका लागि प्रयोग हुने पशुको आयात रु.१ अर्ब ९५ करोडको छ । पहिलो ६ महीनामा दूध र दुग्धजन्य पदार्थको आयात रु.१ अर्बभन्दा धेरै छ ।

घोषणापत्रले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुका साथै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू तथा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिने बाचा खेर गएको छ । मोहियानी हक, बिर्ता लगायतका भूमिका अनेकौं समस्याका कारण लाखौं किसान अहिले पनि समस्यामा छन् । कृषि उत्पादकत्व दश वर्षमा दोब्बर बढाउने घोषणापत्रको प्रस्ताव भए पनि बितेका दुई वर्षमा नगन्य मात्रै बढेको छ । बजारमा बिक्री हुन नसकेको कृषि उत्पादन सरकारले खरीद गरिदिने बाचा घोषणापत्रमा गरिए पनि किसानको उखु खेतमै सुकेका छन् ।

नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र देशमा पूर्वाधार विकासका कैयौं बाचा गरेको छ, जसमा विभिन्न राजमार्ग निर्माणदेखि नयाँ जलविद्युत् परियोजनाको द्रुततर निर्माण समेटिएका छन् । तर, अधिकांश बाचा पूरा गर्न तयारी समेत शुरू भएको छैन । विद्युत् ऊर्जामा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पनि खेर गएको छ । जस्तै, अझै पनि विद्युत्बाट बञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र बिजुली पुर्‍याइने घोषणापत्रको लक्ष्य भए पनि देशका एक चौथाइ घरमा बिजुली पुग्न बाँकी नै छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, १५ लाख घरमा अझ्ै बिजुली पुगेको छैन ।

घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र विद्युतीय सवारीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी विस्थापित गर्ने भनी हौसिएको नेकपाको सरकारले वर्षेनि करीब रु.६ अर्बको पेट्रोलियममा आधारित गाडी किनिरहेको छ । यो विरोधाभाससँगै साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरीद गर्न सरकारले दिएको रु.३ अर्ब फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यस्ता प्रकरणले सरकारको अपरिपक्वता झल्काएको छ ।

१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य घोषणापत्रले तोके पनि सरकार नयाँ ठूला परियोजना शुरू गर्न असफल छ । जतिसुकै चर्चा गरे पनि बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती लगायतका परियोजना शुरू हुनसकेको छैन । घोषणापत्रले यीसहित कर्णाली चिसापानी, नलसिं गाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, तमोर, तामाकोशी–३ जस्ता परियोजना एक दशकभित्रै निर्माणको बाचा गरे पनि ठोस काम अगाडि बढेको छैन ।

घोषणापत्रमा किटानी नै गरेर सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण थाल्ने घोषणा हावादारी बनेको छ । प्रस्तावित यी प्रसारण लाइनमा काम नै शुरू भएको छैन । यी परियोजनाको निर्माण कुन स्रोत र प्रक्रियाबाट गरिने भन्ने गृहकार्य समेत भएको छैन ।

यातायात क्षेत्रमा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको छैन । वाम घोषणापत्रमा चार वर्षभित्र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने घोषणा गरिए पनि दुई वर्षमा ठेक्कापट्टाको प्रारम्भिक काम मात्र भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँच वर्षभित्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो चलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि यसको विस्तृत अध्ययन मात्रै हुनसकेको छ । दुई वर्षभित्र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि पूरा भएन ।

कतिसम्म भने, पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने भनिएका थुप्रै घोषणामा दुई वर्ष बितिसक्दा काम नै शुरू भएको छैन । रासायनिक मल कारखाना खोल्न, देशभरि कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ पुर्‍याउन, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन, युरेनियम, फलाम तथा पेट्रोल खानी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा थियो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण यो वर्षभित्रै सक्ने भनिए पनि अझै एक तिहाइ भन्दा बढी काम बाँकी नै छ । अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादकत्व बढाउने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न शिक्षाको बजेट कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्‍याउने, सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याउने, दुई खाले शिक्षा प्रणालीको विषमता हटाउने, प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार शøयासहित हरेक स्थानीय तहमा अस्पतालहरू खोल्ने, सबै नागरिकमा शिक्षा, आवास, रोजगारी, स्वच्छ खानेपानी र मनोरञ्जनको सुनिश्चितता गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि प्रभावकारी शुरूआत भएकै छैन । त्यसैले पनि घोषणापत्रमा गरिएका बाचा बाँकी अवधिमा पूरा हुने सुनिश्चितता छैन । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारतर्फ सरकार प्रतिबद्ध नरहेको देखाउने बताउँछन् । साझा पार्टीका नेता थापा भन्छन्, “धेरै लगानी नै नगरी सार्वजनिक विद्यालयको सुधार गर्न सकिन्छ, तर सरकारले यसमा हात नै हालेको छैन ।”

सत्तारोहण गर्नु अघि तत्कालीन एमाले र माओवादीले अर्थशास्त्रीसहितको कार्यदल बनाएर सुशासन, विकासका प्राथमिकता, विकास र समृद्धिको मार्गचित्रसहित तयार गरेको थियो । निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान यो प्रतिवेदन तयार गरिए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । विश्लेषक श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री आफैं दिशाहीन भएको तथा कर्मचारी प्रशासनलाई जिम्मेवार र क्रियाशील बनाउने क्षमता नहुँदा सरकार शिथिल देखिएको बताउँछन् ।

सुशासनमा संशय

पछिल्ला महीनाहरूमा प्रधानमन्त्री ओली व्यावसायिक समूह यती होल्डिङ्ससँगको साँठगाँठका कारण विवादमा परेका छन् । गोकर्ण रिसोर्टसहित राज्यका सम्पत्तिबाट प्रधानमन्त्रीकै सदिच्छामा यती समूहले प्रतिस्पर्धाविहीन लाभ पाएको सन्दर्भ सरकारको सुशासनलाई नियाल्ने आँखीझ्याल पनि हो । शासनमा पद्धति निर्माण गर्ने बताउँदै आएको सरकार आफैं स्वार्थ समूहलाई मलजल गर्ने ध्याउन्नका कारण विवादित भएको छ । स्वार्थ समूहकै चलखेलका कारण साझा यातायातले ३०० वटा बिजुली बस किनेर सञ्चालन गर्ने तयारीलाई सरकारले रोकिदिएको छ ।

यातायातको सिण्डिकेट हटाउन सरकारले थालेको प्रयत्न पनि बीचैमा थन्किएको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीका समितिको एकाधिकार तोडेको घोषणा गरे पनि आम सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा सुविस्ता पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेकजसो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भ्रष्टाचार कदापि सह्य नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारको काममा भने विरोधाभास देखिने गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरीदमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न पनि सरकारले चासो देखाएन । यसले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठायो ।

अर्कोतिर, सरकारी सुविधाको दोहन पनि सीमित समूहले गरिराख्ने प्रवृत्ति ओली सरकारले रोक्न सकेको छैन । कृषि मन्त्रालय आफ्नै अध्ययनले कृषिमा दिइएको अनुदान सीमित समूहले दोहन गरेको र आम किसानले लाभ नपाएको देखाउँदा पनि सरकारले निकट र स्वार्थ समूहलाई यस्तो अनुदान बाँडिरहेको छ । सरकारी रकमको परिणामविहीन वितरण र मनपरी खर्च नियन्त्रण गर्न पनि सरकार असफल देखिन्छ । मन्त्रालय र निकायहरूले वर्षेनि रु.६ अर्बको सवारी साधन किनिरहेका छन् । कानून विपरीत सरकारका उपसचिव र अधिकृतसम्मले सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिंदा पनि यसतर्फ नियन्त्रणको पहल भएको छैन । तालिम, गोष्ठी, परामर्शका नाममा हुने फजुल खर्चको नियन्त्रण, निश्चित निकायका कर्मचारीलाई पोस्ने प्रोत्साहन भत्ता जस्ता बेथितिलाई कस्न सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको पहलकदमी लिएको छैन । संघीय प्रणालीको मर्मअनुसार संघको बोझ्लिो संरचना कटौती गर्ने, कर्मचारी घटाउने, सरकारी कार्यालयको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने काममा पनि थिति बाँधिएन ।

काशीराज दाहाल संयोजकत्वको संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति अन्तर्गतको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले २०७४ साउनमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघमा १५ मन्त्रालय र २७ वटा मात्र विभाग राख्न सुझाएकोमा सरकारले मन्त्रालयको संख्या २१ र विभागको संख्या ५४ राखेको छ । समितिले संघमा २० देखि २२ हजार कर्मचारी मात्र राखेर छरितो र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि सुझाए पनि सरकारले कुल एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये करीब आधा संघमै राखेको छ । संघमा ठूलो संख्याका अनावश्यक कर्मचारीले अतिरिक्त आर्थिक भार थपे पनि तिनलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकार विफल रह्यो ।

राजनीतिक नियुक्तिमा पनि सरकारले थिति बाँध्न सकेन । अधिकांश निकायमा नेकपा निकट पूर्व सरकारी कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएको सरकारले कतिपय विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दियो । तिनैमध्येकी हुन् स्पेनकी राजदूत दावाफुटी शेर्पा । शेर्पा प्रम निकट व्यावसायिक समूह यती समूहकी लगानीकर्ता सोनाम छिरिङ शेर्पाकी छोरी हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा व्यावसायिक समूहहरूको दबाबमा भीष्मराज ढुंगानालाई नियुक्ति दिइयो । उता, सरकारले कतिपय संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति नै गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय महिला, राष्ट्रिय दलित र आदिवासी जनजाति आयोग पूर्णतया रिक्त छन् भने अन्य ११ आयोगमा पनि रिक्त सदस्य नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

अर्कातिर, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता र सरलता कायम गर्न सरकार प्रभावकारी देखिएन । सार्वजनिक प्रशासनविज्ञ भीमदेव भट्ट सरकारी अड्डा पुग्ने आम सर्वसाधारणले सुधार महसूस गर्न नपाएको बताउँछन् । उनी माल अड्डा, कर कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार र उद्योग विभाग लगायत आम सर्वसाधारणको सोझ्ै काम पर्ने सरकारी कार्यालयमा झ्न्झ्टरहित र सहज सेवा प्रवाह गर्न कुनै पद्धति नै निर्माण हुन नसकेको देख्छन् । “सरकारले कुनै रकम खर्च नगरी र तत्काल सर्वसाधारणलाई दिनसक्ने उपहार सेवा प्रवाहमा सहजता नै हो, जसको अनुभूति कतै पाइँदैन”, उनी भन्छन् ।

परिणाममुखी काम गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सारेका छन्, तर यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । सरकारका महत्वपूर्ण भनी घोषणा गरिएका कार्यक्रम जस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनियमितता तथा प्रभावहीन भएको भनी व्यापक रूपमा आलोचित भएका छन् । सरकार आफ्नै कतिपय निर्णय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका असंयमित बोलीका कारण पनि विवादमा पर्ने गरेको छ । जसले सरकारका कतिपय राम्रा काम पनि ओझेलमा पारिदिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ गर्नुपर्ने काम नगरेर अनावश्यक ठाउँमा हात हाल्दा यस्तो विवाद बढेको बताउँछन् ।

नतिजामूलक काम गरेर उपलब्धि देखाउने दबाब परिरहे पनि सरकारले कसरी काम गर्ने भन्नेमा आवश्यक तालमेल मिलाउन सकेको छैन । विज्ञहरूसँग उदार छलफलभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सीमित सल्लाहकारको सीमित ज्ञान मात्र हावी छ । विज्ञहरूसँग सामूहिक छलफल गरेर निर्णय गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीको एकल अडान प्रधान बनेको र उनलाई बलियो प्रतिप्रश्न गर्ने पनि कोही नहुँदा परिपक्व निर्णय हुनसकेको छैन । कतिसम्म भने, कतिपय मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीसँग भेट र छलफल नै नहुने बताउँछन् ।

निराशा मात्रै छैन

पछिल्ला तीन वर्ष कायम निरन्तर झ्ण्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नेपालका लागि दुर्लभ उपलब्धि हो । यो वर्ष पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व ब्याङ्क सहितका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाले गरेका छन् । मूल्यवृद्धिलाई सीमामा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनु सरकारको प्राथमिकता हुन्छ, यसमा पनि सरकारलाई सफलता नै मिलेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै छ, जुन पछिल्लो एक दशकको औसत मूल्यवृद्धि दरको तुलनामा न्यून हो । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा मूल्यवृद्धि दर ६.५ प्रतिशत पुगेको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिका कारण केही हदसम्म घटेको व्यापार घाटा, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार तथा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको सुविधाजनक अवस्थाले पनि सरकारलाई राजपाट सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ । त्यसैकारण, अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा पनि देशको बृहत् आर्थिक सूचकांकहरू राम्रै रहेको मूल्यांकन गर्छन् ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सूचकमा आएको सुधारले पनि सरकारलाई हौस्याएको देखिन्छ । जस्तै, विश्व ब्याङ्कको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ अर्थात् व्यवसाय सूचकांकमा नेपाल यो वर्ष १६ स्थान सुधार गर्दै ९४ स्थानमा आइपुगेको छ । मानव विकास सूचकांकमा दुई स्थान सुधार, भ्रष्टाचार र पारदर्शिता सूचकांकमा ११ स्थान सुधार, शान्तिसुरक्षा सूचकांकमा १२ स्थान सुधार जस्ता सूचकांकको प्रगतिलाई सरकारले आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

सरकारको विदेश नीति र कूटनीति सञ्चालनमा हासिल गरेको सफलता आशालाग्दो छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण तथा अन्य देशसँगका उच्चस्तरीय कूटनीतिक आवतजावतले सरकारको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार प्रभावकारी र पहलकदमी परिपक्व भएको संकेत गरेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा चीनको बन्दरगाह र समुद्री मार्ग प्रयोग गर्न पाउनेसहितका प्रावधानको पारवहन सम्झौता गरेका ओलीले यो कार्यकालमा त्यसको प्रोटोकल टुंग्याएर हस्ताक्षर गरेका छन्, जसको दीर्घकालसम्मै महत्व छ । भारततर्फ पनि मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण भएको छ । विद्युत् विकासका लागि भारतसँग गरेको विभिन्न सहमति, नेपालको बिजुली बाङ्लादेश पुर्‍याउन गरिएको सम्झौता पनि सकारात्मक रहे ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति देखिन थाल्नु सकारात्मक हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको एशियादेखि युरोपसम्मका भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा उत्साह दिएका छन् । सन् २०१९ को डाभोस फोरममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो र उनको उपस्थितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आत्मविश्वास र साख उँचो बनाउन सक्यो । जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी असर पारिरहेका वेला आगामी २०–२२ चैतमा त्यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल ‘सगरमाथा संवाद’ गर्ने प्रयत्नले पनि नेपालको प्रभाव विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक, वित्तीय र राजनीतिक व्यवस्थापन तथा संविधानको कार्यान्वयनतर्फको पहलकदमीमा पनि सरकारलाई जस जान्छ । सरकारले संघीय संक्रमणलाई टुंग्याउनुपरेकाले विकासका काममा धेरै ध्यान पुर्‍याउन नसकेको स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । सरकारले संघीय प्रणाली अनुसारका दर्जनौं कानूनको संशोधन अघि बढायो । यो अवधिमा शुरू गरिएका कतिपय कामले दीर्घकालमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने जानकारहरूको मत छ । प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नेसहितका राजस्व प्रणालीमा सुधारको प्रयत्नले थिति बसाउन मद्दत गर्नेछ । सरकारले पहिलो बजेटबाटै सर्वसाधारणले कतिपय वस्तुको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यापारीलाई फिर्ता दिने गलत व्यवस्था रोकिदिएको छ, जुन सकारात्मक छ । अनेकौं समस्याका बावजूद सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध सामाजिक सुधारको लागि ऐतिहासिक फड्को हो, जसको खाका फेर्न अत्यावश्यक छ ।