अखिल भारतीय एकता मञ्चको कार्यक्रममा भाग लिन मुम्बई आएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई केही दिन दिल्लीमा बिताएर काठमाडौं फर्किए। नेपालको राजनीतिक गतिरोध स्थिर भएको बेलाको यो अनौपचारिक भ्रमणले तरंग भने पैदा गर्‍यो नै, बाबुरामको दिल्ली कनेक्सनले गर्दा।

अस्कल क्याम्पसमा आईएस्सी सकेर कोलम्बो प्लान अन्तर्गत पञ्जाब युनिभर्सिटी आएपश्चात् बाबुरामको भारत साइनो शुरू भएको हो। जेएनयू रिजनल डेभलपमेन्ट सेन्टरमा भर्ना भएपछि उनका सम्बन्धका हाँगाबिंगाहरू प्राध्यापक एसडी मुनि मार्फत फैलेको मानिन्छ। नेपाली माओवादीहरूलाई वाजपेयी सरकारसँग जोड्ने सूत्रधार आफू रहेको बकपत्र मुनिले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। (http://nepalihimal.com/article/115)

नेपालका माओवादीको सम्बन्ध भारतीय संस्थापनसँग भन्दा इन्टेलिजेन्स/खुफिया एजेन्सीहरूसँग रहेको आशंका पुष्टि भइसकेको छ। माओवादी कति पानीमा रहेछन् भन्ने पनि पत्रकार सुधीर शर्माको प्रयोगशाला र प्रशान्त झाको ब्याटल्स अफ दि न्यु रिपब्लिक पुस्तकले देखाएकै छन्। पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि धैर्य र पहुँच बढाउन सकेनन्। सडकबाट दिल्लीका मुख्य मन्त्री हुन आइपुगेका अरविन्द केजरीवाललाई 'नक्सलवादी' भन्ने नरेन्द्र मोदीले १७ हजार व्यक्ति मारिएको विद्रोहका कारक नेपालका माओवादीलाई पत्याइहाल्ने कुरा भएन। बाबुरामलाई गरिएको उपेक्षाले त्यही देखाएको छ।

बाबुराम दिल्ली आएकै भोलिपल्ट उनी निकट पत्रकारले हिन्दुस्तान टाइम्स मा 'नेपालमा राजनीतिक निकासको लागि भारतको महत्वपूर्ण भूमिका' शीर्षकमा अन्तर्वार्ता छापेका थिए। अन्तर्वार्तामा बाबुरामले 'नेपालमा समस्या नसुल्झ्े भारतमा पनि समस्या बल्झिन सक्ने' बताए, जसलाई भारतीय संस्थापनले कुनै महत्व दिएन। अर्को एक अन्तरक्रियामा बाबुरामले पूर्वप्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक मर्यादा समेत भुलेर नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख सत्ता साझ्ेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको खिलाफमा विषवमन गरे।

मोदीले नभेट्नुको अर्थ

भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट आउने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट गर्ने परम्परा जस्तै थियो। सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुखहरूले समेत भेट्थे नै। तर, बाबुरामको हकमा त्यस्तो भएन। प्रधानमन्त्री मोदीले मात्र नभएर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का अध्यक्ष अमित शाहले समेत भेट्न उपयुक्त ठानेनन्। दिल्लीका पत्रकार रामबहादुर रायको विश्लेषणमा, भारतीय संस्थापनले सन्देहको नजरले हेरिरहेकोले बाबुरामले मोदीको भेट नपाएका हुन्।

उनले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभल र बीजेपीका महामन्त्री माधव रामसँग भने भेटवार्ता गर्न पाए। तर, मोदीले प्रणव मुखर्जीको कुरा सुन्ने सम्भावना कम छ। निर्णय गर्ने बेलामा मोदीले सुष्मा स्वराजलाई पनि उपेक्षा गर्ने गरेका छन्। राम र दोभल भने मोदीलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति हुन्। दिल्लीको 'डार्लिङ ब्वाई' भनेर प्रचार गरिए पनि बाबुरामले यसअघि नेपाली राजदूतको रूपमा आफ्ना निकट सहयोगी राम कार्कीको एग्रिमो स्वीकृत गराउन सकेका थिएनन्।

मोदीले सार्क सम्मेलनमा काठमाडौं जाँदा सहमतिबाट संविधान बनाउनुपर्ने बताएका थिए। मोदीको यही लाइनमा उभिएर माओवादीले नेपालमा राजनीतिक गतिरोध बढाएको छ। आफ्नो पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणमा मोदीले समयमै संविधान बन्नेमा आशा गरेका थिए। भए सहमति नभए बहुमतको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निरुपण खोज्नुपर्ने मोदीको आशय थियो। लोकतन्त्रमा एउटा चुनाव हारेपछि अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्नैपर्छ। तर, नेपालमा माओवादीहरूले 'हमारी मोहबत मोहबत है, तुम्हारी मोहबत कहानी है' भनिरहेका छन्।

श्रीलंकामा भएको सत्ता परिवर्तनले मोदी उत्साहित छन् र बाबुरामले जतिसुकै भक्ति देखाउन खोजे पनि माओवादी अवसर पाउँदा चीनतिर लहसिने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। यता बीजेपीको मातृसंस्था आरएसएसलाई नेपाल धर्मनिरपेक्ष बनेको मन परेको छैन। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन लागिपरेकाहरू आरएसएसको निशाना बनेका छन्।

दिल्लीको बाटो

२००७ सालमा नेपाली राजनीतिको मध्यस्थता गरेका भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको १२५औं जन्मजयन्तीको अवसरमा भारतीय कंग्रेस पार्टीले गत २८ कात्तिकमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले अहिले पनि नेपालमा संविधान बन्न नसके भारतको नीति असफल हुने टिप्पणी गरेका थिए। उनको तर्क थियो– २००७ सालमा दिल्लीमा गरेको सहमतिलाई राजाले धोका दिंदा संक्रमण लम्बियो, २०६२/६३ पछि पनि माओवादीले 'लिक' छोड्न खोजेको छ र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू चेपुवामा छन्।

२०४६ सालको सत्ता परिवर्तनमा २००७ र २०६२/६३ मा जस्तो भारतको भूमिका थिएन र बेलैमा संविधान जारी भयो। संक्रमणकाल छोटो भएको त्यसबेला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कूटनीतिक चातुर्यको अहं भूमिका थियो। अहिले माओवादीको गैर–जिम्मेदारीको अपजस भारतले बोक्न चाहेको छैन। त्यसको लागि माओवादीले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ, राजसंस्थाले जस्तै।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सुब्रमन्यम जयशंकरलाई नयाँ विदेश सचिव नियुक्त गरेर सार्क दौडाहामा पठाएका छन्। जयशंकर काठमाडौं पुगेर फर्केपछि मात्र मोदीले नेपालबारे धारणा बनाउने देखिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार दोभलको ध्यान अहिले पाकिस्तानमा केन्द्रित छ। छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध विस्तारमा चीन आक्रामक रूपमा अगाडि बढेकाले मोदी दबाबमा छन्। उनी कर्मचारी तहभन्दा माथिबाट काम गर्न चाहन्छन्।

नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुँदा बढ्ने संक्रमणले चीनलाई फाइदा पुर्‍याउने सम्भावना छ। अबको शक्ति कुन हुन्छ भन्न नसकिने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाउँदा मधेशी दलहरूलाई सहभागी बनाएको भए नेपालमा संभवतः अहिलेको समस्या आउने थिएन। मधेशीहरूलाई आश्वस्त पार्ने हो भने उनीहरू अझै पनि दाहाललाई डोला चढाउन छाडेर कांग्रेस–एमालेको पछिलाग्न सक्छन्। अहिलेको दिल्ली चिन्ता पनि मधेशी शक्तिलाई माओवादीबाट अलग पार्नुमै छ र त्यो वातावरण चाँडै बन्न पनि सक्छ।

नेपालमा संविधान जारी गर्न समय लम्ब्याउँदा राजनीतिक जटिलता बढेर परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। यो कुराको हेक्का राखेका मोदीलाई नेपालमा राजनीतिक गतिरोध लम्बिंदा 'हिन्दू राज्य' लाई फाइदा पुग्छ भन्ठान्दा चीन लगायतका विदेशी शक्तिहरू हावी हुन सक्छन् भन्ने पनि थाहा छ।

लोकतान्त्रिक संविधान मार्फत २०६२/६३ को उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न यो नै उपयुक्त अवसर हो। कांग्रेस–एमालेले मधेशी र जनजातिसँग सार्थक संवाद गर्दै माओवादीलाई एक्ल्याएर संविधान जारी गर्न दिल्लीको इशारा कुरिराख्नु पर्दैन। मोदीले छिमेकमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नचाहेको सन्देश सार्क सम्मेलनताका विवाद हुनासाथ जनकपुर र लुम्बिनी भ्रमण रद्द गरेर दिइसकेका छन्।