मिर्गौला दान गर्नेहरूमा महिला धेरै र पुरुष एकदमै कम हुने हुँदा लैङ्गिक विभेद बढेको भन्दै भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र ललितपुरको आरोग्य प्रतिष्ठानले मिर्गाैला दानमा पुरुषलाई समेत प्रोत्साहित गर्न रु.५० हजार आर्थिक सहयोग शुरू गरेका छन्। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ पत्नी, आमा र दिदीबहिनी लगायतले आफन्तलाई बचाउन मिर्गौला दिए पनि पतिले पत्नीलाई बचाउन समेत मिर्गाैला दिने वातावरण नबनेकाले यो कार्यक्रम शुरू गरिएको बताउँछन्।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नेमध्ये ९० प्रतिशत पुरुष हुने र त्यसमा ८० प्रतिशत मिर्गौला महिलाको हुने केन्द्रको आँकडाले देखाएको छ। डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “पति नहुँदा आफ्नो र बालबच्चाको अवस्था के होला भनेर पत्नीहरू मिर्गौला दिन तयार हुन्छन्, तर पतिहरू चाहिं दुवैजना कमजोर भए परिवार कसरी चलाउने भन्दै पन्छिन खोज्छन्।” हिमाल ले अंग प्रत्यारोपणमा लैङ्गिक विभेद रहेको बारे विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो (हे., जीवनदाता महिला, ३० चैत २०७०, http://nepalihimal.com/article/2626)। केन्द्रमा अहिलेसम्म प्रत्यारोपण भएका ५५ मध्ये ६ जना महिला छन् भने ललितपुरस्थित निदान अस्पतालमा मिर्गौला दानका लागि परीक्षण गर्न आउनेमध्ये ८० प्रतिशत महिला हुने गरेको अस्पतालको आँकडाले देखाउँछ।

मीना शर्मा

---

एसएमएसबाटै मुद्दाको जानकारी

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मका विवरण एसएमएसबाट पक्षहरूको मोबाइलमा पठाउन शुरू गरेको छ। आफूलाई पायक पर्ने अदालतबाटै सर्वोच्चको तारेख लिन पाउने र म्याद तामेली पनि अनलाइनबाट हुने व्यवस्था भएपछि यति कामका लागि दूरदराजबाट राजधानी धाउनुपर्ने झ्न्झ्ट सकिएको छ।

न्यायिक कार्यलाई छिटोछरितो, सहज र प्रभावकारी बनाउन मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग शुरू गरिएको सर्वोच्चको सूचनाप्रविधि शाखाका उप―सचिव चाणकमणि अर्याल बताउँछन्। अदालतले एसएमएस सेवा अन्तर्गत पक्षहरूलाई मुद्दा/रीट/निवेदन दर्ता, पेसी मिति, मुद्दाको स्थिति, साधारण तारेख र पेसीमा भएको आदेश तथा फैसलाबारेको जानकारी दिन्छ।

मुद्दा तथा रीट महाशाखामा मुद्दाका पक्षले मोबाइल नम्बर दर्ता गराएमा यी सबै जानकारी स्वतः पुग्ने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले सेवाग्राहीले एसएमएसबाट मागेको विवरण एसएमएसबाटै जवाफ दिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ। उप–सचिव अर्याल मुद्दा/रीट तथा निवेदन दर्ता मिति र नम्बर पाउन मोबाइलको 'म्यासेज बक्स' मा 'आरजी' लेखेर स्पेस दिई मुद्दा नम्बर टाइप गरेर ३०३०३ मा पठाएपछि त्यसको जवाफ पाउने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। त्यस्तै पेसी मितिबारे थाहा पाउन 'एचडी' र मुद्दाको स्थितिबारे बुझन 'एचटी' लेखी स्पेस दिएर मुद्दा नम्बर टाइप गरी पठाउनुपर्छ।

न्यायपालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा 'न्यायपालिकाका हरेक गतिविधिका लागि कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने' भनिएको थियो भने दोस्रो योजनाले 'सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने' रणनीति लिएको थियो। सर्वोच्चले आफूलाई पायक पर्ने अदालतमा गएर तारेख लिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। सर्वोच्चको म्याद तामेली हालसम्म हुलाकबाट सूचना पठाएर हुँदै आएकोमा त्यसलाई पनि अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
रामकुमारप्रसाद साह सर्वोच्चको सूचनाप्रविधि समितिका अध्यक्ष हुँदाको यो अवधारणा उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि लागू भएको हो। पहिलो चरणमा मुद्दाको चाप बढी भएका ९ पुनरावेदन र ३१ जिल्ला अदालतमा लागू भएको यो कार्यक्रम दोस्रो चरणमा सबै अदालतमा विस्तार गरिनेछ।

तुफान न्यौपाने