इस्लाम धर्मावलम्बीको ठूलो पर्व रमजानको २० औं दिन १५ साउनमा मुस्लिम संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद याकुव अन्सारीले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको रोजा इफ्तार (ब्रतलाई विश्राम दिने) कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला पुगे। केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलबहादुर घर्ती र डिल्ली रेग्मी, जिल्ला सभापति अरुण कोइराला, अञ्चल सदस्य अब्दुल हमिद सिद्दिकीसँग पुगेका उनले ४ मंसीरमा हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचन सफल पारेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्न आग्रह गरे।

एमाले निकट नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनले १९ साउनमा नेता केपी ओलीलाई रोजा इफ्तारमा अतिथि बनायो। केन्द्रीय सदस्य देवराज भार, नेताहरू दलबहादुर सुनार, मोहम्मद हारुन सहित त्यहाँ पुगेका उनले मुस्लिम समुदायका समस्यामा एमाले गम्भीर रहेको बताए। रोजाको २३ औं दिनमा गरिएको सो कार्यक्रममा मौलाना जब्बार, अब्दुल हमिद सिद्दिकी, मोहम्मद शेर बागवान लगायत मुस्लिम समुदायका अगुवाले ओलीलाई आफ्ना समस्या सुनाएका थिए।

एमाओवादीले पनि मुस्लिम समुदायलाई आकर्षित गर्ने यस्तो मौका छाडेन। २० साउनमा रानी तलाउ तरकारी खुद्रा बिक्री व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको सामूहिक रोजा इफ्तारमा नेता कृष्णबहादुर महरा पुगेका थिए। उनले त्यहाँ पहिचान सहितको संघीयता हुनुपर्ने बताउँदै मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक अल्पसंख्यकको दर्जा दिने आश्वासन दिए।

तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको जहाँ गयो, त्यहीं ठिक्क पार्ने प्रवृत्ति बुझन मुस्लिम समुदायका अगुवा पनि पछि देखिएनन्। पत्रकार आलम खान भन्छन्, “समस्या समाधान गर्न उदासीन रहने नेताहरू निर्वाचन आएकाले सहानुभूति बटुल्न यता आएका हुन् भन्ने मुस्लिम समुदायले बुझेको छ।”

२०६८ को जनगणना अनुसार ४ लाख ९१ हजार ३१३ जनसंख्या रहेको बाँकेमा ९३ हजार २६३ मुसलमान छन्। यो संख्या बाँकेका चारमध्ये दुई निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम तलमाथि पार्ने हैसियत राख्छ।

तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

---

अपराधमा पूर्व लडाकू

जीवित, विगुल र मुकुन्द उपनाम राखेका माओवादीका पूर्व लडाकू सूर्य तिम्सिनालाई प्रहरीले १७ साउनमा काठमाडौंमा पक्राउ गरेको छ। २०५८ मा माओवादी लडाकू बनेका उनलाई १३ साउनमा काठमाडौं बल्खुका व्यापारी नवराज भुषालको घरमा बम विस्फोट गराएको अभियोग छ।

२०६७ देखि अर्का पूर्व लडाकू पर्वतका श्याम शर्मासँग मिलेर जबर्जस्ती चन्दा उठाउने, नदिए धम्क्याउने जस्ता आपराधिक गतिविधिमा लागेका सूर्यसँग टीकाराम रखाल पनि पक्राउ परेका छन्। रखाल सिनेमा क्षेत्रसँग संलग्न रहेको बताइन्छ। तिम्सिना र रखालले भुषालसँग माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल लेखिएको लेटरप्याडमा पैसा उल्लेख नगरी चन्दा मागेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट ९८०८९८०६७० नम्बरको मोबाइलबाट फोन गरी पार्टीका लागि आर्थिक सहयोग गर्न भन्दै उनीहरूले धम्क्याए। भुषालले 'ठूला व्यापारीसँग चन्दा माग्न' आग्रह गरेपछि उनको घरमा बम विस्फोट गराइएको तिम्सिनाले स्वीकारेका छन्। बम विस्फोट गराइएपछि भुषालको घरमा हँसिया–हथौडा अंकित झ्ण्डा, पर्चा तथा 'कमरेड सवुत' र 'कमरेड विश्वास' नाम उल्लिखित पत्र छाडिएको थियो।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाले धेरै व्यापारी र उद्योगपतिलाई उनीहरूले त्यसरी नै पत्र पठाएर चन्दा मागेको थाहा पाएपछि खोजबिन थालेको थियो। अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक शिव श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूले माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल, जनमोर्चा नेपाल, संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद् नेपाल जस्ता काल्पनिक पार्टीको नाममा लेटर प्याड, पर्चा र परिचयपत्र बनाएका थिए।

मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक अभियोगमा पक्राउ परी अहिले केन्द्रीय कारागारमा रहेका श्याम चाहिं २०६२ मा माओवादी लडाकू बनेका थिए र शिविरबाट बहिर्गमन भएर संयुक्त राष्ट्रसंघले भक्तपुरमा दिएको बिजुली वाइरिङ तालीम लिएका थिए। तिम्सिनाले धम्क्याउन प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बर श्यामले पनि प्रयोग गरेका थिए। तिम्सिनामाथि २० भदौ २०६८ र १९ चैत २०६८ मा काठमाडौंका सुरेन्द्र लम्साल र सुरेश महर्जनलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएको पनि अभियोग छ। महानगरीय अपराध महाशाखा हनुमानढोकाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विजयलाल कायस्थ राजनीतिक आवरणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका तिम्सिना जस्ता अरू अपराधीको खोजी जारी रहेको बताउँछन्।

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, काठमाडौं

---

दुरुपयोग रोक्दा सरुवा

स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) को जिम्मेवारी सम्हालेर जेठ पहिलो साता सोलुखुम्बु खटाइएका तीर्थराज भट्टराईलाई साउन पहिलो साता नै महोत्तरी सरुवा गरियो । दुई महीनामै उनलाई सरुवा गर्नुको कारण थियो, जिल्ला विकास समिति (जिविस) को साधनस्रोतमा हुँदै आएको दलीय भागबण्डामा उनले गरेको कडाइ । जिविसको गाडी समेत दलका स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक कार्यक्रममा प्रयोग गरेको देखेपछि उनले नियन्त्रण थालेका थिए ।

अनुगमन नगरी जिविसका योजनाको रकम भुक्तानी दिने चलनलाई पनि भट्टराईले रोक्न थाले । आर्थिक वर्षको योजना र बजेट बाँडफाँडमा त्यहाँको जिल्ला परिषद्मा सूची मात्र देखाएर छलफलको झरा टारिन्थ्यो । उनले भने योजना र बजेट जिल्ला परिषद्ले पास गरेपछि मात्र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने नियम अनुसारको अडान राखे ।

पर्यटन मन्त्रालयले १६ असारमा १६ दिनभित्र खर्च नगरे फ्रिज हुने भन्दै पर्वतारोहण रोयल्टीको रु.२ करोड ७५ लाख निकासा गरेपछि उनले पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई ‘सशर्त पूँजीगत अनुदानको रूपमा एउटा मात्र कार्यक्रमको लागि तोकिएर आएकाले निशर्त पूँजीगत अनुदान बनाइदिन’ आग्रह गर्दै पत्र लेखे (हिनामिनाको दाउ हे. हिमाल ३० असार) । आफूले भने अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले सो रकम पूँजीगत अनुदान नबनाएको भए कागजी रूपमा मिलाएर खर्च गरिन्थ्यो भन्ने भट्टराईको आशंका छ । तर, त्यो घटनापछि रुष्ट स्थानीय नेताहरुले स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत उनको सरुवा गराए ।

विगतमा पर्वतारोहण रोयल्टीको रकम जिविसमा निशर्त पूँजीगत अनुदान भनेरै जान्थ्यो । तर, जिविसमा ढिलो आउने सो रकम नक्कली उपभोक्ता समिति बनाउँदै खर्च गरिन्थ्यो । यो पटक भने सो रकम जिविसको खातामा बाँकी छ । पर्यटन गुरुयोजना अनुसार खर्च गर्ने योजना बनाइएको सो रकम दुरुपयोग हुनु नहुने बताउँदै भट्टराई भन्छन्, “प्रशासकले राम्रो नियत राख्ने हो भने विकासको रकम दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।” आरोहणबाट उठेको राजस्वको ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित जिल्लालाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

http://nepalihimal.com/article/1306

रामजी दाहाल

---

घातक खेलौना अनुगमन गरिने

बालबालिकाको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने घातक खालका खेलौना नियन्त्रण गर्न सरकारले उत्पादक देश र लेवल भएको खेलौना मात्र आयात गर्ने निर्णय गरेको छ। (बजारमा पाइने धेरै खेलौनामा घातक रसायन मिसिएको 'घातक खेलौना' समाचार २२ साउनको हिमाल मा प्रकाशित भएको थियो― हे. लिंक)।

२२ साउनमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव उद्धवप्रसाद बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजारमा बेच्न राखिएका खेलौनाको अनुगमन गर्ने, खेलौनामा मिसाउने रसायनको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा हानिकारक रसायनहरू प्रयोग गरेर बनाइएका खेलौनालाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली बजारमा पाइने खेलौनामा हानिकारक धातुहरू रहेका समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारले यो निर्णय गरेको बाँस्कोटाले बताए। नेपाली बजारमा पाइने खेलौनामा लिड, मर्करी, क्रोमियम, क्याडमियम, ब्रोमिन लगायतका रसायन भेटिएको छ।

गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग र जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रतिनिधि रहेको उच्चस्तरीय बैठकले घातक खेलौना नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्ने निर्णय गरेको थियो।

http://nepalihimal.com/article/1457

मीना शर्मा

---

सामाजिक परिचालन निर्देशिका बन्दै

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय निकाय मार्फत सञ्चालित सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको स्वरुप परिवर्तन गर्ने भएको छ। उक्त मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई विकास निर्माणका योजनामा सहभागी बनाई सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट उनीहरूले पाउने स्रोतसाधन, सेवा र सुविधाबारे चेतना दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको स्वरुप परिवर्तन गर्न लागेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट मन्त्रालयले वर्षेनि करीब रु.१ अर्ब खर्च गर्दै आएको थियो। यो रकमको अधिकांश हिस्सा ७०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूले पाउँथे। चार वर्षअघि शुरू भएको यो कार्यक्रमको पहिलो चरण गत असार मसान्तमा सकिएपछि मन्त्रालयले दोस्रो चरणका लागि निर्देशिका बनाउँदैछ। जसमा, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पहिले जसरी आफैं कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र सबै कार्यक्रम चलाउने जिम्मेवारी नदिई तालीम र क्षमता अभिवृद्धिको भूमिकामा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्था गरिंदैछ।

कार्यक्रम पाएका कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले कामै नगरी झूटो प्रतिवेदन बुझाएर सरकारी अनुदान लिएको र कर्मचारीहरूलाई पनि पूरा पारिश्रमिक नदिई शोषण गरेको समाचार हिमाल ले ६ फागुन २०६९ मा प्रकाशित गरेको थियो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यही समाचारलाई आधार बनाउँदै स्थलगत अनुगमन गरेपछि दोषी देखिएका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न र कार्यक्रमलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

मन्त्रालयले सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण अनुसार गर्न/गराउन हिमाल मा प्रकाशित समाचारको प्रतिलिपि सहित सामाजिक परिचालन कार्यक्रम चलिरहेका देशभरका सबै जिल्ला विकास समिति र ५० नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। विगतका कामको अनुगमन गरी कीर्ते गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि कारबाही चलाउन स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको र आगामी चरणको कार्यक्रममा पुराना गैससहरूलाई निरन्तरता नदिने तथा नयाँ मापदण्ड अनुसार गैसस छान्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले बताए।

http://nepalihimal.com/article/566

एकल सिलवाल