गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाएको प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७१ पारित भए अर्र्धसैन्य प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल प्रहरीसरह अपराध अनुसन्धानको अधिकार पाउनेछ। त्यसो भए अपराध अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिने, जो–कोहीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, आफ्नै हिरासत सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धानका लागि थुनुवा पुर्जी दिएर हिरासतमा राख्ने अख्तियारी समेत सशस्त्र प्रहरीमा हुनेछ। एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दिने हो भने नेपाल प्रहरीलाई विघटन गरे या सशस्त्रमै गाभिदिए हुन्छ।”

प्रस्तावित नियमावलीको नियम १६३ को प्रस्तावित पक्राउ पुर्जी सम्बन्धी ढाँचा यस्तो छः “तपाईंलाई... अपराध/कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने भएकोले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। यो पक्राउ पुर्जी लिई आउने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका साथ लागी तुरुन्तै... कार्यालयमा आउनुहोला। अन्यथा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले नछाडी ल्याउनेछ।” त्यसैगरी थुनुवा पुर्जी सम्बन्धमा प्रस्तावित ढाँचामा उल्लेख छ, “... जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाईं समेत भएको ... अपराध/कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंलाई सशस्त्र प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान कार्य गर्नुपर्ने भएकाले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १२१ नं अनुसार आजैका मितिदेखि सशस्त्र प्रहरी हिरासतमा राखी यो थुनुवा पुर्जी दिइएको छ।” (हे. नियमावलीको अनुसूची) सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गराउन सशस्त्रको पूर्ववर्ती नेतृत्वले चलखेल गर्दै आएको थियो। सशस्त्रको यस्तो हर्कत पटकपटक सतहमै पनि देखियो। (हे., फ्रन्टलाइनको महत्वाकांक्षा, http://nepalihimal.com/article/150) सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख कोषराज वन्त सहितका अधिकारीको तीव्र लबिङपछि गृहमन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व समेत यो अनुचित खेलमा सामेल हुनपुग्यो।

द्वन्द्वको बीउ

गृह तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू भने नियमावलीको प्रस्तावित व्यवस्थाको बचाउमा सशस्त्र प्रहरी ऐनको दफा २४ (२) को हवाला दिइरहेका छन्। उक्त दफामा 'सशस्त्र प्रहरीले आफू खटिएको क्षेत्रमा कानूनबमोजिम निषेधित वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति रहेको शंका लागेमा त्यस्तो घर, ठाउँ वा सवारीसाधनको खानतलासी गर्न सक्ने र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी यथाशक्य चाँडो स्थानीय प्रहरीलाई सुम्पने' उल्लेख छ। त्यसरी पक्राउ गरिने व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी दिइने उनीहरूको जिकिर छ।

प्रहरीले मात्र माओवादी हिंसात्मक विद्रोह सामना गर्न नसकेको र सेनाले सहयोग नगरेको अवस्थामा सरकारले २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो। भारतको सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) जस्तै गरी यसलाई सजिलो स्थानमा तैनाथ गर्ने, प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेमा परिचालन गर्ने र स्थिति नियन्त्रणमा लिइसकेपछि प्रहरीलाई जिम्मा दिएर ब्यारेक फर्कने अवधारणा अन्तर्गत सशस्त्र बलको गठन गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल गठन हुँदाताकाका गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “यो अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरी हुँदै होइन, यसको परिकल्पना त्यसरी गरिएकै थिएन।”

मुलुक शान्तिकालमा आइसकेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएका कतिपय अधिकार परिमार्जन गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला गृहमन्त्रालयको नियत नै शंकास्पद देखिएको छ। २०६५ सालमा गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतमले नियमावली नै बदलेर सशस्त्रमा समेत नेपाल प्रहरीसरह ३० वर्षे सेवाअवधि लागू गराए। भीम रावलको गृहमन्त्रीकालमा सशस्त्रलाई पनि नेपाल प्रहरीसरह इन्टरपोल बैठकमा सहभागी गराउन थालियो। बजेट र स्रोतसाधनमा प्रहरी र सशस्त्रबीच प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने काम पनि गृहमन्त्रालयले नै गर्‍यो। गठन हुँदा बढीमा २५ हजारसम्म पुर्‍याउने भनिएको सशस्त्र प्रहरीको संख्या ३६ हजार पुर्‍याइयो।

सुरक्षा मामिला जानकार शोभाकर बुढाथोकी भन्छन्, “प्रहरीले गर्ने अपराध अनुसन्धानमा सशस्त्रबाट हस्तक्षेप हुने हो भने कानूनी शासनको मर्म र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमै प्रहार हुन्छ। न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँचसमेत कुण्ठित हुन्छ।”

पूर्व गृहसचिव रेग्मी पनि प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा सशस्त्रको प्रवेशले दुई संगठनबीच द्वन्द्व बढ्ने मात्र नभई त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतन्त्र र सबै हिसाबले घातक हुने खतरा औंल्याउँछन्। सबैखाले सुरक्षा चुनौती प्रहरीले मात्र थेग्न नसक्ने र सेनालाई जुनसुकै बेला परिचालन गर्न नसकिने भएकाले पनि 'इन्टरमिडियट/डिटोरेन्ट फोर्स' आवश्यक पर्ने बताउँदै रेग्मी भन्छन्, “तर, त्यस्तो फोर्स कार्यक्षेत्रबाट विचलित हुने हो भने त्यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थाल्नेछ।”

रामेश्वर बोहरा