२९ साउन २०७१ मा रातु नदीमा आएको बाढीले बेघर बनाएका महोत्तरीको बदिया बञ्चौरी–४ का ९ परिवार स्थानीय जनता निमाविमा बस्न थालेको तीन महीना बित्यो। सरकारी राहतको आश्वासन मात्र पाएका उनीहरू स्थानीयले बेलाबखत दिने सहयोगबाट खानाको जोहो गर्छन् र विद्यालयमा ओत लाग्छन्। “सरकारले अरू ठाउँका बाढीपीडितलाई दशैं तिहारमा रु.४–४ हजार खर्च दिएको सुन्यौं, हाम्रा लागि चाहिं सरकार पनि टाढा भएछ”, पीडित श्याम साह भन्छन्।

बाढीले घरजग्गा बगाएपछि विस्थापित ९ परिवारका १८ जना बालबच्चासहित विद्यालयमा बस्छन्, बाँकी ३० जना आफन्तकोमा बसेका छन्। दशैं–तिहारको विदामा समस्या नभए पनि अब चाहिं बाढीपीडितको बसोबासले कक्षाकोठा नपुगेर पठनपाठनमै समस्या आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक शत्रुघ्न यादव बताउँछन्।

गाउँको पूर्वतिरबाट बग्ने रातु नदी अनियन्त्रित बाढीसँगै गाउँको बीच भागतिर मोडिंदा क्षतिग्रस्त बनेको महोत्तरीका दुई दर्जन गाविसलाई जनकपुरसित जोड्ने बाटो समेत बन्न सकेको छैन। पीडितहरूले अहिलेसम्म आश्वासनबाहेक सरकारी राहत नपाएको स्थानीय श्याम साह बताउँछन्। बाढी पीडितका बालबच्चाको पढाइ समेत अवरुद्ध बनेको छ।

ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर

---

बन्दा सखाप

करीब ३० रोपनी जग्गामा लगाएको बन्दाकोभी, जरामा गाँठो हुने (क्लबरुट) रोगले सखाप पारेपछि सिंधुवा, परेवादिन, धनकुटाका किसान इन्द्रबहादुर श्रेष्ठको निद्रा हराएको छ। रु.९० हजार खर्च गरेर लगाएको बन्दाकोभीबाट आम्दानी त परै जाओस्, आधा लगानी पनि नउठ्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

धनकुटाकै मूर्तिढुंगा–२ का अर्जुन भण्डारीले पनि २२ रोपनी जग्गामा लगाएको बन्दाकोभीबाट यो वर्ष आम्दानी लिन सकेनन्। मल, बीउ, खेतालामा डेढ लाख खर्चेका भण्डारी भन्छन्, “बेच्ने बेलामा उत्पादन नदिई सबै बिरुवा मरे।”

श्रेष्ठ र भण्डारी उदाहरण मात्रै हुन्। काउली वर्गमा लाग्ने क्लबरुटको प्रकोपले व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका परेवादिन र मूर्तिढुंगाका करीब ५०० परिवार किसानलाई पिरोलेको छ। तरकारीको राजधानीका रूपमा प्रसिद्धि कमाएका यी गाविसमा दुई वर्षअघिबाट क्लबरुटको संक्रमण भित्रिएको किसान बताउँछन्। ती गाविसका धेरै उब्जाउ जमीनलाई यो रोगले संक्रमित तुल्याएको छ। शुरूमा बन्दाकोभीमा देखिएको यो रोग अहिले काउली र रायो सागमा समेत देखिएको छ। क्लबरुट संक्रमित बिरुवाको जरामा गाँठो देखिने, विस्तारै पात कुहिएर मर्दै जाने र अरू बिरुवामा सर्ने गरेको किसान बताउँछन्।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक र पाखि्रवास कृषि अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिकहरूले पटक–पटक संक्रमित बिरुवा र माटोको परीक्षण गरे पनि समाधान दिनसकेका छैनन्। दुई दशकदेखि यसै खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वितेका कुनै वर्षमा यो रोग वास्ता गर्ने गरी नदेखिएको बताउँछन्। “पोहोर एक/दुइटा बिरुवा मरेको थियो, वास्ता गरिएन”, श्रेष्ठ भन्छन्, “यसपालि रोपेको ५ हजार बन्दाकोभीको बिरुवा मरेर तीन डोको पनि उत्पादन लिन सकिनँ।” डोजरले तीन फीट माटो पन्छाएर खेती गर्दा समेत क्लबरुटको जीवाणु भेटिएको श्रेष्ठले बताए।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनकुटाका बाली संरक्षण अधिकृत सूर्यप्रसाद सापकोटा भने, एउटै बालीको धेरै पटक खेती गर्दा र बाहिरी जिल्लाबाट ल्याएको कुखुरा मलको प्रयोगले क्लबरुट देखा परेको हुनसक्ने बताउँछन्। “यसअघि यो रोग चितवनमा देखिएको थियो”, सापकोटा भन्छन्, “त्यहींबाट ल्याइएको मलसँगै संक्रमण पनि आएको हुन सक्छ।”

यो रोगलाई निर्मूल पार्न चक्रीय बाली अन्तर्गत हरेक सिजनमा बेग्लाबेग्लै बालीको खेती गर्नुपर्ने पाखि्रवास कृषि अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख रामनारायण चौधरी बताउँछन्। चौधरीका अनुसार ती क्षेत्रको माटो परीक्षणमा अम्लीयपन ७ प्रतिशतबाट घटेर ५.५ प्रतिशतमा झ्रेको पाइएको छ। अम्लीयपन घट्दा क्लबरुटका जीवाणु फैलिने हुँदा कृषि चुनको प्रयोग, प्लाष्टिकले छोपेर खेती गर्न चौधरी सुझाउँछन्। चौधरीका अनुसार सबै माटो परीक्षण गर्दा लागत धेरै लाग्ने हुँदा बाली परिवर्तन गर्दै खेती गरेमा ६ वर्षमा रोग नियन्त्रणमा आउन सक्छ।

हरिबहादुर रम्जेल, धनकुटा

---

सिकल सेलका बिरामीलाई रु.१ लाख

पश्चिम तराईका थारू समुदायमा फैलिएको सिकल सेल एनिमियाका बिरामीले रु.१ लाख बराबरको औषधि उपचार निःशुल्क पाउने भएका छन्। 'विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७०' लाई संशोधन गरी सिकल सेल एनिमियाका बिरामीले पनि सहयोग पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
यसअघि मिर्गाैला, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल तथा हेड इन्जुरी, अल्जाइमर्स र पार्किन्सन्स्का बिरामीले यस्तो सुविधा पाउँथे। मिर्गाैला रोगीले डाइलासिस, ट्रान्सप्लान्ट, औषधि गरी अधिकतम रु.८ लाख २० हजारसम्म र अन्य रोगका बिरामीले अधिकतम रु.१ लाख बराबरको औषधि उपचार पाउँछन्।

संशोधित निर्देशिकाले नवलपरासीदेखि पश्चिम तराईका ८ जिल्लाका सिकल सेल एनिमियाका बिरामीका लागि उपचार सहयोगको व्यवस्था गरेको हो। जस अनुसार बिरामीले सम्बन्धित जिल्लाकै अस्पतालबाट उपचारको सुविधा पाउनुपर्छ। तर ल्याब, तालीमप्राप्त चिकित्सकको अभाव जस्ता कारणले बिरामीले जिल्ला अस्पतालबाट यी सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

चिकित्सकले बिरामीको हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरसिस परीक्षण गरी सिकल सेल लागे नलागेको थाहा पाउँछन्। तर पश्चिम तराईका अस्पतालमा इलोक्ट्रोफोरसिस मेशीन नभएका कारण नमूना संकलन गरी भारतको हरियाणामा परीक्षणका लागि पठाउने गरिएको छ।
सरकारको यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी, राप्ती, भेरी, सेती र महाकाली अञ्चल अस्पतालबाट सिकल सेल एनिमियाको उपचार व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो।

संशोधित निर्देशिका अनुसार बिरामीलाई उपचार सहयोग उपलब्ध गराउन रु.१० करोड विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले बताए। “जम्मा १२ करोड विनियोजित भएकोमा रु.२ करोड स्वास्थ्यकर्मीलाई तालीम र अस्पतालमा उपकरण खरीदका लागि हो, बाँकी बिरामीलाई”, उनले भने। यो बजेटले एकहजार बिरामीलाई सहयोग पुग्छ। धनगढी, नेपालगञ्ज र बुटवलका अञ्चल अस्पतालमा इलोक्ट्रोफोरसिस मेशीन राख्ने र समस्या देखिएका आठ जिल्लामा प्रचारप्रसार गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको डा. लोहनी बताउँछन्। सहयोग पाउन बिरामीले गाविसबाट विपन्न नागरिक भएको सिफारिश लिएपछि प्रजिअसहितको जिल्लास्तरीय समितिले सिफारिश गर्छ र त्यसकै आधारमा अस्पतालले रु.१ लाख बराबरको औषधि र उपचार गरिदिन्छ।

सन् २००३ मा काठमाडौंको वीर अस्पतालमा नेपालमा पहिलो पटक सिकल सेलका रोगी भेटिएका थिए। त्यसपछि बाँकेको भेरी अञ्चल अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा यसका रोगी भेटिए। नेपालगञ्ज अञ्चल अस्पतालका डा. राजन पाण्डेले सिकल सेल एनिमियालाई जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा उल्लेख गर्दै एड्भोकेसी गरेका छन्। हिमाल मा यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि (हे.हिमाल, २० साउन २०७०, http://nepalihimal.com/article/1437) पश्चिम तराईका थारू सभासद्हरूले व्यवस्थापिका संसद्मा रोगीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। त्यसपछि सरकार सिकल सेल रोगप्रति संवेदनशील देखिएको हो।

तुफान न्यौपाने, काठमाडौं